दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कोरोनाकालमा निजी विद्यालयको भविष्य

कोरोनालाई अवसरका रूपमा लिने हो भने निजी विद्यालयलाई सरकारले आफ्नो अधीनमा लिई तिनको व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने जोखिम लिनैपर्छ

दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणले निजी विद्यालयलाई आर्थिक समस्यामा पारिदिएको छ । माहामारीका कारण लामो समय बन्द भई पुनः सञ्चालनमा आएका निजी विद्यालय केही महिना नबित्दै पुनः बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाले समस्यामा परेका हुन् । आफ्नै भौतिक संरचना भएका र लामो समयदेखि मनपरी शुल्क लिई मोटाएका शिक्षण संस्थालाई समस्या नपर्ला, तर भाडाको घरमा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएकालाई भने विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने निर्णयसँगै अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । यसैको प्रतिक्रियास्वरूप हुनुपर्छ, सरकारले विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्दा निजी विद्यालय सञ्चालकको संस्थाले विद्यालय बन्द गर्नुभन्दा पनि सुरक्षाका उपकरण अपनाएरै भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनी केही समय आलटाल गरिरहे । उनीहरूको भनाइ विद्यालय बन्द गर्नुभन्दा महामारी रोकथाममा ध्यान दिइयोस् भन्ने थियो । 

नेपालजस्तो कमजोर प्रशासन रहेको देशमा सरकारले कोरोना नियन्त्रण गरोस् भनेर माग गर्नु र विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भनी विद्यालय सञ्चालकले भनेको कुरालाई उनीहरूको बाध्यताको रूपमा बुझिनुपर्छ । किनभने, कतिपय सञ्चालकले विद्यालय सञ्चालनकै लागि भनेर बैंकबाट कर्जा लिएका छन् र धेरै विद्यालय भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् । केही समययता धेरैजसो निजी शैक्षिक संस्था बन्द गरिए र शिक्षकलाई जागिरबाट निकालियो । जागिर छोड्न बाध्य भएका शिक्षक परिवार कसरी पाल्ने होला भनेर दैनन्दिन समयसँग पौँठेजोरी खेल्दै छन् । भौतिक रूपमा उपस्थित गराई विद्यालय सञ्चालन गर्दा समूह विभाजन गरी पढाउनुपर्ने, तर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा एउटै कक्षा सञ्चालन हुने भएकाले पनि कतिपय निजी विद्यालयले शिक्षक निकालेका थिए । त्यसो त विद्यालय लामो समय बन्द हुने भएपछि तलब, सुविधा दिनबाट जोगिनका लागि पनि शिक्षकहरू जागिरबाट निकालिएका थिए । जागिरबाट निकालिएका शिक्षकको हकमा भने सरकारले कुनै पनि चासो देखाएन । 

त्यसैले अहिले निजी विद्यालयलाई समस्या परिरहँदा केही निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालयलाई सरकारले अनुदान दिने तथा राहतका केही कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने हो कि भनी आशा गरेका थिए । तर, सरकारले यस विषयमा पनि ठोस योजना ल्याउन सकेन । शिक्षा भनेको देशको भविष्य उघार्ने माध्यम हो । त्यसैले यो एकै किसिमको हुनुपर्छ । त्यसै कारण पनि सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण समान हुनुपर्छ । तर, सरकारले शिक्षाको गुणस्तर र उनीहरूलाई गर्ने व्यवहारका आधारमा समान धारणा बनाएको देखिँदैन । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले नेपाली समाजलाई थप केही महिना प्रभावित पार्ने हुँदा वास्तविक समस्याको सामना गरिरहेका विद्यालयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । 

शिक्षामा भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर निकै लामो समयसम्म आन्दोलनको नेतृत्व गरेको राजनीतिक नेतृत्वले आफू सत्तामा पुगेपछि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएको हो कि भन्ने आशंकालाई यसले मलजल गरिरहेको छ । शिक्षामा विद्यमान उँचनिचकै परिणाम भन्नुपर्छ, दुर्गममा रहेका निजी विद्यालय तथा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले पढ्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ, त्यसैको दाँजोमा सहरमा रहेका निजी विद्यालयका विद्यार्थीले भने अनलाइन माध्यमबाटै भए पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । यसमा देखिएको खाडललाई सरकारले कसरी पुर्नेछ भन्नेमै सबैको चासो छ । यसले विद्यार्थी र शिक्षक दुवैमा दुई खाले चिन्तनको विकास गराइदिएको छ । राज्यका अनेकौँ नीति तथा योजना बनाउनेले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन त्यतिकै आवश्यक छ । यस विषयमा सरकारको मात्रै होइन, प्रतिपक्षको मौनता पनि निकै डरलाग्दो छ । कोरोनालाई अवसरका रूपमा लिने हो भने निजी विद्यालयलाई सरकारले आफ्नो अधीनमा लिई तिनको व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने जोखिम लिनैपर्छ ।