- वि.सं २o७७ फाल्गुण २७ बिहीबार
भक्तपुरको सूर्यविनायकमा रहेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यानको भवनको लागत बढाएर अन्यत्र खर्चिएको पाइएको छ । उद्यान भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि कन्टिजेन्सीका नाममा साढे पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याएर मोबाइल, ल्यापटप र कार्यालय सामग्री किन्नुका साथै गाडी मर्मत, डिजेल, अतिथि सत्कार, सुपरभाइजर र बैठक भत्तामा खर्च गरिएको हो ।
६ करोड ६५ लाख लागतमा ०७३-७४ मा सुरु भएको भवनको निर्माणको काम ७६ कात्तिकमा सकिएको थियो । तर, प्राणी उद्यान, खरिद एकाइको गत ३ मंसिरको बैठकले कन्टिजेन्सीको रकम खर्चिन लागतसहित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागसँग अनुमति माग गरेर त्यसपछि खर्चिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट देखिएको छ ।
‘भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि कन्टिजेन्सीको रकम खर्चिनु पूर्णतः त्रुटि हो, यसले बजेटको दुरुपयोग हुन्छ,’ पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले भने, ‘यसरी मोबाइल, ल्यापटपमा खर्चिन हुँदैन ।’
उद्यानले भवन निर्माणपछि ७० हजारमा एउटा ल्यापटप र एक लाख २० हजार रुपैयाँमा दुइटा मोबाइल किनेको छ । त्यसैगरी, पाँचपटक बैठक बसेको देखाएर ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । पाँच सय लिटर डिजेलमा ४९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । तर, सार्वजनिक खरिदमा कन्टिजेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्न बनेको निर्देशिका, २०७४ अनुसार ‘वर्क चार्ज, स्टाफ खर्च र सानातिना अन्य खर्चमा वर्गीकरण गरी सम्बन्धित निर्माण कार्य वा परामर्श सेवासँग सम्बन्धित काममा मात्र पारदर्शी ढंगबाट खर्च गरिनुपर्छ ।’
प्राणी उद्यानले गैरआवासीय भवन निर्माण, मेसिनरी तथा औजार खरिद र सडक तथा पुल निर्माणबापतको बजेटबाट २०७६ मा दुई लाख ९४ हजार रुपैयाँमा मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर र प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । यो शीर्षकलाई पनि कन्टिजेन्सीमा देखाइएको छ ।
सतर्कताले हालै मात्र निकुञ्ज विभागलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ, ‘सम्बन्धित आयोजनाको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अन्य काममा खर्च गरी आयोजनाको लागत बढाउने कार्य नियमसँग नदेखिएकाले कन्टिजेन्सीको रकम आवश्यक पर्ने भएमा मात्र छुट्याई सोही काम गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनू ।’
उद्यानमा आर्थिक दुरुपयोग गरिएको समयमा वेदकुमार ढकाल निर्देशक थिए, उनी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा तानिएका छन् । हाल लालबहादुर भण्डारी निर्देशक छन् । उद्यानका लेखापाल हुतराज पौडेलसहितले लागत इस्टिमेट तयार गर्दा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरेको थियो ।
नियमावलीविपरीत मोटरसाइकल खरिद
प्राणी उद्यानले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत दुईवटा मोटरसाइकल खरिद गरेको पाइएको छ । आव ०७६÷७७ मा सवारीसाधन खरिदमा पाँच लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा उद्यानले दुईवटा मोटरसाइकलको लागत इस्टिमेट बनाएर एकैपटक खरिद गर्नुपर्नेमा आफूखुसी दरभाउपत्र माग गरेर फरक–फरक फर्मबाट किनेको पाइएको हो ।
दरभाउपत्र गोप्य रहनुपर्नेमा उद्यानले १२५ सिसीको मोटरसाइकलका लागि एउटै दरभाउ पठाउन भक्तपुरमा रहेका एस एन्ड एस इन्टरप्राइजेज र नमस्ते अटोलाई २८ कात्तिक ०७६ मा पत्राचार गरेको पाइएको छ । र, एस एन्ड एसको दररेट स्वीकृत गरिएको थियो ।
उद्यानले १६० सिसीको मोटरसाइकल किन्न इन्द्रायणी अटो ललितपुर, श्रेष्ठ अटो काठमाडौं र मेट्रो अटो भक्तपुरलाई पत्राचार गरेकामा निवेदकको हस्ताक्षर र फर्मको छापसमेत नभएको मेट्रोको दररेट स्वीकृत गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम ४ मा सार्वजनिक निकायले एक लाखभन्दा बढीको रकम सोझै खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीनवटा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘नियममा स्पष्ट उल्लेख भएको व्यवस्थाविपरीत सोझै खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा सूचीकृत नभएका संस्थाबाट दरभाउपत्र माग गरी सोझैै खरिद गर्नुसमेत कानुनी भावनाविपरीत खरिद गरिएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ राष्ट्रिय सतर्कताले भनेको छ ।
२० लाखको बजेट टुक्र्याएर फर्निचर खरिद
प्राणी उद्यानले ०७६ मै २० लाखको बजेट टुक्र्याएर फर्निचर तथा फर्निसिङका सामग्री किनेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका मालसामान तीनवटा फर्मसँग प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न पाइने व्यवस्थालाई अँगाल्नुपर्दा खरिद र फिटिङ, कार्पेट खरिद र फिटिङ र फर्निचर खरिद उपशीर्षक राखेर बजेट टुक्र्याएको हो । जसअनुसार पर्दा खरिद र फिटिङका लागि दरभाउपत्र कार्यालयमा दर्ता नगरी ११ चैत ०७६ मा एएस फर्निसिङको तीन लाख १९ हजार चार सय ६० रुपैयाँको दररेट स्वीकृत गरेर खरिद निर्णय भएको छ । तर, एएस फर्निचरले १४ चैतमा तीन लाख ५३ हजार आठ सय ७० रुपैयाँको बिल पेस गरेको छानबिनबाट खुलेको छ ।
कार्पेट खरिद र फिटिङका लागि विष्णु फर्निचर, रत्न फर्निसिङ र साइन उडेनलाई पत्राचार गरेकामा दरभाउपत्र दर्ता भएको देखिँदैन । तर, उद्यानबाट गठित मूल्यांकन समितिकोे १० चैतको बैठकले रत्न फर्निचरको घटी रकम तीन लाख ७७ हजार आठ सय रुपैयाँ लागत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । र, त्यसको भोलिपल्ट रत्नले तीन लाख ६३ हजार रुपैयाँ कबोल गरेको भनी खरिदको निर्णय गरिएको छ ।
फर्निचर खरिदका लागि विष्णु फर्निचर, साइन उडेन र न्यू रिल्याक्सले दररेट पेस गरेकामा मूल्यांकन समितिले आफूखुसी दररेट कायम गरेको देखिन्छ । दरभाउ पेस गरेको विवरण हेर्दा सबैभन्दा घटी रकम रिल्याक्सको चार लाख ३४ हजार एक सय रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) छ । तर, मूल्यांकन समितिले साइन उडेनको चार लाख ६३ हजार ६ सय रुपैयाँ दरभाउपत्र स्वीकृत गरेको छ । सतर्कताले भनेको छ, ‘यसरी हेर्दा दररेट पेस गर्ने साइन उडेन, न्यू रिल्याक्सको दररेटलाई आफूखुसी मूल्यांकन गरेको देखिन्छ । न्यू रिल्याक्सले सबैभन्दा कम दररेट पेस गरेको भनिएको, तर साइन उडेनको दरभाउपत्र स्वीकृत गरेको कुरा प्रस्ट भएन ।’
कन्टिजेन्सीको रकम अन्यत्र खर्चिनु त्रुटि हो
निर्माणको चरणमा सुपरिवेक्षण एवं फुटकर सामग्री खरिदका लागि कन्टिजेन्सी शीर्षक छुट्याइएको हुन्छ । तर, निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि खर्चिनु पूर्णतः त्रुटि हो, बजेटको दुरुपयोग हुन्छ । यसरी, मोबाइल, ल्यापटपमा बजेट रकम खर्चिन हुँदैन ।
मोबाइल त व्यक्तिगत प्रयोग हुन्छ, भोलि कार्यालयमा दाखिला हुन्छ, हुँदैन ? खासमा निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकका लागि सुरक्षा सामग्री किन्न बजेट नहुने भएपछि कन्टिजेन्सीको अवधारणा आएको हो । तर, पछिल्लोपटक यो बजेटबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका सामग्री किन्नेदेखि भत्ता खाने काम भयो । यो गलत परिपाटी हो ।
