मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १० शुक्रबार
  • Friday, 23 April, 2021
इमिली स्कुल्थेइस
२०७७ फाल्गुण १६ आइतबार ०९:१०:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

‘रक्षात्मक प्रजातन्त्र’को जर्मन अनुभव

Read Time : > 2 मिनेट
इमिली स्कुल्थेइस
२०७७ फाल्गुण १६ आइतबार ०९:१०:००

प्रजातान्त्रिक रूपमा चुनिएको एउटा राजनीतिक दलले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै खतरा पु¥याउने जोखिम उत्पन्न हुँदा तीमाथि सरकारी निकायले निगरानी राख्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ ? यो प्रश्न जर्मनीमा चर्को छलफल र कानुनी लडाइँको विषय बनेको छ ।

अघिल्लो महिना जर्मन मिडियाले देशको आन्तरिक गुप्तचर सेवा ‘अफिस फर द प्रोटेक्सन अफ द कन्स्टिच्युसन’ले उग्र दक्षिणपन्थी पार्टी ‘अल्टरनेटिभ फर द जर्मनी’माथि निगरानी गर्न सुरु गरेको समाचार लेखे । अल्टरनेटिभ फर द जर्मनीले गैरलोकतान्त्रिक अतिवादी क्रियाकलाप गरेको भन्दै यस्तो कदम उठाइएको मिडियाले लेखे । यो पार्टीले खुलेर आप्रवासी तथा इस्लामविरोधी मुद्दा उठाउँछ । केही नेताको सम्बन्ध अतिवादी समूहसँग रहेको देखिएको छ । 

अल्टरनेटिभ फर जर्मनीलाई ‘शंकास्पद केस’को रूपमा निगरानी सुरु गरिएको छ । यो बिल्ला लागेपछि जर्मनीका गुप्तचर सेवाले पार्टीका राजनीतिज्ञ र स्टाफ सदस्यमाथि निगरानी गर्न पाउँछन् । यहाँसम्म कि नेताको फोनवार्ता सुन्न पाउने र उनीहरू कता जान्छन् पनि चियो गर्ने अधिकारसमेत छ । पार्टीको एक हिस्साको निगरानी सुरु भइसकेको छ ।

जर्मन सत्तारूढ घटकपछिको ठूलो शक्ति ‘अल्टरनेटिभ फर जर्मनी’का नेता अहिले ‘प्रोटेक्सन अफ द कन्स्टिच्युसन टु कोर्ट’ विरुद्ध अदालत गएका छन् । सरकारी निकायले आफूहरूलाई ‘शंकास्पद केस’को बिल्ला भिराएर सेप्टेम्बरमा हुन लागेको संघीय निर्वाचनमा असर पार्न खोजेको उनीहरूको तर्क छ ।

कानुनी झमेला समाधान हुन महिनौँ लाग्न सक्छ । यो विवादले कुनै प्रजातान्त्रिक राज्यले के कुरालाई राजनीतिक रूपमा स्विकार्ने, केलाई नस्विकार्ने विषयमा कस्तो सीमारेखा कोर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । अमेरिकामा अघिल्लो महिना क्यापिटल हिलमा भएको हुलदंगापछि यो प्रश्न थप टड्कारो बनेको छ । जर्मनीले वर्षौंदेखि त्यस्तो शक्तिसँग संघर्ष गरिरहेको छ र सन् २०१७ मा अल्टरनेटिभ फर जर्मनीले पहिलो संसदीय सिट जितेदेखि पुनः पुरानो लडाइँले नयाँ रूप लिएको छ । 

जर्मनीको अनुभवले भन्छ– प्रजातन्त्र सबल हुने हो भने आन्तरिक अतिवादी चुनौतीविरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत स्वीकार्य हुने लोकतान्त्रिक व्यवहार र तिनको उल्लंघन गर्ने पार्टी र आन्दोलनलाई कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

जर्मनीको अनुभवले भन्छ– प्रजातन्त्र सबल हुने हो भने आन्तरिक अतिवादी चुनौतीविरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ

छोटकरीमा एएफडी भनिने अल्टरनेटिभ फर जर्मनी पार्टी सन् २०१३ मा स्थापना भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण अनुदानमा जर्मनीको बढ्दो संलग्नताको मुद्दा उठाएर सुरु भएको पार्टी सन् २०१५ र २०१६ को शरणार्थी संकटका वेला प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदायो । पछिल्लो समय पार्टीको मुद्दा थप उग्र बन्दै गएको छ । पार्टीका केही नेताको सम्बन्ध जेनेरेसन आइडेन्टीजस्तो उग्र दक्षिणपन्थी युवा समूहसँग छ । जुन समूह राजनीतिक उदारवाद र गैरयुरोपियन आप्रवासनको विरोध गर्ने गर्छ । 

त्यस्तै, पूर्वी जर्मन राज्य ब्रान्डेनवर्गका नेता आन्द्रे कालबिज प्रतिबन्धित नवनाजीवादी युवा संगठनको सदस्य भएको आरोप लागेपछि पार्टीबाट निकालिएका थिए । उनलाई पार्टीले नवनाजीसँगको सम्बन्ध स्पष्ट पार्न भन्दा असफल भएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको जर्मनीको संविधानले ‘रक्षात्मक प्रजातन्त्र’ निर्माण गरेको बताइन्छ । संविधानमा धेरै प्रावधान नाजी पार्टीजस्तो उग्र–दक्षिणपन्थी अतिवादी समूहलाई सरकारमा पुग्न नदिने उद्देश्यका साथ राखिएका छन् ।

आन्तरिक गुप्तचर निकायले कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन वा पार्टीको सूचना संकलन गर्न सक्ने मात्र होइन, ती सूचनाका आधारमा संवैधानिक अदालतले तिनलाई प्रतिबन्ध पनि लगाउन सक्छन् । सन् १९५२ मा नवनाजी सोसलिस्ट र सन् १९५६ मा जर्मन कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध प्रतिबन्ध लागिसकेको छ । एएफडी संसद् प्रवेश गरेदेखि उसले पटक–पटक ‘रक्षात्मक प्रजातन्त्र’को नाडी छाम्ने काम गरेको छ ।

यसक्रममा उसले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार्यता रहेका केही सीमा पार गरेको छ । यसका नेताले आप्रवासीलाई सिमानामा गोली हान्नुपर्ने वा विष प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरूले गैरयुरोपेलीहरू श्वेत युरोपेलीहरूलाई विस्थापन गर्ने सुनियोजित योजनामा रहेको ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’मा खेलेका छन् । उनीहरूले नाजी इतिहासलाई सामान्य देखाउने प्रयास गरेका छन् । 

कुनै अतिवादी राजनीतिक दलविरुद्ध संवैधानिक औजार प्रयोग गर्ने कुरा सजिलो भने छैन । सन् २०१७ मा ५० लाखभन्दा बढी जर्मन मतदाताले एएफडीलाई मत दिएका थिए । महामारीको समयमा यसको समर्थन घटेको देखिए पनि अहिले पनि यो दल जर्मन संसद्को एक शक्तिमा यथावत् छ । जब कुनै सरकारी निकाय वा अन्य पार्टीले एएफडीलाई कारबाही गर्ने प्रयास गर्छन्, त्यसका नेताले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको बताउने गर्छन् ।

यस्तो दाबीपछि पार्टीका समर्थकमा आफूहरूलाई मूलधारको संस्थापनले फरक व्यवहार गरेको विश्वास थप बलियो हुन्छ । जस्तो भए पनि जर्मनीसँग अतिवादी शक्तिसँग जुध्न संवैधानिक औजार छ, भलै त्यसको प्रयोगले विवाद सिर्जना गर्ने गर्छ । हालसम्मको अनुभव हेर्दा जर्मनीको ‘रक्षात्मक प्रजातन्त्र’ले प्रजातन्त्रलाई फाइदा गरिरहेको छ । कम्तीमा त्यहाँ घरेलु गुप्तचर निकायले खतरा पहिचान गर्ने र तिनलाई निर्मूल पार्न कदम उठाउने व्यवस्था छ । गलत सूचना, राजनीतिक ध्रुवीकरण र उग्र दक्षिणपन्थी शक्तिको संयुक्त जोडबलले पश्चिमा लोकतन्त्रमाथि जोखिम पुगेको अहिलेको अवस्था जर्मनी अन्यका लागि उदाहरण हुन सक्छ । 
"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य

इमिली स्कुल्थेइस फ्रिलान्स पत्रकार हुन् र उनी इन्स्टिच्युट अफ करेन्ट वल्र्ड अफेयरकी फेलो हुन् ।