सहसचिव र उपसचिवलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सट्टा अन्तरतह प्रतियोगिता

निजामती कर्मचारी अब आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा जान नपाउने भएका छन् । यही साता संसद्मा पेस गरिएको निजामती कर्मचारी सेवासम्बन्धी विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई हटाएर खुला प्रतिस्पर्धा र अन्तरतह प्रतियोगिताको प्रावधान राखिएको छ । 

यसअघि उपसचिव र सहसचिवका रिक्तमध्ये आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २०/२० प्रतिशत पदपूर्ति हुँदै आएकामा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा–सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यो व्यवस्था हटाउन सिफारिस गरिएको हो । विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरी संसद्मा पेस गरेको हो । विधेयक अझै संशोधन हुने सम्भावना छ । 

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवाको व्यवस्था हटाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट हुने बढुवाको कोटा बनाइएको छ । विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवमा १०/१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहसचिवमा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० र बढुवाबाट ८० तथा उपसचिवमा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट २० र बढुवाबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने प्रावधान राखिएको छ । 

हाल तल्लो पदमा सेवारत कर्मचारी माथिल्लो पदका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । तर, प्रस्तावित विधेयकले यो बाटो छेकिदिएको छ । यस्तो प्रावधानप्रति कर्मचारीहरू विरोधमा छन् । यसले आफूहरूको करिअर प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ । यो प्रावधानले अधिकृतबाट भर्ना भएका कर्मचारी सहसचिव हुन करिब ५० वर्ष लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर, उनीहरूले खुलाबाट भने प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा पुगेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधि भने गणना हुनेछैन । संसद् समितिले परिमार्जन गरेर अगाडि बढाएको यो विधेयकको कर्मचारीले विरोध गरिरहेका छन् । दुई वर्षसम्म समितिमा रोकिएको विधेयक २३ चैतमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । 

सांसदहरूले भने कर्मचारी लोकसेवाको तयारीमा केन्द्रित हुने, दुर्गममा सेवा गर्न नजाने र क्षमतावान् युवा अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेकाले यो व्यवस्था कायम गर्न लागिएको बताउने गरेका छन् । साबिकको निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, २०४९ अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था छ । 

उपसचिव र सहसचिवमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान नहुँदा निजामती संयन्त्रमाथि अविश्वास उत्पन्न हुन सक्ने पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । ‘उपसचिव विषयवस्तु बुझ्ने र सहसचिव नीति निर्माण तहको पद हो, सेवामै रहेर ती पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने प्रावधान भयो भने कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरता ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘निजामतीमै रहेका र बाहिरबाट आएकाको कार्यसम्पादन क्षमता कस्तो छ जाँच नगरी व्यवस्था परिवर्तन गरिनुहुन्न ।’

तल्लो तहमा पनि बढुवाका प्रावधान हेरफेर गरिएको छ । बढुवामा खरिदारका लागि १० प्रतिशत र नासुका लागि ५० प्रतिशत छुट्याइएको छ । नासुहरूले भने आफ्नो वृत्ति विकासमा असहयोग हुने गरी ऐन बन्न लागेको भन्दै नासु बचाउ अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेपछि अभियानले विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएको छ । 

समितिले शाखा अधिकृतमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ८० तथा बढुवामा २० तथा नायब सुब्बामा ५०/५० प्रतिशतको व्यवस्था राखेको छ । यसैगरी, खरिदारमा खुलाबाट ९० प्रतिशतको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै सरकारी सेवा, संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थाको अधिकृतस्तरको कम्तीमा पाँच वर्ष र सहसचिवका लागि सात वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । दुवै पदका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर कायम गरिएको छ । तर, विद्यावारिधि गरेकाले उपसचिवका लागि तीन र सहसचिवका लागि पाँच वर्षको अनुभव भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

प्रदेशसचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट 

विधेयकमा प्रदेशसचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारबाटै खटाउने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद पनि प्रदेश निजामती सेवाको पद रहने उल्लेख छ ।

प्रदेशसचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत कि संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत रहने भनेर संसदीय समितिमा लामो रस्साकस्सी चलेको थियो ।

यद्यपि, प्रदेशसचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्म संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी नै रहनेछन् । हाल प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिव तथा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले खटाउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव भने संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख सचिवमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा अधिकृत १२औँ तहको कर्मचारी हुने व्यवस्था छ । 

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष कायम गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षसम्म ५८ वर्ष र दुई वर्षसम्म ५९ वर्ष हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । चार वर्षमा भने ६० वर्षे उमेरहद पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यस्तै भर्नामा समावेशी कोटाका प्रावधान पनि हेरफेर गरिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । राष्ट्रिय सभाले विधायन समितिमा पठाएपछि दफावार छलफल हुनेछ । संघीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेश निजामती ऐन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसमा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासका कतिपय विषय अन्योलमा छन् ।