मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १ बुधबार
  • Wednesday, 14 April, 2021
नवराज मैनाली काठमाडौं
२०७७ माघ २८ बुधबार १०:२६:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कामचलाउ सरकारद्वारा सुकुम्बासीका नाममा दुई सय ३१ कार्यकर्तालाई सहसचिव र उपसचिवबराबरको जागिर 

Read Time : > 3 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडौं
२०७७ माघ २८ बुधबार १०:२६:००

कामचलाउ सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा वितरणको नाममा दुई सय ३१ जना कार्यकर्तालाई सहसचिव र उपसचिवस्तरको नियुक्ति दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना कट्टर कार्यकर्तालाई भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिमा नियुक्ति गरेका हुन् । 

कर्मचारीबाटै हुन सक्ने कामका लागि यसरी नियुक्ति नै आवश्यक नभएको र यस्तो नियुक्तिले भूमिहीनको नाममा झन् अनियमितता बढाउने चिन्ता पूर्वप्रशासकको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साता ७७ जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्त गरेको हो ।

अध्यक्षलाई सहसचिव तथा दुई सदस्यलाई उपसचिवबराबरको सुविधा दिने गरी यसरी नियुक्ति गरिएको छ । कुनै मापदण्ड नै नबनाई आफूनिकट कार्यकर्तालाई जिल्लास्तरीय समितिमा नियुक्त गरिएको छ । उनीहरूको कार्यकाल २६ महिनाको हुनेछ । 

सरकारले गत वर्ष कोरोना महामारीको बीचमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । जसका पदाधिकारीले गत वर्ष वैशाखमा पदभार सम्हालेका थिए । सो आयोगको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको छ । जसअनुसार जिल्लास्तरीय समितिको पनि सोहीअनुसार हुनेछ । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सरकारी वितरण गर्ने आयोगको उद्देश्य छ । विगतमा पनि पटकपटक यसरी जग्गा वितरण भएको थियो, तर भूमिहीनको संख्या झन् बढेको थियो ।

आयोगका नाममा अन्य व्यक्तिहरूले नै यसरी जग्गा हात पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भूमिहीनलाई जग्गा दिने नाममा विगतमा पनि धेरै भ्रष्टाचार भएको र अहिले पनि त्यही शैलीमा काम भइरहेको बताउँछन् । राजनीतिक कार्यकर्ताबाट सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

राजनीतिक कार्यकर्ताबाट कहिल्यै सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सक्दैन, यसमा ठूलो भ्रष्टाचार छ
शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्वसचिव 

सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने नाममा सुरुदेखि नै गलत काम हुँदै आएको छ । यससम्बन्धी कानुन बनाउँदा नै गलत किसिमले बनाइयो । अहिले हाम्रो आवश्यकता के थियो भनेदेखि विगत पञ्चायतकालदेखि जुन प्रमाणपत्रहरू दिइयो, कतिपय ठाउँमा जग्गा दिइयो । त्यो नै गलत किसिमले भएको छ र त्यसमा ठूलाठूला भ्रष्टाचार भएका छन् । सुकुम्बासीको नाममा माफियाहरूले सेटिङमा गरेका काम हुन् ती । 

वास्तविक सुकुम्बासी एकदमै कम छन् । म सुर्खेतमा क्षेत्रीय प्रशासक भएर बस्दा दाङ, सुर्खेत र बाँकेमा अध्ययन पनि गरेका थियौँ । त्यहाँ वास्तविक सुकुम्बासी करिब १५ प्रतिशत मात्र देखिएको थियो । अरू हुकुम्बासी अर्थात् माफियाले लगेर राखेका मान्छेहरू थिए । त्यसकारण सुकुम्बासी भनेर दिइएका प्रमाणपत्र र जग्गाहरूको छानबिन हुनुपर्थ्याे ।

पहिलेको वितरण ठीक थियो कि थिएन भनेर एउटा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्थ्याे । छानबिन आयोगले वास्तविक सुकुम्बासी पत्ता लाउँथ्यो, त्यसपछि वास्तविक सुकुम्बासीलाई के गर्ने भन्ने नीति सरकारले बनाउनुपर्थ्याे । सरकारी जग्गा, वन, खोलानालका छेउ बाँडेर कहिल्यै यो समस्या समाधान हुन्न । 

कतै पहिरोका कारण कोही सुकुम्बासी भएको हुन सक्छ । कानुन बनाउँदा नै गलत नियत राखेर बनाइएको छ । जसकारण अहिले ८० प्रतिशत नक्कली सुकुम्बासीले जग्गा पाउने अवस्था छ । वास्तविक सुकुम्बासीले भने कुनाकाप्चा र अनुत्पादक जमिन मात्र पाएका छन्, राम्रा जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरिसकेका छन् । 

सुकुम्वासी छानबिन गर्दा केही आधार दिनुपर्थ्याे । अहिले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने हो भने उसको कम्तीमा तीन पुस्ताको अध्ययन गरेर, ऊ साँच्चिकै सुकुम्बासी हुने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । कतिपय एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला गएर बसेका हुन्छन् । उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा जग्गा दिइन्छ भन्यो नक्कली र सक्कली त्यसै थाहा हुन्छ ।  

अहिले जसरी ७७ जिल्लामा यसका नाममा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ त्यो आवश्यक थिएन । जिल्लाका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले नै त्यसलाई समन्वय गर्न सक्थे । जिल्ला समन्वय समिति छँदै थियो,  जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालयमार्फत पनि गर्न सकिन्थ्यो । सबैभन्दा राम्रो त सिडिओ कार्यालय र मालपोत कार्यालयको समन्वयमा हुन्थ्यो । कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन नियुक्तिको आवश्यकता छैन । उनीहरूले सुकुम्बासीभन्दा माफियाको लागि काम गर्ने सम्भावना हुन्छ ।  पार्टीका कार्यकर्तालाई अन्यत्र जानबाट रोकेको पनि हुन सक्छ । तर, राजनीतिक कार्यकर्ताबाट कहिले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँदैन । 

यो राजनीतिक नियुक्ति हो, कुनै योग्यता चाहिँदैन
 टेकनारायण पाण्डे, सचिव भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय 

 

७७ जिल्लामै भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर नियुक्ति गरिएको छ, यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको आयोगमा नियुक्ति गर्दा कुनै मापदण्ड बनाइएन ?
जिल्लाको एकजना अध्यक्ष, एकजना विज्ञ सदस्य र अर्का सदस्य नियुक्त गरिएको हो । विज्ञ सदस्यको योग्यता तोकिएको छ । स्नातक गरेको र कृषि तथा भूमि क्षेत्रमा अनुभव भएको भन्ने । अरूको लागि त विशिष्ट योग्यता तोकिएको छैन । 
यसरी योग्यतासमेत नतोकी सीधै नियुक्ति गर्न मिल्छ त ?
यो त सरकारी जागिर होइन, एकप्रकारको राजनीतिक नियुक्ति हो । त्यसकारण सूचना निकाल्ने, प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने विषय होइन । 

सत्तारुढ दलका निकट कार्यकर्ताहरू मात्र नियुक्त भएका छन्, आयोगका जिल्ला समितिले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्छ त ?
विगतदेखि नै यस्तो प्रकृतिको आयोगमा  राजनीतिक निर्णयकै आधारमा नियुक्ति हुन्छ । यो एकप्रकारको राजनीतिक एजेन्डा पनि हो । राजनीतिक नियुक्तिमा यस्तै अभ्यास छ । 

अहिले गठन गरिएका जिल्ला समितिको काम के हुन् ? 
स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गर्दछ । पहिचान र प्रारम्भिक नामावली संकलन स्थानीय तहले गर्छ, त्यसको भेरिफिकेसन गर्ने, यकिन गर्ने, स्थानीय तह र केन्द्रीय आयोगबाट समन्वय गर्ने काम जिल्ला समितिले गर्छ । जिल्ला समितिको सिफारिसका आधारमा निर्णय केन्द्रीय आयोगको नै हुन्छ ।

जिल्लाका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहबाटै यो काम हुन सक्दैन थियो ?
समन्वयको काम जिल्लाबाट हुन सक्दैन थियो । स्थानीय तहमा पनि र केन्द्रमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हिसाबमा जिल्ला समितिको भूमिका छ । एउटा स्थानीय तहको मान्छे अर्को स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा समन्वयको भूमिका समितिको महत्वपूर्ण हुन्छ ।