मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १ बुधबार
  • Wednesday, 14 April, 2021
अजित अधिकारी काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण २३ आइतबार ०९:२२:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एक वर्षपछि सुरु हुने ‘किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियान’को अहिले नै उद्घाटन

Read Time : > 3 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण २३ आइतबार ०९:२२:००

देशभरका किसानहरूको विवरण संकलन गर्ने उद्देश्य राखिएको ‘किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियान’को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार उद्घाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरे पनि छिटोमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बाट मात्रै किसानका घर–घरमा पुगेर गणकहरूले सूचना संकलन थाल्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तयारी छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै किसान सूचीकरण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहका सबै वडामा किसानलाई सूचीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, ०७५ अनुसार किसान वर्गीकरण गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । बजेट र कार्यक्रममै परेकाले चालू आवमै यो कार्यक्रम उद्घाटन गर्न सरकारलाई दबाब परेको हो । यद्यपि, कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी निकै फितलो छ ।

देशभरका प्रत्येक वडामा २–२ जना गणक खटाएर किसानहरूको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्ने गरी कार्यक्रमको डिजाइन तयार गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म गणक नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । कतिसम्म भने, गणकहरूले संकलन गरेको सूचना वेबसाइटमा अपलोड गर्ने तालिम पनि कर्मचारीलाई दिइएको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म सात प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि प्राविधिकलाई किसानहरूको तथ्यांक वेबसाइटमा राख्ने तालिम दिइएको छ । ‘प्रदेशमा तालिम लिएका कर्मचारीले स्थानीय तहका कृषि कर्मचारीलाई तालिम दिन सुरु भएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिलेसम्म २–३ वटा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई डाटा इन्ट्रीका बारेमा तालिम दिन सुरु भएको हाम्रो जानकारीमा छ ।’

सबै स्थानीय तहका कृषि कर्मचारी नभएकाले तालिम छोटो समयमा सक्न मुस्किल छ । त्यसैले सुरुमा गाउँपालिका–नगरपालिकामा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेछ । ‘अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषिका कर्मचारी छैनन् । यहाँ कर्मचारी छिटो भर्ना गरेपछि प्रदेशबाट तालिम कार्यक्रम सुरु गर्न सजिलो हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । स्थानीय तहमा कृषि कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोकसेवाहरूले तयारी सुरु गरेका छन् । अहिलेसम्म बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले कृषि कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । अन्य कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाएका छैनन् । विज्ञपान खुलाएर कर्मचारी भर्ना गर्ने र ती कर्मचारीलाई किसान सूचनाबारे तालिम दिएर दक्ष बनाउन यो आर्थिक वर्षमा मुस्किल छ ।

‘यो आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा कृषि कर्मचारी राख्न हामीले सबै प्रदेशका लोकसेवा कार्यालयलाई भनिरहेका छौँ । उनीहरूले तयारी अघि बढाएको जानकारी दिएका छन्,’ कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यो आर्थिक वर्षभित्र कर्मचारी भर्ना गर्न सकियो भने गणकहरू पनि तुरुन्तै नियुक्त गर्न सकिन्छ ।’
सबै स्थानीय तहमा कृषि कर्मचारी नियुक्त भइसकेपछि राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमार्फत करारमा गणकहरू नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । यसरी नियुक्त भएका गणकहरूले करिब एक महिनामा किसानका घर–घर पुगेर तोकिएको फाराममा सूचना संकलन गर्नेछन् । वडाबाट संकलित सूचना सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा ल्याएर डाटा इन्ट्री गर्ने प्रावधान छ ।

यो प्रक्रियाअनुसार किसानका घर–घर पुगेर तथ्यांक संकलन सुरु गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्नेछ, तर अहिले नै उद्घाटन गरेर सरकारले हतारो गरेको छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे कार्यक्रम कार्यान्वयन छिटो सुरु गर्नका लागि दबाब बढाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीबाट शुभारम्भ भएको बताउँछन् ।

‘अहिले कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्ने ठीक समय हो । केही स्थानीय तहमा कार्यक्रम पुगिसकेको जानकारी आएकाले केन्द्रमा शुभारम्भ गर्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न दबाब बढ्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अब जतिसक्दो छिटो कार्यक्रम अघि बढाएर देशभरका किसानहरूको तथ्यांक संकलन र डाटा इन्ट्री थाल्छौँ ।’

अहिले कति स्थानीय तहमा कार्यक्रम सुरु भयो र त्यसको स्थिति के छ भन्नेबारे भने उनले जानकारी दिएनन् । ‘हामीले सबै प्रदेशमा तालिम सकेका छौँ । कति स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम पुग्यो भन्नेचाहिँ प्रदेशबाट तथ्यांक लिएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले आफ्नो हिसाबले तालिम कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ ।’

किसान सूचीकृत भएपछि देशभर किसानको वास्तविक तथ्यांक कति हो भन्ने जानकारी हुन्छ । ‘किसानको आयस्तर कस्तो छ, पशुपक्षी कति छन्, जग्गा–जमिन कति छ, सिँचाइयोग्य जमिन कति हो, कुल वार्षिक आम्दानी कति हो भन्नेलगायतका विषयमा जानकारी लिन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘किसानहरूको तथ्यांक पाएपछि सरकारबाट प्रवाह गर्ने विभिन्न सुविधा वितरण गर्न सजिलो हुन्छ ।’ सूचीकृतको काम सकिएपछि दोस्रो चरणमा किसान वर्गीकरण थाल्ने र त्यसकै आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । शुभारम्भ भइसकेको कार्यक्रमबाट आलोचना कम गर्न कृषि मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा गएर विवरण भर्ने र त्यसबाट किसानको सूचना संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।

किसानलाई ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्न सघाउँछौँ : प्रधानमन्त्री
शनिबार एक कार्यक्रमबीच किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषिको दिगो विकासका लागि कृषि सूचना प्रणाली महŒवपूर्ण हुने बताए । उनले किसानहरूका बारेमा सही तथ्यांक लिएर कृषि क्षेत्रको विकासमा राज्यले उचित नीति र लगानी गर्ने बताए ।

उनले किसानहरूलाई ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्न सघाउने गरी किसानको तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको बताए । ‘अब नेपालको कृषि आधुनिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । यस प्रणालीमार्फत कुन किसानलाई कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने सबै थाहा हुनेछ । अब सरकारले व्यावसायिक सिप विकासका लागि जिल्ला–जिल्लामा तालिम सञ्चालन गर्नुका साथै कृषिमा आधारित उद्योग खोल्न सहयोग गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘किसानलाई कृषि पेसाबाट विस्थापन नभएर ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्नका निम्ति प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र किसानलाई सामूहिक खेती प्रणालीमा संलग्न गराएर उत्पादनमा लगाउनुपर्छ ।’

कृषि क्षेत्रमा व्यक्तिगत नभई सामूहिक प्रणालीमा अनुदान प्रवाह गर्नुपर्ने उनले दोहोर्‍याएका छन् । कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले किसानहरूको सबैखाले सूचना प्राप्त गर्नका निम्ति एकीकृत सूचना प्रणाली निर्माण गरिएको जानकारी दिइन् । उनले वास्तविक किसानहरूलाई सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवासुविधा उपलब्ध गराउन किसान सूचीकरण अभियान प्रभावकारी हुने बताइन् ।