सार्वजनिक प्रशासनको १० वर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक

सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले दश वर्षे रणनीतिक योजना बनाएको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको योजनामा सेवामा सुधारदेखि कर्मचारीको सरुवा–बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउनेसम्म छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारका सबैजसो सचिव उपस्थित सो कार्यक्रममा रणनीतिक योजना सार्वजनिकसँगै निजामती सेवाका विविध पक्षमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले निजामती प्रशासनमा झिंगे टसाई सोच रहेकाले परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याए ।‘अहिले निजामती प्रशासनभित्र रहेको प्रमुख समस्या हो सोचमा सकारात्मक परिवर्तनको अभाव, निजामती प्रशासन अझैसम्म (माफ गर्नुहोला एउटा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु) झिंगे टसाई सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई विरासतमा पाएको भन्ने गरिए पनि समयको गतिसँग प्रशासन परिवर्तन हुन नसकेको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्दछ भन्ने म यहाँहरूसमक्ष राख्न चाहन्छु । त्यसैले होला निजामती प्रशासनले परिणामलाई भन्दा पनि प्रक्रियालाई जोड दिने गरेको छ ।’ 

‘सबल संघीयता, सक्षम, सुदृढ र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन’को सोचसहित ल्याइएको रणनीतिक योजनामा ‘स्थानीय तहको सबलीकरण, तहगत अन्तरसम्बन्धको सृदृढीकरण एवं व्यावसायिक, सदाचारी र उत्प्रेरित कर्मचारीतन्त्रको विकास गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता ल्याउने’ उद्देश्य राखिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि पहिलोपटक यस्तो रणनीतिक योजना बनाइएको संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव अर्यालले बताए ।

सरोकारवालाहरूमा संघीयताका सम्बन्धमा समान बुझाइ र समझदारी कायम गर्नु, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सहयोगात्मक भावनाबाट कार्यसम्पादन गर्नु, नागरिकमा सार्वजनिक प्रशासनप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्नु, सार्वजनिक सेवा प्रशासनमा प्रतिभावान् जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नु र टिकाइराख्नुजस्ता विषयलाई योजनाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा राखिएको छ ।