मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ जेठ ३० आइतबार
  • Sunday, 13 June, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण २४ सोमबार ०६:३६:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

काठमाडौं महानगरले नबिलमा राखेको साढे आठ अर्ब राष्ट्र बैंकमा सार्‍यो

राजस्वबाट उठाएको रकम सञ्चित खातामा राखेर विकास गर्नुपर्नेमा महानगरले मुद्दती खातामा राखेर ब्याज उठाउँदै आएको थियो

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण २४ सोमबार ०६:३६:००

काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘ब्याज कमाउन’ नबिल बैंकमा राखेको साढे आठ अर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा सारेको छ । मुद्दतीमा रहेको एक अर्ब र चालू खातामा रहेको सात अर्ब ५१ करोड ६७ लाख गरी जम्मा आठ अर्ब ५१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ शुक्रबार राष्ट्र बैंकमा रहेको महानगरकोे सञ्चिति कोषमा सारिएको हो । 

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको निर्णयमा बिहीबारबाट प्रक्रिया सुरु गरी शुक्रबार सम्पूर्ण रकम सारिसकिएको जानकारी दिए । ‘महानगरले मुद्दतीमा पैसा राखेर ब्याज चलायो, पुँजीगत खर्च गर्न सकेन भन्ने विवाद आए,’ ज्ञवालीले भने, ‘मेयरज्यूको निर्णयबाट बिहीबारबाट पैसा सार्न सुरु गरी शुक्रबार प्रक्रिया पूरा गरियो ।’ 

मेयर शाक्यले नबिल बैंकमा रहेको महानगरको रकम झिकी राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा सार्ने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले सोही दिन तोकादेश दिएसँगै पत्र प्रशासन विभाग हुँदै राजस्व विभाग पुगेको थियो । राजस्वबाट उठाएको रकम सञ्चित खातामा राखेर विकास गर्नुपर्नेमा महानगरले मुद्दती खातामा राखेर ब्याज उठाइरहेको खबर नयाँ पत्रिकाले नै ३ फागुनमा प्रकाशित गरेको थियो ।

महानगरले विकास बजेट मुद्दतीमा राखेकोमा पूर्वअर्थसचिवहरूले कडा आलोचना गरेका थिए । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले मुद्दतीमा राखेको रकमबाट नौ प्रतिशत ब्याज आउने बताएका थिए । यद्यपि महामारी तथा अन्य कारणबाट बैंकहरूले ब्याजदर घटाएपछि महानगरले वार्षिक पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै पाइरहेको थियो । 

‘विकास बजेटले ब्याज उठाउने प्रचलन स्थानीय तहमा निर्वाचन ढिलाइसँगै सुरु भएको रहेछ । कर्मचारीहरूले सुरु गरेकाले हामीले पनि निरन्तरता दियौँ,’ ज्ञवालीले नयाँपत्रिकासँग भने, ‘टेन्डर कलको अवधि असारमा सकिँदै थियो, आलोचना भएपछि अहिले नै झिक्यौँ ।’संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको सरकारको नाममा आउने सबै किसिमका रकम सम्बन्धित सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो निर्णय अरू स्थानीय तहका लागि पनि पाठ हुन सक्छ
 राजेश्वर ज्ञवाली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, काठमाडौं महानगरपालिका

जननिर्वाचित पदाधिकारी आउनुअघि कर्मचारीले चलाइरहेको महानगर हो । कर्मचारीतन्त्र मात्र हुँदा बजेट खर्च हुन सकेन, पैसा त्यत्तिकै राख्नुभन्दा ब्याज आउँछ भनेर टेन्डर कलमा राख्ने गरिएको रहेछ । यो परम्परा महानगरमा पदाधिकारी आएपछि पनि कायमै रह्यो । 

पछिल्लोपटक मुद्दतीमाएक अर्ब रुपैयाँ थियो, यसको अवधि आगामी असारमा सकिँदै थियो । ब्याज त आइरहेको थियो, तर महानगरले पैसा राखेर ब्याज चलायो, खर्च गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा पनि आए । बरु पुँजीगत खर्च बढाउने, तर पैसा मुद्दतीमा नराख्ने निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा सारिएको हो । यो अरू स्थानीय तहका लागि पनि पाठ हुन्छ ।