- वि.सं २o७७ माघ २० मंगलबार
पोखरा महानगरपालिकाले देशमै पहिलोपटक व्यावसायिक कृषकलाई परिचयपत्र वितरण गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापा र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले पोखरा–७ का कुखुरापालक कृषक तेजबहादुर भट्टराईलाई परिचयपत्र वितरण गर्दै कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको कृषकको पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधिअनुसार महानगरले कृषकको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको हो । परिचयपत्र वितरणपछि सरकारी निकायहरूबाट वितरण गरिने अनुदानमा डुब्लिकेसन नहुने, गैरकृषकले सरकारी सहयोग अनुदान लिने परिपाटीको अन्त्य हुने, वितरण हुने सहयोग एवं अनुदान एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्न सकिने महानगरपालिकाका पशुसेवा शाखा प्रमुख नवराज अधिकारीको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा २८८ जनाले पाए परिचयपत्र
पहिलो चरणमा पोखराका २ सय ८८ कृषकलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । महानगरमा रहेका कृषकहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा परिचयपत्र वितरण गरिने महानगरको योजना छ । महानगरले कृषकलाई पाँच भागमा वर्गीकृत गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कामको सुरुवात गरेको हो ।
उद्यमी कृषक : वार्षिक कम्तीमा १ करोड लगानी गरी मासिक कम्तीमा २ लाख आम्दानी गर्ने, तालिमप्राप्त, अत्याधुनिक प्रविधि, यान्त्रिक उपकरणको ज्ञान भएका कम्तीमा १५ जनालाई रोजगारी दिएका र पारिवारिक खर्चमा शतप्रतिशत योगदान दिएका कृषक । ठूला कृषक (व्यावसायिक) : वार्षिक कम्तीमा ५० लाख लगानी गरी मासिक कम्तीमा १ लाख आम्दानी गर्ने, तालिमप्राप्त, मिश्रित प्रविधि, यान्त्रिक उपकरणको ज्ञान भएका कम्तीमा ९ जनालाई रोजगारी दिएका र पारिवारिक खर्चमा शतप्रतिशत योगदान दिएका कृषक ।
मध्यम कृषक (व्यवसायउन्मुख) : वार्षिक कम्तीमा १० लाख लगानी गरी मासिक कम्तीमा २० हजार आम्दानी गर्ने, तालिमप्राप्त, मिश्रित प्रविधि, यान्त्रिक उपकरणको ज्ञान भएका कम्तीमा पाँचजनालाई रोजगारी दिएका र पारिवारिक खर्चमा ५० प्रतिशत योगदान दिएका कृषक ।
साना कृषक (जीविकोपार्जन र निम्न खेती) : वार्षिक कम्तीमा ५ लाख लगानी गरी मासिक कम्तीमा १० हजार आम्दानी गर्ने सामान्य प्रविधि प्रयोग गर्ने ज्ञान भएका स्वरोजगार र पारिवारिक खर्चमा ५० प्रतिशत योगदान दिएका कृषक । भूमिहीन श्रमिक कृषक (ज्यालादारी र निर्वाहमुखी) : मासिक १० हजारभन्दा कम आम्दानी गर्ने, परम्परागत ज्ञान भएका श्रम योगदान गर्ने र पारिवारिक खर्चमा ४० प्रतिशत योगदान दिएका कृषक ।
