प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्वी नेपालका शिविरमा रहेका ६ हजार पाँच सय भुटानी शरणार्थीलाई भुटानले स्वदेश फिर्ता लैजानुपर्ने बताएका छन् । भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई बुधबार बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकालमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन् । ३० वर्षअघि दक्षिण भुटानबाट लखेटिएर नेपाल आइपुगेकामध्ये एक लाख १३ हजार भुटानी शरणार्थी अमेरिका र युरोपमा पुनस्र्थापित भएका छन् । 

‘भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने र यहाँ बसुन्जेल उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने मेरो दायित्व हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै रिजालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेपालमा बाँकी रहेका नागरिकलाई भुटानले फिर्ता लैजानुपर्छ भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । हामी शिविरमा रहेका संख्या छानबिन गर्दै छौँ ।’ 

गत वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले रासनपानी दिन छाडेको भुटानी शरणार्थी शिविरलाई यो वर्षदेखि शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसिआर)ले पनि छाडेको छ । करिब ९५ प्रतिशत समस्या समाधान भएको र यहाँभन्दा विश्वका अन्य भूभागमा मानवीय संकट थपिएको भन्दै युएनएचसिआर भुटानी शरणार्थीप्रतिको जिम्मेवारीबाट अलग भएको छ ।

नेता रिजालसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भुटानभित्र रहेका र बाहिर रहेका नागरिकबीच पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने प्रयास थालिएको बताएका थिए । रिजालका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि युएनएचसिआरलाई हामीले भनेका छौँ र वस्तुस्थिति बुझ्नु पनि भनेका छौँ ।’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा रहेका शरणार्थीको परिचयपत्र नवीकरण गर्ने, नयाँ आएका शरणार्थीको पनि छानबिन गरेर आवश्यक परेमा उनीहरूलाई पनि परिचयपत्र दिने आश्वासन दिएका छन् ।

भुटानी नेता रिजालले युएनएचसिआरलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भुटानी शरणार्थीलाई अलपत्र पारेको र नेपाल–भुटान वार्ता पनि हुन नसकेको भन्दै समस्या समाधानको पहल लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले तपाईं ढुक्क हुनुस्, म यो समस्या समाधान गर्छु भन्नुभएको छ,’ रिजालले भने । तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापनामा नगएका शरणर्थीहरू अहिले शनिश्चरे र बेलडाँगी शिविरमा बसोवास गरिरहेका छन् । 

नेपालको पत्रप्रति भुटानको बेवास्ता
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भुटानका तत्कालीन राजा जिग्मी सिंगे वाङचुकबीच कुराकानीपछि १७ जुलाई १९९३ मा गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक भुटानको थिम्पुमा भएको थियो । बैठकले दुई देशका तीन–तीनजना सदस्य रहने गरी संयुक्त कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदललाई भुटानबाट आएकाहरूको वर्गीकरण गर्ने, सरकारी धारणा तय गर्ने तथा आपसी सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गर्ने आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइयो ।

कार्यदलको तथ्यांकअनुसार १० हजार ७३ परिवारका सदस्यसँग भुटानी नागरिकता थियो । १७ सय ६२ परिवारसँग भुटानको जग्गाधनी पुर्जा थियो । दुई सय ५१ परिवारको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट थियो । २४ सय ९० परिवारसँग सरकारी सेवामा काम गरेको, विवाह दर्ता तथा अदालतसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट थियो । जम्मा तीन सय ६८ परिवारसँग मात्रै आधिकारिक दस्ताबेज भेटिएन ।

नेपाल–भुटान मन्त्रीस्तरीय संयुक्त समितिको अर्को बैठक ५–७ अक्टोबर १९९३ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । बैठकले शरणार्थीलाई चार तहमा विभाजित गरेर छानबिन गर्ने सहमति गर्‍यो । चार श्रेणीमध्ये पहिलो, जबर्जस्ती खेदिएका नागरिक, दोस्रो, आप्रवासी, तेस्रो, गैरभुटानी र चौथो अपराधमा संलग्न भएकाहरू । दुई देशबीच १५औँ चरणसम्म कुराकानी भयो, तर भुटान वार्ताबाट पछि हट्यो । दुई देशबीच २००३ देखि वार्ता भएको छैन । नेपालले वार्ताका लागि पटक–पटक गरेका पत्राचारको भुटानले जवाफ पठाएको छैन । ०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तथा ०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भुटानी शरणार्थीबारे वार्ताका लागि भुटान सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको थियो ।