सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

आधुनिक  लुम्बिनीको सन्देश

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता शंकर पोखरेलले सोमबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । उनले आफ्नो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये तीनजनालाई मन्त्री बनाएर यो विस्तार गरेका हुन् । हाल नेपालको राजनीतिमा जे भइरहेको छ त्यसमा पोखरेलको कदमलाई मात्र प्रश्न गर्नुपर्ने देखिँदैन । उनले आफ्नाविरुद्ध जे–जस्तो हतियार प्रयोग भयो उही हतियार खोसेर बचाउमा उत्रेको भन्न सकिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू दल बदलिरहेका छन् । फ्लोर क्रस गरिरहेका छन् । अर्को पार्टी छाडे मन्त्री बन्न पाएका छन् । मन्त्री बन्न सांसद हुनुनपर्ने प्रावधानको दुरुपयोग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री संसद्का नेता मानिन्छन्, तर प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको यसपटकको कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री उत्साहका साथ उपस्थित नभईकनै अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरिएको छ । 

आफ्नो सम्भावित पराजयको मूल्यमा लोकतन्त्रको विजयलाई सुनिश्चित गर्न पोखरेलले देखाएको अनिच्छाले फेरि पनि लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ 

आफ्नाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनलाग्यो भने पछि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू संसद् छल्न हतारहतारमा अधिवेशन अन्त्य गरिदिने र भाग्ने सहज उपायमा लागेका देखिन्छन् । आन्तरिक किचलोले ग्रस्त राजनीतिक दलहरूभित्रको झेली खेल र अवसरवाद अहिले राजनीतिको मूल प्रवृत्तिजस्तो देखिएको छ । कर्णाली, लुम्बिनी हुँदै प्रदेश सरकारहरूमा अस्थिर देखिने रोग डढेलोझैँ फैलिएको छ । यो सन्दर्भमा आफ्नो बचाउ गर्न पोखरेलले लिएको निर्णय सामान्यतः ठिकै हो भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर, पोखरेलको यो निर्णय उनको भावी राजनीति र नेपालको समग्र संसदीय राजनीतिका लागि अवश्य पनि उज्यालो संकेत होइन । चिन्ता गर्नुपर्ने विषय यहीँनिर छ । पोखरेल नेकपा (एमाले)मा दोस्रो पुस्ताका भनिने नेताहरूमा भविष्य भएको व्यक्तित्व मानिन्छन् । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट हुर्केको पुस्ताका पोखरेलले एमालेको झापा आन्दोलन र समकालीन नेताहरू छिमलिँदै गएपछि उत्पन्न नेतृत्वको खाडल पुर्ने सम्भावनायुक्त नेताको छवि पनि बनाएका छन् । 

लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीका रूपमा सफल–असफल जे भए पनि उनी केन्द्रीय राजनीतिमा उदाएका नेता हुन् । आपूmलाई बहुदलीय जनवादको व्याख्याता ठान्ने उनले सिद्धान्तनिष्ठ र नैतिक राजनीतिको धरातलबाटै आफ्नो राजनीतिलाई अघि बढाउन सक्थे । अझै डेढ दशक राजनीति गर्ने उमेर रहेका पोखरेलले यसपटक जे गरे त्यसले उनी पनि अवसरवादीलाई हतियार बनाएर आफ्नो सत्ता टिकाउने उपाय अवलम्बन गर्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश गएको छ । सामान्यतया उनले आफ्नाविरुद्ध जे–जस्तो गठबन्धन बनेको भए पनि संसद्मा खुला चुनौती स्विकारेर अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउने बाटो लिनुपथ्र्यो । बहुमत गुमाएको अवस्थामा प्रतिपक्षमा बसेर राजनीति गर्दा उनले गुमाउनुपर्ने कुर्सीबाहेक केही पनि थिएन । बरु त्यसले उनको लोकतन्त्रवादी छविलाई नै उचो बनाउँथ्यो । 

कमसेकम अवसरवाद या सत्ताका लागि जेसुकै गर्ने अन्य नेताको छविभन्दा उनको भिन्न छवि निर्माण हुने निश्चित थियो । यसबाट उनले आफ्नो राजनीतिलाई त जोगाउँथे नै साथसाथै जनतामा देखिएको राजनीतिप्रतिको वितृष्णालाई पनि जोगाउने थिए । तर, दुःखको विषय, उनले त्यो बाटो रोजेनन् । आफ्नो सम्भावित पराजयको मूल्यमा लोकतन्त्रको विजयलाई सुनिश्चित गर्न उनले देखाएको अनिच्छाले फेरि पनि लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ । यसका साथै राजनीतिमा दोस्रो पुस्ताले पनि हिजोकै पुस्ताको बिरासत धान्नेबाहेक केही नयाँ गर्न खोजिरहेको छैन भन्ने सन्देश पनि गएको छ ।