मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 February, 2021
२०७७ माघ २९ बिहीबार ०९:०९:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश प्रिन्ट संस्करण

हेटौँडा इजलासमा मुद्दा फैसलामा गिरावट

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ माघ २९ बिहीबार ०९:०९:००

कोरोना महामारी र लकडाउनले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनमा असर गर्दा फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या धेरै भएको अदालतको भनाइ छ । फस्र्याेट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या सात सय ६३ रहेको छ

सर्वोच्च अदालतले ‘छिटोछिरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ नीति ल्याए पनि उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा मुद्दा फैसलामा गिरावट आएको छ । मकवानपुर र चितवनका मुद्दा सम्पादन हुने हेटौँडा इजलासमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार मुद्दा फैसलामा गिरावट आएको हो । 

तथ्यांकअनुसार फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या सात सय ६३ रहेको छ । कोरोना महामारी र लकडाउनले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनमा असर गर्दा फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या अधिक भएको अदालतको दाबी छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरिआएको चार सय आठ र नयाँ मुद्दा दर्ता संख्या ६ सयमध्ये पुस मसान्तसम्म दुई सय ४५ फर्स्योट र सात सय ६३ बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । 

अदालतमा रहेका एक हजार आठ मुद्दामध्ये ६ महिनाभित्रको तीन सय ४८, ६ देखि १२ महिनाभित्रको तीन सय २१, १२ देखि १८ महिनाभित्रको ८३, १८ देखि दुई वर्षभित्रको नौ र दुई वर्ष नाघेका मुद्दा दुईवटा रहेको निमित्त रजिस्ट्रार केशव कौशिकले जानकारी दिए । उनका अनुसार फर्स्योट गरिएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी एक सय पाँच मुद्दा ६ देखि १२ महिनाभित्रको रहेको छ । 

अदालतमा जिम्मेवारी सरिआएको मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै ६ महिनाभित्रको दुई सय ८३ वटा रहेको छ । दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू जिम्मेवारी सरिआएकोमा नरहेको निमित्त रजिस्ट्रार कौशिकले बताए । दर्ता भएका मुुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी आठ सय ८१ पुनरावेदन साधक रहेको अदालतले जनाएको छ । पुनरावेदन र साधकमा पर्ने दुई सय ४० र ६ सय ४१ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरिआएको छ । अदालतमा देवानी दुई सय ४०, व्यक्तिवादी फौजदारी ८४, सरकारवादी फौजदारी पाँच सय ५७ वटा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

पुस मसान्तसम्म ४१ रिट दर्ता
अदालतमा चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा ४१ वटा रिट परेको छ । जसमध्ये बन्दी प्रत्यक्षीकरण एक, परमादेश १०, उत्प्रेषण १६, प्रतिषेध एक र निषेधाज्ञा १३ वटा रिट दायर गरिएको छ । दायर भएका रिटमध्ये १७ फस्र्योट र २२ वटा बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । 

यसैगरी, चैतदेखि असारसम्म कोरोना महामारीका कारण सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अवधिमा दर्ता भएका एक सय ९४ मुद्दामध्ये एक सय १७ वटा फस्र्योट भइसकेको छ । लकडाउन अवधिमा अघिल्लो वर्षको रिटसहित पाँचवटा फस्र्याेट, अन्तिम हद म्याद भएको एक सय ९२ पुनरावेदनमध्ये एक सय १२ फस्र्योट गरिएको कौशिकले जानकारी दिए ।

न्यायाधीश मोहम्मद साबिर हुसैनले कोरोना प्रभावका कारण मुद्दा फैसलामा गिरावट आएको बताए । उनले एउटा कोर्स पूरा गरेर प्रक्रियागत मुद्दा अघि बढाइने हुनाले मुद्दा फैसलामा गिरावट आएको स्विकारे । ‘हामीले जतिसक्दो छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने प्रयास गरेका हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, प्रक्रियागत अघि बढ्नुपर्ने कारण ढिलाइ भइरहेको छ ।’