- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यलाई स्वीकार गरिएको नेपालको संविधान पाँच वर्ष पुग्दा–नपुग्दै शासकहरूको प्रहारमा परेर थिल्थिलो हुन थालेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उनलाई यो संविधानका धेरै प्रावधानसँग चिड्चिडाहट रहेको देखिन्छ । नियन्त्रित र अनुशासित समाजको परिकल्पना गरेका र आफ्नो एकलौटी सत्ता सञ्चालनको आकांक्षा नलुकाएका प्रधानमन्त्रीले यसका मुख्य विशेषतामाथि निरन्तर प्रहार गर्दै आएका छन् । उनलाई संघीयता मनपरेको छैन, त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त एकाइका रूपमा होइन, संघ सरकारमातहतका एकाइका रूपमा व्याख्या गरिरहन्छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र सहकार्य गर्ने वातावरणलाई निरुत्साहित गर्छन् । यतिवेला त उनले आफ्ना समर्थक मुख्यमन्त्री भएका प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा आएका अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएर संवैधानिक राजनीतिक रूपमा प्रदेश सभालाई पंगु बनाउने खेल खेलिरहेका छन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र नियन्त्रण गर्ने मनसायले संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमाथि संसद्भित्र र नागरिक संस्थाबाट तीव्र विरोध भएपछि ओली अब अध्यादेशका माध्यमबाट यो लागू गर्ने तयारीमा छन् ।
उनको अर्को प्रहार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि रहेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र नियन्त्रण गर्ने मनसायले संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमाथि संसद्भित्र र नागरिक संस्थाबाट तीव्र विरोध भएपछि ओली अब अध्यादेशका माध्यमबाट यो लागू गर्ने तयारीमा छन् । विद्युतीय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउने भन्दै ल्याउन खोजिएको यो अध्यादेशले सरकारका काम र निर्णयहरूप्रति प्रश्न उठाउने सर्वसाधारण नागरिकका अधिकार कुण्ठित गर्ने र बिस्तारै आफ्ना आलोचकहरूको मुख थुन्ने आशय लुकेको छ । यसले लोकतन्त्रको स्पेस खुम्च्याउने र बिस्तारै समर्थकको मात्र आवाज जताततै व्याप्त बनाउने निहित स्वार्थ बोक्छ । यो अधिनायकवादी शासकको विशेषता हो ।
प्रधानमन्त्रीले हालै संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलनलाई पूर्णतः निषेध गर्ने प्रयास गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक जारी गरेका थिए । त्यसैका आडमा उनले संसद् र संविधानका प्रावधानलाई समेत छलेर ३२ जना आफ्ना आसेपासेलाई संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति दिलाए । यो मनपरीतन्त्रको एउटा त्यस्तो उदाहरण हो, जसले वर्तमान संविधानलाई फगत कागजको खोस्टो बनाउने प्रधानमन्त्रीका चाहनालाई नांगो रूपमा प्रकट गर्छ । यता निर्वाचन घोषणा गरेर जसरी पनि निर्वाचन हुन्छ भन्ने घोषणा गर्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री काम चलाउ भइसकेको अवस्थामा विभिन्न संस्थान, आयोग र सरकारी अड्डामा कार्यकर्ता भर्ती गर्दै हिँडेका छन् । यसै साता मात्र ७७ जिल्लामा सुकुम्बासी आयोगहरू र युवा परिषद्मा गरेर झन्डै तीन सयजना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएका छन् ।
विनाप्रतिस्पर्धा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मुखिया चयन गरेका छन्, जबकि उनले कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति दिन सर्वसाधारणले गरेको आह्वानका विपक्षमा प्रतिस्पर्धाबाट जो पनि आउन सक्ने र कुलमान आउन चाहने हो भने प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट आउनुपर्ने भन्दै आफ्ना प्रेस सल्लाहकारमार्फत चुनौती दिएका थिए । यी सबै घटनाले देशमा लोकतन्त्र र विधिको शासनको दिन सकिएको छनक दिन्छ । लोकतन्त्रको ठाउँमा मनपरीतन्त्र र विधिका ठाउँमा व्यक्तिका इच्छाले शासन गर्न थालेपछि देश या त अराजकतातिर जान्छ, या अधिनायकवादतिर । ओलीको गन्तव्य अधिनायकवादकै दिशातिर देखिन्छ । लोकतन्त्रवादीका लागि यो चिन्ता र चुनौतीको विषय हो ।
