सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

घरवासमा डोजर

बालाजु बाइपासमा ३०–४० वर्षअघिदेखि घर बनाएर बसिरहेका केही परिवारलाई महानगरले घर भत्काएर विस्थापित गरिदिएको छ । कसैलाई पनि उनीहरूको सहमतिविपरीत बसिरहेको स्थान या घरबाट विस्थापित गर्न पाइनेछैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत यी घर भत्काइएको दाबी पीडितको छ ।

यसबारे विरोध गर्दा पीडित संघर्ष समितिका अभियन्ता पक्राउ परेका छन् । यसरी जबर्जस्त खाली गरिएको स्थानमा महानगरले सूचना केन्द्र बनाउने योजना अघि सारेको छ । यसरी सार्वजनिक जमिन जोगाउने र त्यसमा आफ्ना योजनाअनुरूपका संरचना बनाउने महानगर र आवासको अधिकारबाट जबर्जस्त वञ्चित गरिएका नागरिकका बीचको द्वन्द्वले विरोधाभास सिर्जना भएको छ । 

नेपालको सहरीकरण र सडकलगायत सार्वजनिक सेवाका संरचनाको निर्माण अहिलेसम्म पनि दीर्घकालीन सोचका आधारमा योजनाबद्ध ढंगले गरिएको छैन । अव्यवस्थित ढंगले गरिएको सहर निर्माण र संरचनाहरूको बनोटले सहरको विकास या सडकलगायत सार्वजनिक आवश्यकता र उपयोगका संरचना बनाउँदा पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएका र सांस्कृतिक मूल्य जोडिएका स्थानबाट रैथाने आदिवासी तथा जनसाधारण विस्थापित हुने गरेका छन् ।

ठूला परियोजना र यस्ता सार्वजनिक संरचनाको निर्माणका क्रममा एकातिर त्यस्ता संरचना निर्माणको आवश्यकताअनुसारको दबाब तथा अर्कोतिर पीडितले उचित क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनको अधिकार नपाउँदा कतिपय सुकुम्बासी बन्ने अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । 

बालाजुमा जे भइरहेको छ, त्यो समस्या ठमेलमा पनि छ । कमलपोखरीमा पनि छ । बुङ्मतीमा पनि छ र साँखुमा पनि छ । अरू सहरी सडकको विस्तार, जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, राजमार्ग र स्थानीय सडक, रेलवे लाइन विस्तारजस्ता कामले पनि जमिनको अभाव र अधिग्रहणसम्बन्धी किचलोका कारण समयमा काम गर्न नसक्ने अप्ठेरोको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

सारमा जहिले पनि साधारण जनताले धेरै गुमाउने र सरकारको हात माथि पर्ने गरेको छ । विस्थापनका समस्या समाधान गर्नै नसकिने खालका होइनन् । उचित क्षतिपूर्ति या विस्थापनको औचित्य स्थापित गर्ने जस्ता काम बहुपक्षीय छलफलका आधारमा हल गर्न सकिन्छन् ।
 

एकातिर बजारका नियम सक्रिय हुँदै जाँदा बढ्दो जमिनको मूल्य, परियोजनासँग थप मुआब्जा मागेर अवरोध सिर्जना गर्ने स्थानीय स्वार्थहरूसमेतको मारमा परेर यस्ता योजनाका लागि आवश्यक जमिन पाउन मुस्किल पर्दै गएको छ । अर्कोतिर विकास परियोजना सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार पर्ने गरेको छ । निजी क्षेत्रले गर्ने निर्माणका कामसमेत यस्ता अवरोधको सिकार हुने गरेका छन् । 

कहीँ आवश्यकताले र कहीँ स्थानीय शक्ति सम्बन्धमा आधारित राजनीतिका कारण समस्यालाई बरालेर लाने, मुआब्जा दिने र लिनेबीच तार्किक सहमतिमा पुग्न नचाहनेजस्ता समस्या पनि परियोजनाले व्यहोरेको छ । तर, सारमा जहिले पनि साधारण जनताले धेरै गुमाउने र सरकार या निर्माण परियोजनाको हात माथि पर्ने गरेको छ । विस्थापनका समस्या समाधान गर्नै नसकिने खालका होइनन् ।

उचित क्षतिपूर्ति, अधिग्रहण या विस्थापनको औचित्य स्थापित गर्नेजस्ता काम बहुपक्षीय छलफलका आधारमा हल गर्न सकिन्छ । यी शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने क्षेत्र होइनन् । कमसेकम सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई आधार बनाउने हो भने पनि कतिपय समस्याको हल खोज्न सहज हुन सक्छ । तर, सरकारले भने जहिले पनि दमन र दबाबको सहारा लिएको देखिन्छ । सर्वसाधारण जनतामाथिको यो ज्यादती रोक र न्यायपूर्ण समाधानको उपाय अवलम्बन गर ।