मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ७ आइतबार
  • Sunday, 24 October, 2021
प्रदीपकुमार श्रेष्ठ
२०७८ बैशाख ९ बिहीबार ११:१२:००
Read Time : > 2 मिनेट
Read Time : > 2 मिनेट
प्रदीपकुमार श्रेष्ठ
२०७८ बैशाख ९ बिहीबार ११:१२:००
प्रदीपकुमार श्रेष्ठ 
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ 

विश्वमा पछिल्लो समय आर्थिक कूटनीतिको महत्व बढ्दै गएकोे छ । नेपालको सन्दर्भमा विगतमा अर्थ–कूटनीति खासै प्राथमिकतामा नपर्ने भए पनि पछिल्लो समय नेपालको भूराजनीतिक गतिविधिले पनि जबर्जस्त अर्थ–कूटनीतिको प्रभाव बढ्दो छ । 

विगतका दिनमा जुन राष्ट्रहरूले एकआपसमा दुस्मनका रूपमा आफूलाई देखाउँदै आएको थिए उनीहरू अहिले अर्थतन्त्र तथा व्यापारिक कारणले सहकार्य गर्न थालेका छन् । चीन र अमेरिकाजस्ता विरोधी देश पनि आर्थिक विषयमा एउटा सम्झौतामा पुग्ने गरेका छन्, सहकार्य गरेका छन् । अझ भन्ने हो भने पछिल्लो समय कतिपय देशबीच द्वन्द्व नै व्यापार र अर्थतन्त्रसँग जोडिएर हुने गरेको छ । यी विषय नेपालजस्ता मुलुकले मनन गरेर आफ्नो रणनीति बनाउनु जरुरी छ । 

आर्थिक कूटनीतिको नजरबाट हाम्रो अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाल एक भूपरिवेष्टित मुलुक हो । तर, भूपरिवेष्टित मुलुक हुँदैमा अन्य देशमा नभएको विशेषता पनि नेपालमा छन् । नेपालले आफ्नो सम्भावनाका क्षेत्रलाई ध्यान दिएर यहाँको अर्थतन्त्र छिमेकी मुलुकसँग जोड्न आवश्यक छ । नेपालमा समस्या भनेको अर्थतन्त्र र अर्थ–कूटनीति नबुझेको व्यक्तिहरू सम्बन्धित विभाग र संस्थाहरूमा हुनु हो । जसकारण यसको महत्व बुझाउन समस्या आएको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा विशुद्ध अर्थतन्त्रको प्राविधिक क्षेत्रमा पनि अर्थतन्त्र नबुझेको राजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति गरिदिँदा धेरै समस्या आएको छ । उद्योग व्यापार नै नबुझेको नेतृत्व छिमेकी मुलुकसँग कसरी व्यापार र अर्थतन्त्रको विषयमा डिल गर्न सक्छन् ? के विज्ञताका आधारमा आफ्नो देशको कुरा उठाउन सक्छन् ? यो गम्भीर विषय हो । नेपालमा कर्मचारीतन्त्रले हेर्ने गरेको कूटनीतिमा राजनीतिलाई मात्रै केन्द्रित गर्ने गरेको पाइन्छ । आर्थिक क्षेत्रसँगको ‘डिल’ गर्ने क्षमता भएको कूटनीति अहिले हामीलाई चाहिएको छ । 

नेपालको भविष्य दुई–चार क्षेत्रलाई आधार मानेर तय गर्न सकिन्छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक छ । नेपालमा मुख्यगरी जलविद्युत्, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र अर्थतन्त्रका आधार हुन् । नेपालमा संसारको एक मात्र सगरमाथा, बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको यस्ता कुरा विश्वमा हामीले ‘बेच्न’ सकेका छैनौँ । 

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको संगठन सार्क रहेको छ । सातवटा देशले स्थानीय उत्पादनलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने हो र सोहीअनुसार नेपालजस्ता मुलुकले भूमिका खेल्न सकेमा यो क्षेत्रको अर्थतन्त्रै माथि उठ्नेछ । सार्कमा नेपाल भनेको पश्चिामाहरूले भन्ने गरेको स्विट्जरल्यान्डजस्तै प्रकृतिको वरदान भएको देश हो । यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने र सोहीअनुसारको पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन सकेमा यो नेपालको मात्रै नभएर यो क्षेत्रको नै विकास हुने अपेक्षा छ । यसका लागि सबै देशहरूले बलियो अर्थतन्त्र नारा दिएर अगाडि बढेको खण्डमा सबैका लागि हित हुने देखिन्छ । 

अर्थतन्त्रको कूटनीतिमा  नेपालको कम प्राथमिकता 
नेपालको अर्थतन्त्रलाई कूटनीतिसँग जोड्नका लागि जो पुरान व्यवसायीको सहयोग लिनु जरुरी छ । उनीहरूको विज्ञतालाई देशले प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ । खाली कर्मचारीतन्त्रलाई मात्रै प्रयोग गर्दा राखेका लक्ष्य पूरा गर्ने अवस्थामा छैनौँ । अर्थतन्त्रको विज्ञतालाई राजदूतका रूपमा पठाउने हो भने आर्थिक कूटनीति सशक्त हुन्छ । 

अमेरिकामा राष्ट्रपति आफैँ अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेस डिलमा सहभागी हुन्छन् । भारत, चीन सबै देशका प्रमुख बिजनेस डिलमा सहभागी हुन्छन् । तर, नेपालको नेतृत्व अन्य देश जाँदा समकक्षीसँग सहयोग माग्ने विषयमा मात्रै छलफल केन्द्रित हुने गरेका छन् । कुन देशमा जाँदा कसरी कुन बिजनेसमा डिल गर्ने कुराहरूको प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विशुद्ध अर्थतन्त्रको प्राविधिक क्षेत्रमा पनि अर्थतन्त्र नबुझेको राजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति गरिदिँदा धेरै समस्या आएको छ । उद्योग व्यापार नै नबुझेको नेतृत्व छिमेकी मुलुकसँग कसरी व्यापार र अर्थतन्त्रको विषयमा डिल गर्न सक्छन् ?

कुनै मुलुकमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख जाँदा कहाँ कसरी कुन प्रडक्टलाई कसरी आयात–निर्यात गर्न सकिन्छ, ती विषयमा योजना बनाउनुपर्छ । नेपालले कुनै देशसँग कुरा गर्नुपहिले विज्ञहरूको समूह बनाउन आवश्यक छ । त्यसपछि कुन देशसँग कसरी आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रित गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ । नेपालको कुन देशसँग के प्राथमिकता हो भन्ने नै प्रस्ट छैन । जहाँ जुन परिस्थिति आउँछ त्यहीअनुसारका सम्झौता गरिदिने, तर तयारी केही पनि नगर्ने परिपाटी छ । यस्तो चलनले हाम्रो अर्थतन्त्रको गन्तव्यलाई सही दिशामा डोहोर्‍याउँदैन । 

नेपाल दुई ठूला उदयमान अर्थतन्त्र भएका महाशक्तिराष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको छ । हामीले यो दुई देशको बीचमा रहेर धेरै उत्पादनलाई बिक्री गर्ने क्षमता राख्दछौँ । त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ । दुई देशलाई राजनीतिक उतारचढावमा सहभागी गराउनुभन्दा आर्थिक उन्नति र विकासमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नुपर्दछ । नेपाल विकासोन्मुखबाट अब विकासशील देशमा रूपान्तरणतर्फ मोडिँदै गएको छ । अबको अवस्थामा धेरै ठूलो कुरा गर्न पनि आवश्यक पर्दैन, साना कामले पनि धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

अर्थतन्त्रसँग जोडिएको पदमा आसिन व्यक्ति अलिकति संवेदनशील भइदिने र राजनीतिक स्थिरतालाई अलिकति जोड दिएको खण्डमा धेरै समस्या समाधान हुन्छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा क्षमताअनुसारका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दियो भने आर्थिक कूटनीति सफल हुन्छ र त्यसबाट नै देशमा समृद्धिको सुरुवात हुन्छ भन्ने लाग्छ । 

चार प्राथमिकता 
१. पहिलो चरणमा अर्थतन्त्र 
बुझेको व्यक्ति खास–खास संस्था र स्थानमा नियुक्त गर्ने
२. देशको आवश्यकता र क्षेत्र हेरेर प्राथमिकता तय गर्ने 
३. राजकीय र कूटनीतिक भ्रमणमा जाँदा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी गराउने 
४. सरकारले राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक व्यक्तिलाई मात्रै केन्द्रित गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्र र व्यापार बुझेको, सोहीअनुसार डिल गर्न सक्ने व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर राजदूत नियुक्तिको अवश्यकता