भारतीय मूलका नागरिकप्रति अस्ट्रेलियाको फरक नीति 

पहिलेदेखि नै अस्ट्रेलियामा बसोवास गर्ने भारतीय मूलका नागरिकले दैनिक विभिन्न खालका ‘नश्लवादी’ व्यवहार भोग्दै आएका छन्

विगत पाँच वर्षमा अस्ट्रेलिया आउने भारतीय अप्रवासीको संख्या चार लाख ४९ हजारबाट बढेर सात लाख २१ हजार पुग्यो । यस अवधिमा अस्ट्रेलिया आउने भारतीय आप्रवासीको वृद्धि अन्य कुनै जनसंख्या समूहभन्दा उच्च रह्यो । यही वृद्धिका कारण सन् २०२० को सरकारी आँकडामा भारतीय बासिन्दाको संख्या न्युजिल्यान्डमा जन्मेका वा चीनमा जन्मिएका आप्रवासीभन्दा बढी रह्यो । अहिले अस्ट्रेलियामा भारतीयको संख्या इंग्ल्यान्डमा जन्मिएका समूहपछि दोस्रो स्थानमा छ। 

बढ्दो संख्या र त्यहीअनुरूपको राजनीतिक प्रभावको वृद्धिका बाबजुद अस्ट्रेलियाको सार्वजनिक वृत्तमा भारतीय मूलका बासिन्दालाई त्यति स्विकारिएको छैन । यो कुरा संघीय सरकारले कोभिड प्रभावित भारतबाट फर्किन चाहने भारतीय–अस्ट्रेलियन नागरिकमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएबाट स्पष्ट हुन्छ । अस्ट्रेलियन नागरिकलाई तिनकै मुलुकमा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध मात्र लागेको छैन, प्रवेशको प्रयास गर्नेले ६६ हजार अस्ट्रेलियन डलर वा पाँच वर्षको जेल सजाय पाउन सक्छन् । योसँगै देश फर्किने चाहना देखाएका नौ हजार अस्ट्रेलियन नागरिक भारतमा रोकिएका छन् । भारतमा अड्किएकामध्ये ६५० नागरिक रोगको खतरामा रहेका छन् । अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्नै नागरिकलाई लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध तथा दण्ड–सजायको व्यवस्थालाई आलोचकहरूले नश्लवादी बताएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष अमेरिका, बेलायत र युरोप अहिले भारतजस्तै कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका थिए । ती स्थानबाट अस्ट्रेलिया फर्किनेलाई रोक्न कुनै कठोर कदम लागू गरिएको थिएन । भारतीय–अस्ट्रेलियनलाई फरक व्यवहार गर्नुले अझै पनि यो समुदायलाई ‘बाहिरिया’को रूपमा लिने गरेको देखायो । 

भारतीय मूलका मानिसले अस्ट्रेलियामा लामो समयदेखि विभेद सामना गर्दै आएका छन् । सन् २००९–१० मा मेलबर्नमा भारतीय विद्यार्थीमाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण भयो । त्यसबाट यो समुदाय स्तब्ध भएको थियो । आक्रमणको विरोधमा प्रदर्शनहरू भए । भारतीय मिडियामा आक्रमणको खबरले प्राथमिकता पाएपछि भारतबाट अस्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीको संख्या नै घट्न पुग्यो । नश्लीय रूपमा प्रेरित आक्रमणपछि अस्ट्रेलियन सरकार माफी माग्न बाध्य भयो । भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिन रडले भारतको भ्रमणसमेत गरे । त्यसवेला परिस्थिति सुधार गर्न ‘अस्ट्रेलिया इन्डिया इन्स्टिच्युट’ गठन भएको थियो । अस्ट्रेलियाको उच्च शिक्षा उद्योगको उद्धारका लागि केभिन रडले उक्त कदम चालेको विश्वास गरिएको थियो । आक्रमणपछि मैले त्यसको प्रभावबारे अनुसन्धान गरेको थिएँ । आक्रमण शृंखलाले भारतीय आप्रवासीहरू राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन प्रेरित गरेको देखाएको थियो । तर अहिले भारतमा रहेका भारतीय–अस्ट्रेलियन नागरिकमाथि सरकारले चालेको कदममा सरकार अडिग छ । चिकित्सक, मानवअधिकार समूह र भारतीय–अस्ट्रेलियन समुदायको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन आफ्नो निर्णय फेर्न तयार देखिँदैनन् । 

मुख्य प्रश्न भारतबाट आउनेहरूका लागि मात्र यस्तो निर्णय किन गरियो भन्ने हो । अघिल्लो वर्ष अमेरिका, बेलायत र युरोप अहिले भारतजस्तै कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका थिए । ती स्थानबाट अस्ट्रेलिया फर्किनेहरूमाथि यस्तो कठोर कदम लागू गरिएको थिएन । अहिलेको घटनाले भारतीय–अस्ट्रेलियनलाई अझै ‘बाहिरिया’को रूपमा लिने गरेको देखायो । भारतीय–अस्ट्रेलियन समुदायको आकार बढेर मिडिया तथा राजनीतिमा तिनको प्रतिनिधित्व बढेको छ । त्यसैले यो समुदायसँग आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्न अहिले धेरै माध्यम छन्, तर ती आवाज सत्ताले सुनिरहेको छैन । खासमा अस्ट्रेलियन सरकारले मेलबर्नको विद्यार्थी आक्रमणबाट पाठ सिकेर बहुसांस्कृतिक समुदायप्रतिको नकारात्मक धारणा बदल्न नेतृत्व लिनुपथ्र्यो । कोभिडको सुरुवातसँगै एसियाली मूलका मानिसमाथि आक्रमणको घटना बढेको स्थितिमा यो झनै महत्वपूर्ण देखिन्छ । महामारीअघि पनि अस्ट्रेलियामा बसोवास गरिरहेका भारतीय मूलका नागरिकले दैनिक विभिन्न खालका ‘नश्लवादी’ व्यवहार भोग्नुपथ्र्यो । सार्वजनिक स्थानमा उनीहरूले ‘जहाँबाट आएको हो, त्यहीँ फर्केर जा’ भनेको धेरै सुन्नुपर्छ । ‘भारतीय’ले गर्न सक्ने भनेर चिनिएकाबाहेकका काममा उनीहरूलाई क्षमता प्रमाणित गर्न दबाब हुने गर्छ । 

भारतीय डायस्पोराले आफ्नो राजनीतिक आवाजलाई बलियो बनाउन थप केही कदम चाल्न सक्छन् । अस्ट्रेलियामा बसेका नागरिकलाई राजनीतिक रूपमा सक्रिय बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । तर, अहिलेका लागि राजनीतिक आवाजलाई सुनिने बनाउन निम्न कदम चाल्न सकिन्छ :
–युवा पुस्तालाई सार्वजनिक फोरममा बोल्न प्ररित गर्ने 
–नश्लवाद र भेदभाव भोगिरहेका अन्य अल्पसंख्यक समुदायप्रति ऐक्यबद्धता देखाउने 
–राजनीतिक नेतासँग सहकार्यका लागि सामुदायिक समूहको प्रयोग गर्ने 
मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता जोफ्री रोबर्टसनका अनुसार भारतमा रहेका नागरिकलाई देश फर्किनबाट रोकेर सरकारले ‘नागरिकको विशेषाधिकार’माथि प्रहार गरेको छ । तर, चुनिएका नेताले सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाका लागि निभाउनुपर्ने जिम्मेवारी निभाइरहेका छैनन् । आप्रवासीलाई जब तिनको ख्याल गरेको आभास दिलाइन्छ, तब उनीहरूको देशप्रतिको अपनत्व तथा जिम्मेवारी बढ्ने गर्छ । 
(खुराना वेस्टर्न सिड्नी युनिभर्सिटीकी सिनियर रिसर्च फेलो हुन्)
द कन्भर्सेसनबाट