कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–११ भुजेला, महाकाली टोलका २१ घरपरिवारसँग जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) छ । उनीहरूसँग सरकारी पुर्जा भए पनि जमिन भने छैन । ०६५ मा महाकाली नदीमा आएको बाढीले २१ परिवारको जमिन कटान गरेको थियो । कटान गरेको केही जमिन अहिले महाकाली नदीमा परेको छ ।

बाँकी बचेको जमिन महाकाली पुल आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको ६ लेन सडकमा परेको छ । सडकभन्दा दक्षिणतर्फ महाकाली नदीमा पनि स्थानीयको जमिन छ, तर जग्गाधनीले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । हातमा लालपुर्जा भएकाले जमिन नभए पनि उनीहरू मालपोत कर तिर्न बाध्य छन् । 

महाकाली पुल आयोजनाले सो क्षेत्रमा स्पर निर्माण गरेर तटबन्ध निर्माण गर्न थालेसँगै स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । आयोजनाले दर्ता जमिनमा तटबन्ध निर्माण गर्दा मुआब्जा वितरणमा विभेद गरेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन थालेका हुन् । उनीहरूले स्पर निर्माणस्थलमा काम रोक्नेदेखि पुल आयोजना प्रशासनमा गएर मुआब्जाको माग अघि सारेका छन् ।

स्थानीय देवसरा सुनारले भएको जमिन महाकाली नदीले कटानी गरेको बताउँदै दर्तावाला जमिनमा ठेकेदार कम्पनीले स्पर संरचना निर्माण गर्दा मुआब्जा दिन आलटाल गरेको बताइन् । ‘२१ परिवारको जमिन अहिले नदीमा छ,’ उनले भनिन्, ‘जमिन उपभोग गर्न नपाए पनि सरकारलाई कर तिरिरहेका छौँ ।’ आफूहरूको जमिनमा संरचना (स्पर) निर्माण गर्दा महाकाली पुल आयोजनाले मुआब्जा वितरणमा विभेद गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘हामी सबै पीडित हौँ, तर सरकारले नौजना मात्रै छनोट गरेर मुआब्जा दिन लागेको छ, हामीमाथि विभेद भयो,’ उनले भनिन् ।

अर्का स्थानीय प्रमानन्द जोशीले बाढीपीडितमाथि सरकारले विभेद गरिएको बताए । ‘हामी सबैको जमिन महाकाली नदीले कटानी गरेको हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो दर्तावाला जमिनमा ठेकेदारले बाँध बाँधिरहेको छ, ‘हामीसँग कागजी लालपुर्जा छ, तैपनि हामीले पूरै जमिनको कर तिरिरहेका छौँ, उपभोग गर्न पाएका छैनौँ ।’ जमिनको क्षतिपूर्ति देऊ भन्दा आयोजनाले सुने–नसुनेजस्तो गरिरहेको उनले दुःखेसो पोखे । ‘वडा कार्यालयदेखि आयोजना, प्रशासनसम्म क्षतिपूर्तिका लागि माग अघि सारेका छौँ,’ उनले भने, ‘तैपनि कुनै निकायले हामी पीडितका मागबारे सम्बोधन गरेका छैनन्, अब न्यायका लागि अन्य निकायमा जान्छौँ ।’ 

अर्का स्थानीय धनञ्जय जोशीले पीडितले फुटाउनकै लागि नौजनालाई मात्रै मुआब्जाका लागि आयोजनाले सूचना जारी गरेको दाबी गरे । ‘हामी पुनस्र्थापनाका लागि एक दशकदेखि सरकारसंग संघर्ष गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘भएको जमिन खोलामा छ, जमिनमा संरचना निर्माण हुँदा मुआब्जाको माग राख्दा कसैले सुनिदिएन ।’ आफूहरूको जमिन छाडेर बाँध बाधे मुआब्जा नलिने उनले बताए ।

स्थानीय बुद्धिजीवी भैरव भट्टले बाढीपीडितमाथि सरकारले विभेद गरेको बताए । ‘महाकाली तटीय क्षेत्रका जनता एकातिर बाढीपीडित छन्, अर्कातिर सरकारले उनीहरूसँग राजस्व असुली रहेको छ, फेरि पनि जनताकै जमिनमा संरचना बनाउँदा क्षतिपूर्ति दिँदैनन्,’ उनले भने । बाढीपीडित जनतामाथि सरकारले विभेद मात्र नभई दमन गरिरहेको उनको आरोप छ । 

महाकाली पुल आयोजनाले भने स्पर निर्माणका लागि उपभोग गरिएको जग्गाधनीलाई मात्रै मुआब्जाका लागि सिफारिस गरिएको दाबी गरेको छ । महाकाली पुल आयोजनाका इन्जिनियर दुर्गादत्त अवस्थीले स्पर निर्माणस्थलमा जमिन परेका स्थानीयलाई मुआब्जा दिइने बताए । ‘हामीले जसको जमिन उपभोग गर्ने हो, उनीहरूलाई मुआब्जा दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘उपभोग नगरेको जमिनको मुआब्जा कसरी दिन सकिन्छ ।’