- वि.सं २o७७ फाल्गुण ७ शुक्रबार
बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका कारण प्रदेश सभा बैठक धकेलिएको बताएका छन् । शुक्रबार पत्रकारसँगको भेटघाटमा सभामुख श्रेष्ठले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिको निर्णय कुरिरहेका कारण समय माग गरेपछि सूचना टाँस गरेर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको दाबी गरे ।
प्रदेश सभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि १९ माघमा छलफलका लागि बोलाइएको बैठक १८ माघको राति र ५ फागुनमा बोलाइएको बैठक ४ फागुनमा स्थगित गरेपछि आफूमाथि लागेका आरोपलाई स्पष्ट पार्न पत्रकार भेटघाट गरेको उनले बताए ।
सभामुख श्रेष्ठले विपक्षी दलले समय माग गरेपछि केही दिन बैठक नराख्ने सहमतिअनुसार नै आफूले सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरेको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता इन्द्र बानियाँले बैठकमा केन्द्रको धारणा नआएकोले समय दिनुपर्ने बताएका थिए,’ उनले भने, ‘बैठकमै अष्टलक्ष्मी शाक्यले विपक्षी दलले समय मागेपछि दिनुपर्ने भनेपछि सहमतिकै आधारमा बैठक स्थगित गरिएको हो, तर ममाथि हुँदै नभएको आरोप लगाइयो ।’
सभामुख श्रेष्ठले बैठक नबस्नुको अर्को कारण अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा प्रदेश सभा सचिवालयमा नबुझाएका कारण ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाएपछि मत विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि हामीले कार्यविधि निर्माण गर्न ९ सदस्यीय समिति बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘समितिले मस्यौदा बुझाएको छैन, त्यसकारण पनि बैठक सार्न बाध्यकारी अवस्था आएको हो ।’
उनले समितिले सचिवालयमा मस्यौदा बुझाएपछि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट पारित गरेसँगै प्रदेश सभा बैठकमा सोहीअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । समितिमा मस्यौदा नबुझाउँदा मत विभाजन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल भएकोले छलफलअनुसार नै बैठक सारिएकोले र आफूमाथि लगाइएको आरोप झुटो भएको उनले दाबी गरे ।
म कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होइन
सभामुख श्रेष्ठले निरन्तर बैठक स्थगित भएपछि आफू दबाब, प्रभावमा परेको र पार्टीको आदेश पालन गरेकोबारे लगाइएको आरोप झुटो भएको दाबी गरे । ‘म तत्कालीन नेकपा एमालेबाट चुनाव जिते पनि सभामुख भएपछि स्वतन्त्र हुँ, मैले आफ्नो विवेक र नियमानुसार काम गर्ने हुँ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण पार्टीको दबाब र आदेश मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन र म पार्टीको आदेश पालना गर्ने कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होइन ।’ सभामुख भएपछि राजनीति गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको र स्वतन्त्र ढंगले काम गरेको उनको भनाइ छ ।
