मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ जेठ ३० आइतबार
  • Sunday, 13 June, 2021
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७८ बैशाख २६ आइतबार १०:३७:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १६ दिन मात्रै रोजगारी, अनुदानको ६५ प्रतिशत रकम खर्च

Read Time : > 2 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७८ बैशाख २६ आइतबार १०:३७:००

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छुट्याएको रकम स्थानीय सरकारले खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । रोजगार कार्यक्रममार्फत सूचीकृत बेरोजगारलाई सय दिनको रोजगारी दिने भनिए तापनि गत आवमा औसत १६ दिन मात्रै रोजगारी प्रदान गरिएको पाइएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार अनुदान रकमको ६५ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्रै स्थानीय तहले खर्च गर्न सकेका छन् । गत आवमा यस कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित रकममध्ये नेपाल सरकारको स्रोत २ अर्ब ३९ करोड र वैदेशिक ऋण सहायताबाट २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । 

कार्यक्रममा वैदेशिक सहायताको रकम निकासा नभएकाले नेपाल सरकारको स्रोतबाट मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आवमा विनियोजन गरिएको रकम अघिल्लो आवको तुलनामा ६२ प्रतिशत बढी हो । तर, वैदेशिक सहायता रकम प्राप्त नहुँदा दोस्रो वर्षमा काम लागि पारिश्रमिक शीर्षकमा ६ करोड ४७ लाख ६९ हजार न्यून भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाँच वर्षमा ०७५/७६ देखि ०७९÷८० का लागि यस कार्यक्रमको अनुमानित बजेट २६ अर्ब ६२ करोड ३ लाख प्रक्षेपण गरिएको छ । कार्यक्रमबाट न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षण र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

गत आवमा प्रदेशमा नम्बर २ मा सबैभन्दा धेरै ४२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा ४० करोड ५२ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३९ करोड ६५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशमा ३५ करोड ८१ लाख, बागमती प्रदेशमा ३० करोड ६९ लाख, प्रदेश नम्बर १ मा २५ करोड ३१ लाख र गण्डकी प्रदेशमा १५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण गरिएको थियो । 

७१ प्रतिशत स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरे आयोजना
गत आवमा अनुदान रकम पठाइएको स्थानीय तहमध्ये करिब ७१ प्रतिशतले मात्रै आयोजना कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा ७ सय १ स्थानीय तहमा अनुदान रकम पठाइएको थियो । जसमध्ये ४ सय ९५ स्थानीय तहले मात्रै आयोजना कार्यान्वयन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो संख्या अघिल्लो आवको तुलनामा करिब ६ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो आवमा करिब ७७ प्रतिशत स्थानीय तहले आयोजना कार्यान्वयन गरेका थिए । सो आवमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा अनुदान रकम पठाएकोमा ५ सय ८४ वटा स्थानीय तहले आयोजना कार्यान्वयन गरेका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा सबैभन्दा बढी १ सय १ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गरे । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले ८४, बागमती प्रदेशले ८२, प्रदेश नम्बर २ ले ७६, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६९–६९ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गरे भने कर्णाली प्रदेशका ६० वटा स्थानीय तहले मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरे । 

रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनन् स्थानीय तहले
मन्त्रालयका अनुसार गत आवको कार्यक्रमका लागि ३ लाख ७० हजार ७ सय ३४ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । जसमध्ये १ लाख ५ हजार ३ सय ६५ जना बेरोजगारलाई जम्मा १६ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको थियो । अघिल्लो आवमा पनि औसत १३ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको थियो । सो आवमा १७ लाख १ हजार ५ सय २१ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिए पनि १ लाख ७२ हजार २ सय ७० जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको थियो । 

गत आवमा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरोजगारले रोजगारी पाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार २१ हजार १ सय २३ जनाले रोजगारी पाए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९ हजार ५ सय ७६, कर्णाली प्रदेशमा १६ हजार ४ सय ३८, बागमती प्रदेशमा १४ हजार ३ सय ५५, प्रदेश नम्बर १ मा १५ हजार ४८, गण्डकी प्रदेशमा ९ हजार ६ सय ११ र प्रदेश नम्बर २ मा ९ हजार ४ सय ८४ जनाले रोजगारी पाएका थिए ।