विश्व बैंकको प्रतिवेदन भन्छ– नेपालले चीन, भारत, अमेरिकालगायत मुलुकमा हुन सक्ने साढे ८ अर्ब डलरबराबरको निर्यात गुमाइरहेको छ, निर्यात क्षमता पूर्ण उपयोग हुँदा थप २ लाख २० हजारले रोजगारी पाउने

नेपालले आफ्नो क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्दा ११ खर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ । विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटका अनुसार अहिले भइरहेको निर्यातमा नेपालले १२ गुणासम्म वृद्धि गर्न सक्छ । ‘नेपालको उपयोग गर्न सकिने सम्भावित निर्यात क्षमता ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर हो, तर अहिले करिब ७६ करोड डलर मात्रै भइरहेको छ,’ विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा अपडेटकी प्रमुख लेखक डा. केने इजेमेनारीले भनिन् ।

तर, नेपालले आफ्नो क्षमताको अधिकांश निर्यात गुमाइरहेको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ । नेपालको आकार, भौगोलिक अवस्थिति, भूपरिवेष्ठितता, विकासको स्तरलगायत आधारमा गुमेको निर्यातको अनुमान गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ । नेपालले चीनमा थप २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर, भारतमा १ अर्ब २० करोड डलर, अमेरिकामा ८० करोड डलर, जापानमा ७० करोड डलर निर्यात गुमाइरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै, वस्तुगत रूपमा तयारी कपडा १ अर्ब २० करोड डलर, अर्धप्रशोधित खाद्यान्न ८० करोड डलर र प्रशोधित खाद्यान्न ५० करोड डलर निर्यात गुमेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको निर्यात क्षमता पूर्ण उपयोग हुँदा थप २ लाख २० हजार रोजगारी सिर्जना हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये १ लाख ६७ हजार कृषिमा मात्रै रोजगारी सिर्जना हुनेछ । ‘मध्यकालीन समयावधिमा यो सम्भाव्य क्षमता हासिल गर्ने कुरा असम्भव छैन,’ डा. केने इजेमेनारीले भनिन् ।

प्रतिवेदनले नेपालको निर्यात क्षमता हासिल गर्न पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने, अधिक वैदेशिक लगानी (एफडिआई) आकर्षित गर्न प्रक्रियाहरू सरलीकृत र सुव्यवस्थित गर्नुपर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, निर्यातकर्ताको क्षमता सुधार गर्नुपर्ने, व्यापार लागत घटाउनुपर्ने, बोटबिरुवाको स्वास्थ्यसम्बन्धी फाइटोसेनिटरी र गुण नियन्त्रणका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने र विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिएको अधिक अवसरहरूका लागि डिजिटल व्यापार र इ–वाणिज्यलाई बढावा दिनुपर्ने सुझाएको छ । त्यस्तै, उत्थानशील आर्थिक पुनर्लाभका लागि निर्यातको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सुधार ल्याउनु महŒवपूर्ण हुने कुरामा पनि जोड दिइएको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छ : अर्थमन्त्री
मानिसहरूको जीवन, जीविकोपार्जन र व्यवसायमा गम्भीर असर पारेको यस कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी प्रभावबीच नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘पछिल्ला केही वर्षहरूमा निरन्तर उकालो लागिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीको संक्रमणले नराम्ररी धक्का दिएको छ । यद्यपि, सबैको साथ–सहयोग र सरकारको प्रयासले अर्थतन्त्र पुनः बिस्तारै आफ्नो लयमा फर्किंदै गएको छ,’ उनले भने, ‘हाल संकुचन भएको अर्थतन्त्र क्रमशः फराकिलो हुँदै जाने प्रस्तुत अपडेटले पनि संकेत गरेको छ । यद्यपि, विश्व बैंकले गरेको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण हामीले अनुमान गरेको भन्दा कम छ ।’ विश्व बैंकको नेपाल अपडेटमा राजनीतिक वृत्तमा हालै देखा परेको परिदृश्यबाट भावी लगानी तथा आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल असर पर्छ कि भन्ने धेरै चासो व्यक्त भएको देखिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सबै राजनीतिक विषयहरूको समाधान संवैधानिक दायराभित्रबाटै हुने र आर्थिक नीतिमा यसको कुनै प्रभाव नपर्ने भएकाले यसमा धेरै चिन्तित नहुन आग्रह गरे ।

आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण
विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले २.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा चालीस वर्षपछि पहिलोपटक नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहेको थियो । नेपाली अर्थतन्त्र, निरन्तर खुकुलो गर्दै लगिएको सामाजिक दूरीको मापदण्ड र प्राथमिकताप्राप्त जनसंख्यामा खोप लगाउने कार्य सुरु भएसँगै यस वर्ष करिब ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । पछिल्लो समय मनसुनमा देखिएको अनुकूलताका कारण कृषि उत्पादन पनि राम्रो हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालू खाता घट्ने, वित्तीय घाटा बढ्ने
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले चालू खाता घट्ने र वित्तीय घाटा अझ बढ्ने आँैल्याएको छ । आयात र विप्रेषणमा सामान्य सुधार हुने र निर्यात यथास्थितिमा रहन सक्ने विश्लेषणका आधारमा चालू आवमा चालू खाता घाटा घट्न गई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन सक्ने सम्भावना न्यून भएको, आर्थिक राहतका उपायहरू, खोप कार्यक्रम र आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लाग्ने अतिरिक्त खर्चहरूले यस वर्षको वित्तीय घाटा बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुधारका कदमको स्वागत गर्छौँ : विश्व बैंक
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले नेपाल सरकारले विकासलाई सहयोग गर्न चालेका सुधारका कदमलाई स्वागत गर्ने बताए । ‘हामी नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई सहयोग गर्न सरकारले चालेका योजनाबद्ध सुधारका कदमहरूलाई स्वागत गर्दछौँ । यस संकटबाट थप बलियो बनेर निस्किनका लागि नेपालका लागि यो एक आधार हुनेछ,’ निर्देशक फारिसले भने, ‘यस प्रयासमा हामी, विशेष गरी दिगो र उत्थानशील पुनर्लाभलाई सहयोग पुर्‍याउन, नेपालको निर्यात सम्भाव्यतालाई हासिल गर्न टेवा पुग्ने लगानीका लागि सरकार र विकास साझेदारहरूसँग निरन्तर सहकार्यका लागि तत्पर छौँ ।’

रेमिट्यान्स वृद्धि खुम्चियो शोधनान्तर बचतमा दबाब

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर खुम्चिएको छ । माघ महिनामा १० प्रतिशतसम्म रहेको वृद्धिदर फागुनमा ८ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित भएको हो । कोभिड प्रभावका कारण चँुडिएको अनौपचारिक प्रणाली (हुन्डी) पुनः सक्रिय हुन थालेसँगै रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्न थालेको प्रक्षेपण गरिएको छ । 

आठ महिनासम्ममा ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । चालू आवमा मासिक औसत ८० अर्ब रुपैयाँसम्म भित्रिरहेको रेमिट्यान्स माघयता त्यसयताकै न्यूनदर (औसत ७३ अर्ब) मा भित्रिन थालेको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिदर सुस्त हुँदा र आयातमा भइरहेको वृद्धिले मुलुकको शोधनान्तर बचत (वैदेशिक कारोबारको आम्दानीबाट खर्च कटाएर हुने बचत) मा समेत दबाब पर्न थालेको छ । 

गत माघसम्म करिब ९७ अर्ब ३६ करोड शोधनान्तर बचत रहेकोमा फागुनमा यस्तो बचत ६८ अर्बमा सीमित भएको छ । मुलुकबाट हुने निर्यात ७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ८० अर्ब पुगे पनि आयात २ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ४३ अर्ब पुगेपछि व्यापार असन्तुलन करिब २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ३ खर्ब ५२ अर्बबराबरको आयात भने औद्योगिक उत्पादनका लागि भएको राष्ट्र बैंकले विवरणमा स्पष्ट पारेको छ । 

मुलुक भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत गत वर्षको तुलनामा ३४ प्रतिशतले घटेर १० अर्ब १८ करोडमा सीमित भएको छ । यी कारणले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि घट्न थालेको छ । माघसम्ममा १२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा फागुनमा १२ अर्ब ३७ करोडमा सीमित भएको छ । मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ११ महिना ३ दिनको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ । फागुनसम्ममा वार्षिक मूल्यवृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुस्तिएर ३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा ६ दशमलव ७० प्रतिशत मूल्यवृद्धि थियो । 

मासिक आधारमा भने मूल्यवृद्धिदर केही वृद्धि भएको छ । गत माघमा शून्य दशमलव ५५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको मूल्यवृद्धिदर फागुनमा भने शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत छ । 

घिउ, तेल, फलफूल, सुर्तीजन्य वस्तु, दाल, गेडागुडीको मूल्यवृद्धि भने १० देखि १९ प्रतिशतसम्म छ । पहाडका बासिन्दाले सबैभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि खेपिरहेका छन् भने काठमाडौंमा यो दर सबैभन्दा कम छ । पहाडमा मूल्यवृद्धिदर ३ दशमलव ४० प्रतिशतसम्म छ । 

सरकारले खर्च बढाउन नसक्दा फागुनसम्ममा ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ ढुकुटीमा थन्किएको छ । यसमा स्थानीय र प्रदेशमा जाने बाँडफाँड हुने रकमसमेत पर्छ । यो अवधिमा सरकारले करिब ५ अर्ब ७१ अर्ब २ करोड खर्च गरेको छ भने करिब यहीबराबर राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले आन्तरिक ऋणबापत भने १ खर्ब १२ अर्ब संकलन गरेको छ ।