मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

हटाइएका चारै मन्त्री पुनः नियुक्त 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल परिवर्तनका कारण सांसद पदबाट हटाइएका चारजना मन्त्रीहरुलाई पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन् । 

शुक्रबार विभिन्न मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित र्काक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, लेखराज भट्टलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रभु साहलाई सहरी विकास मन्त्रालय र गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोकी नियुक्त गरेको बताए । उनीहरू चारैजानलाई आज साँझ ५ बजे सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथग्रहण गराइनेछ ।  

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता, २००४ मा संशोधन गर्ने गरी तयार गरिएको लेटर अफ एक्सचेन्जको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने र नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, गृह मन्त्रालयाई २७ जना विदेशी नागरिकहरूले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर एवं विलम्ब शुल्कबापत अमेरिकी डलर चार लाख ७२ हजार तीन सय ६० र जरिवानाबापत १३ लाख ५० हजार मिनाहा दिई तीन महिनाभित्र नेपाल छाड्न प्रस्थान अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा पर्वतका डा. किरण पौडेल, सदस्यमा दोलखाका कमला ओली सिवाकोटी, महोत्तरीका शशिकुमार शर्मा, काठमाडौंका सुस्मिता ढकाल र कपिलवस्तुका भेषराज ढकाललाई नियुक्त गरेको छ ।  

शिक्षा, विज्ञान मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशमा बस्ने नेपाली समुदाय वा ती समुदायका लागि काम गरिरहेका संस्थाले वा नेपाली पाठ्यक्रममा शिक्षा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न चाहनेले सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार दर्ता गरी सञ्चालन गरेका विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको पठनपाठन सञ्चालन गर्न माग भई आएमा त्यस्ता विद्यालयलाई नेपाली पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन सञ्चालन गर्न सर्त तोकी अनुमति दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पश्चिमतर्फको गाङ्खेलको साठी रोपनी जग्गमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजीलगायतका अन्य जटिल रोगको अध्ययन, अध्यापन तथा तालिमसहित विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपरस्पेसियालिटी केन्द्र र राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र निर्माणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनः प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

डोल्पा जिल्ला छार्का ताङमोङ गाउँपालिकाको केन्द्र गाउँपालिका वडा नं. ३ ढाँडगाउँबाट हेरफेर गरी वडा नं. ४ को बागमती नगरमा कायम गर्न र बाँके जिल्ला खजुरा गाउँपालिकाको केन्द्र गाउँपालिका वडा नं. ४ बागेश्वरीबाट हेरफेर गरी वडा नं. ३ को बागमतीनगरमा कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै, विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष पदमा पनौती नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोकका लक्ष्मण हुमागाईंलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित पाङताङ सवस्टेसनदेखि बाह्रबिसे सबस्टेसनसम्मको २० किलोमिटर डवल सिर्कत बलेफी–बाह्रबिसे १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावरहरू निर्माण गर्न जुगल गाउँपालिका र बाह्रबिसे नगरपालिकामा पर्ने १ दशमलव २७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

नेपाल–ओमान सरकारबीच पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग आदान–प्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिका, रामेछापको नाम हेरफेर गरी दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका, रामेछाप कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।