मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत २९ आइतबार
  • Sunday, 11 April, 2021
लक्ष्मणबहादुर बस्नेत
२०७७ फाल्गुण १८ मंगलबार ०९:३०:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा अन्याय

Read Time : > 3 मिनेट
लक्ष्मणबहादुर बस्नेत
२०७७ फाल्गुण १८ मंगलबार ०९:३०:००

चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, भौगोलिक सन्तुलन एवं सामाजिक न्याय तथा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो । यसै दायित्वलाई स्वीकार गरी सरकारले चिकित्सा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै लैजाने उद्देश्यले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ‘शिक्षण संस्था’को एकीकृत व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको नियमन गर्न ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग’ स्थापना गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षाका सम्बन्धमा बनेको ऐनको सही कार्यान्वयन चिकित्सा शिक्षा सुधारको आजको सर्वोपरि चुनौती हो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको कानुन हो । तर, यस्तो संवेदनशील ऐनसँग बाझिने गरी ल्याएको नियमावलीले विद्यार्थी भर्नाको योग्यता प्रणालीलाई बिगारेर चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा विसंगति बढाएको छ । चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न आयोगको कार्यक्षेत्र, विद्यमान नीतिगत एवं कानुनका कमी कमजोरी तथा व्यवस्थापनदेखि प्राविधिक पक्षसम्मका समस्या यकिन गरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा विद्यमान प्रवेश परीक्षा प्रक्रियालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी यस आलेखमा छोटो विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियाका केही विषयमा विरोधाभास र मतान्तर देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट हालै सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा कुल ७८ सय विद्यार्थीले फारम भरेका थिए ।

आयोगले विभिन्न विषयमा १६ सय सिट निर्धारण गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा खुलातर्फ ५० प्रतिशत, सरकारी चिकित्सकलाई ४० प्रतिशत र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिट निर्धारण छ । सयभन्दा बढी छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गरिएको सरकारी कोटातर्फ केवल २२६ विद्यार्थीले मात्र प्रवेश परीक्षा दिए ।

खुलातर्फ ठूलो संख्यामा रहेका विद्यार्थीका लागि जम्माजम्मी ५० प्रतिशत कोटा कायम गरिनु तर सानो संख्यामा रहेका सरकारी चिकित्सकलाई ४० प्रतिशत कोटा कायम गरिनुले सरकारी चिकित्सकलाई दिएको छात्रवृत्ति सिट फालाफाल हुन पुग्यो भने खुलातर्फ रहेका ठुलो संख्याका प्रतिभावान् र योग्य विद्यार्थी स्नातकोत्तर (पिजी) तहको अध्ययनको अवसरबाट नै वञ्चित हुन पुगे । यसबाट स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थी संख्या निर्धारण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको उजागर भएको छ । 

साबिकमा विदेशी विद्यार्थीका निम्ति १० प्रतिशत, सरकारी चिकित्सकका लागि २० प्रतिशत र खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट विभाजन गरिएकोमा खुलातर्फको सिटमा ठुलो कटौती गरी ५० प्रतिशत कायम गरियो । कट्टा गरिएको २० प्रतिशत सिट सरकारीमा थप गर्ने अविवेकीय व्यवस्थाले सरकारीतर्फ छुट्याइएको कोटाभन्दा निकै कम विद्यार्थी मात्रै प्रवेश परीक्षामा सामेल हुने अन्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका लागि नियमावली स्वीकृत हुन दुई वर्ष लाग्दा विद्यार्थीले एउटा शैक्षिक सत्र नै गुमाउनुपर्‍यो । नियमावलीकै कारण आगामी शैक्षिक सत्रसमेत प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता पनि विद्यार्थीमा छ ।

समस्या प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा पनि छ । नेपाली विद्यार्थीले भारतको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा ९९.२७ प्रतिशतसम्म अंक प्राप्त गरी प्रवेश पाएका छन्, तर त्रुटिपूर्ण प्रवेश परीक्षा प्रणालीका कारण तिनै विद्यार्थी नेपालमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा प्रतिस्पर्धामा आउन सकेका छैनन् । आयोगको परीक्षामा दुर्गम नम्बरसहित ८३ प्रतिशत वा सोभन्दा पनि कम अंक प्राप्त गर्नेले समेत प्रवेश पाएको यथार्थले कतै हाम्रो पाठ्यक्रम असान्दर्भिक र प्रतिभावान्का लागि प्रतिकूल त छैन भन्नेतर्फ सोच्न बाध्य बनाउँछ ।

स्नातकोत्तर (पिजी) तहमा अध्ययनका लागि छनोट भएका विद्यार्थीको म्याचिङ, भर्ना तथा मनोनयनलगायतलाई लिएर अहिलेदेखि नै विवाद सुरु भएको छ । सरकारी कोटामा उपलब्ध ६ सय सिटमध्ये आवश्यक प्रत्यासीका अभावमा अझै चार सय सिट खाली हुँदा पनि खुलातर्फका योग्य विद्यार्थीलाई यसको उपयोगबाट वञ्चित गरिएको अवस्था छ । योग्यता क्रममा पाँच सयसम्म परेका विद्यार्थीले रोजेको विषय अध्ययन गर्न नपाउने तर सरकारी कोटा तर्फका २७ सयौँ क्रममा परेका विद्यार्थीले पनि रोजेका विषय छान्न पाउने हुँदा प्रणाली त्रुटिपूर्ण रहेको स्वतः प्रस्टिन्छ । 

समाधान : कुल सिटसंख्यामा सरकारी सेवातर्फ कार्यरत रहेका पाँच प्रतिशत विद्यार्थीलाई ४० प्रतिशत र बाँकी ९५ प्रतिशत खुलातर्फ रहेका जेहेनदार विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत सिट विभाजन विवेकसम्मत छैन । सरकारी छात्रवृत्तिका लागि ६ सय कोटामा केवल २२६ सरकारी चिकित्सकले मात्र प्रवेश परीक्षा दिनुले पनि यो व्यवस्था कति अविवेकी र अन्यायपूर्ण छ भन्ने छर्लंग हुन्छ । तसर्थ, यस्तो पक्षपातपूर्ण प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी गुणस्तरीय जनशक्ति विकासका निम्ति विगतकै १० (वैदेशिक), २० (सरकारी) र ७० प्रतिशत (खुला) सिट कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

योग्यताक्रममा ५०० सम्म परेका विद्यार्थीले रोजेको विषय अध्ययन गर्न नपाउने, तर सरकारी कोटातर्फका २७ सयौँ क्रममा परेका विद्यार्थीले पनि रोजेका विषय छान्न पाउने हुँदा प्रणाली त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर्छ

सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिलाई सरकारी कोटामा र सरकारी संस्थामा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिँदा सरकारी लगानीको पनि अधिकतम सदुपयोग हुने, सरकारी संस्थाको दिगो विकासमा पनि टेवा पुग्ने हुन्छ । त्यसैगरी, नियमावलीमा शिक्षण संस्थाको सट्टा ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्था’ उल्लेख गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । जेहनदार विद्यार्थीका लागि निजी संस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाले अवसरको पनि न्यायोचित वितरण हुने र निजी सरकारी दुवै क्षेत्रका संस्थामा शिक्षाको गुणस्तर प्रतिस्पर्धीसमेत हुन्छ । योग्य, सक्षम र मेधावी विद्यार्थीले मौका पाउँछन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ को ३ मा सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीका लागि निःशुल्क हुने कानुनी व्यवस्थाले निजी शिक्षण संस्थामा सरकारी लगानी गरी सरकारी स्रोत छर्न उपयुक्त देखिँदैन । सरकारी छात्रवृत्तिमा निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउँदा सरकारको घोषित उद्देश्य पूरा नहुने मात्र होइन कि चिकित्सा शिक्षा ऐनको मनसायअनुसार चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम नभई सरकारी स्रोत छरिने र सरकारी शिक्षण संस्थातर्फ क्रमशः आकर्षण घट्दै गई यी शिक्षण संस्था नै धराशयी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । 

उच्च शिक्षाको अवसर योग्य र प्रतिभाशालीले मात्र पाउनुपर्नेमा मतैक्य छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावली तथा चिकित्सा सेवा ऐन र नियमावलीमा दुर्गम क्षेत्रमा सेवाबापतको अंकभारलगायतका विषयमा देखिएका मतान्तरमा एकरूपता कायम गर्न प्रस्तावित नियमावली संशोधनमा अन्य विषयका अतिरिक्त अनुभवबापत प्रतिवर्ष एक अंकका दरले बढीमा चार अंक र दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेबापत प्रतिवर्ष दुई अंकका दरले बढीमा ६ अंक (सरकारी कोटातर्फकाले मात्र) पाउने व्यवस्था गरी समग्र शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

विद्यमान म्याचिङ प्रणाली र पाठ्यक्रम अवैज्ञानिक भएकाले मेधावी विद्यार्थीसमेत अध्ययनको अवसरबाट वञ्चित भएको अवस्थामा आगामी वर्षदेखिका परीक्षामा विषयगत म्याचिङ २५, शिक्षण संस्थागत म्याचिङ २५ लाई बढाउनका साथै म्याचिङ प्रक्रियादेखि पाठ्यक्रमसम्म अन्तर्राष्ट्रियस्तर र समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

 सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा स्नातक तहका विद्यार्थीका लागि आरक्षण गर्नुको अभिप्राय सामाजिक न्याय र गुणस्तरबीच सन्तुलन कायम गर्नु रहेको छ । तर, यसैलाई उच्च तहमा समेत निरन्तरता दिँदा यस्तो आरक्षण प्रत्युत्पादक हुने र गुणस्तरमा ह्रास हुने भएकाले आरक्षणलाई स्नातक तहमा मात्र सीमित गरिनुपर्छ । ८० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने प्रतिभावान् विद्यार्थी प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित हुने, तर ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थी विशेषज्ञ डाक्टर बन्ने हालको अविवेकी र अन्यायपूर्ण प्रणालीमा सुधार नभई गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन सम्भव हुँदैन ।