बागमती प्रदेश सरकारको तीन वर्ष : जनअपेक्षा एकातिर, मुख्यमन्त्रीको आफ्नै दाबी

बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको तीन  वर्ष पूरा भएको छ । २९ माघ ०७४ मा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै सुरु भएको बागमती प्रदेश सरकारको यात्रा चार वर्षमा हिँड्न सुरु गर्दा सरकार अल्पमतमा मात्र परेको छैन, अहिले जनअपेक्षा एकतातिर छ भने सरकारका उपलब्धि दाबीमै सीमित छन् ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले हरेक मञ्चमा भन्ने गरेका छन्, ‘सरकारले भनेको कुरा सबै पूरा गर्नेछ, हामी परिणाममुखी काममा विश्वास गर्दै विकासलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेका छौँ ।’ मुख्यमन्त्रीको यो दाबीले तीन वर्ष बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन । उनको भनाइ दाबी हो भने, जनअपेक्षा बुझ्न नसकेको सरकारले आफैँले अघि सारेको गौरवको योजनालाई समेत तीव्रता दिन सकेको छैन । जनअपेक्षाअनुसारका योजनालाई अघि सार्ने नीति ल्याए पनि त्यसअनुरूप बजेट विनियोजन गर्न नसकेको सरकार अहिले पनि दाबीमै सीमित छ ।

सुरुङमार्गदेखि चक्रपथ निर्माणसम्मको योजना बनाए पनि सरकारले तीन वर्ष बितिसक्दा ठोस प्रगति गरेको छैन । सरकारले पहिलो बजेटमै भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङ मार्ग निर्माणसम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेको थियो । दोस्राे वर्षको बजेटमा पनि यी योजनालाई बजेटमा निरन्तरता दिइयो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि बागमती प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अहिले बल्ल सुरुङ मार्गको डिपिआरको काम सकिएको छ ।

 यस्तै, प्रदेश सरकारले १३ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने परिपथ निर्माण गर्ने भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म परिपथ निर्माण सुरु गर्ने अवस्था नै सिर्जना गरिएको छैन । त्यसका लागि न कुनै डिपिआर तयार पारिएको छ, न सरकारी तवरबाट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सरकारले आश्वासन बाँडेका दर्जन योजनाहरू यसैगरी कागजमै सीमित छन् ।

दुईतिहाइका मुख्यमन्त्री अहिले अल्पमतमा
दुईतिहाइ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका डोरमणि पौडेल सरकार गठनको तीन वर्ष पूरा भइरहँदा आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका छन् ।
 तत्कालीन नेकपा एमालेको ५८ र  माओवादीको २२ मतसहित ८० जना सांसदको समर्थनका साथ दुईतिहाइ मतभार लिएर मुख्यमन्त्री भएका पौडेलविरुद्ध सरकार सञ्चालनको तीन वर्ष अवधिमा सत्तारुढ नेकपा विभाजनपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन् ।

पार्टी फुटपछि प्रधानमन्त्री ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेलको समर्थनमा अहिले ३५ जना सांसद छन् । प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भइसकेको अवस्थामा पौडेललाई आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन २१ मत आवश्यक पर्नेछ ।  सरकार गठनताका सत्ता साझेदारका रूपमा रहेका तत्कालीन माओवादीबाट शालिकराम जमकट्टेल, युवराज दुलाल र एमालेबाट मन्त्री बनेका अरुणप्रसाद नेपालले राजीनामा दिएर अहिले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् ।

कानुन निर्माणको हालत उस्तै
विकाससँगै कानुन निर्माणको हालत पनि उस्तै छ । सकारले ९९ वटा कानुन प्राथमिकताका आधार निर्माण गर्ने गरी वर्गीकरण गरे पनि हालसम्म ५९ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । एउटा कानुन प्रदेश सभामा विचाराधीन छ । सरकारले तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेपछि १४ वटा मात्रै कानुन निर्माण गरेको छ । पहिलो वर्ष २४ वटा र दोस्राे वर्ष २१ वटा कानुन निर्माण भएको थियो । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेको ९९ वटा कानुनहरू दुई वर्षभित्र बनिसक्ने दाबी गरेको थियो । तर, तीन वर्ष पूरा हुँदा जम्मा ५९ वटा कानुन निर्माण भएको छ । 

प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन सकिएपछि सातौँ अधिवेशन सुरु हुने अवधिसम्म प्रदेश सरकारले एउटा पनि विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छैन । संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै बनाउनुपर्ने कानुनहरू धेरै भएकोले कानुन निर्माणमा सुस्तता आएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले कानुन निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन छ ।