मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रहरीको रासनभत्ता ५० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले रासनभत्ता ५० प्रतिशत बढाउन सिफारिस गरेका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षयता रासनभत्ता वृद्धि नभएकाले अहिलेको पाँच वर्षको हिसाब गरी एकमुष्ठ ५० प्रतिशत बढाउन दुई प्रहरी संगठनले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छन् । 

मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरी सुरक्षा निकायमा रासनभत्ता बढाउने तयारी गरिरहेको छ । यही माघदेखि नै लागू हुने गरी रासनभत्ता बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ । २०७२ को माघयता रासनभत्ता वृद्धि हुन सकेको छैन ।

रासनभत्ता वृद्धिका लागि दुवै प्रहरीबाट प्रस्ताव आएको तर निर्णय भइनसकेको सहसचिव गौतमले बताए । ‘रासनभत्ता कति बढाउने भन्ने विषय छलफलमै छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै यसलाई टुंग्याउँछौँ ।’ गौतम नेतृत्वको समितिमा अर्थ मन्त्रालय र दुवै प्रहरीका प्रतिनिधि छन् । अर्थ मन्त्रालयले रासनभत्ता बढाउन बजेटले भ्याउने बताएपछि गृहले त्यसको सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको हो ।                                         

स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले अहिले खाइपाई आएको रासनभत्तामा करिब ५० प्रतिशत वृद्धिको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, गृह र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले ५० प्रतिशत वृद्धि गर्दा अहिलेको अवस्थामा राज्यलाई धेरै भार पर्ने भएकाले त्यति धेरै बढाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । 

समितिका एक अधिकारीका अनुसार रासनभत्ता वृद्धिबारे तीनवटा प्रस्तावनामा छलफल भइरहेको छ । पहिलो प्रहरीकै प्रस्तावअनुसार एकमुष्ठ ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने, दोस्रो नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धिको तथ्यांकअनुसार ३२ प्रतिशत वृद्धि गर्ने । पछिल्लो ५ वर्षमा देशमा ३२ प्रतिशत महँगी बढेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । त्यसैलाई आधार मानेर रासनभत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने कतिपयको राय छ । 

तेस्रो, जिल्लाको दररेटअनुसार रासनभत्ता बढाउने । सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को नेतृत्वमा हुने दररेट निर्धारण समितिले हरेक वर्ष मूल्यांकन गर्दछ । त्यसलाई समेत आधार मानेर भत्ता वृद्धि गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार ३० देखि ४० प्रतिशत वृद्धि हुने सम्भावना छ । राज्यलाई पनि ठूलो भार नपर्ने र सुरक्षा निकायमा पनि उत्साह बढ्ने गरी रासनभत्ता वृद्धि हुने गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

पछिल्लो चार वर्षमा रासनभत्ता बढाउन गृह मन्त्रालयले पटक–पटक प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै आएको छ । गत वर्ष बजार मूल्यअनुसार रासनभत्ता दिन पुग्ने गरी प्रहरीलाई निकासा भए पनि त्यसमा सरकारले नीतिगत सहमति नदिँदा नयाँ दररेटअनुसार वितरण हुन सकेन ।  

हाल हरेक जिल्लामा सुरक्षाकर्मीको रासनभत्ता फरक–फरक छ । नेपाली सेनाले भने हरेक वर्ष ठेक्कामार्फत आफ्ना कर्मचारीलाई नगद नभई रासन नै दिने गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीले तलबसँगै रासनभत्ता पनि नगद नै दिने भए पनि मेस सञ्चालन समिति बनाएर पैसा उठाएर मेस चलाउँदै आएको छ । यस्तो मेसमा पनि अनियमितताको आरोपमा पटक–पटक छानबिन र कारबाही भएका छन् । 

यसअघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको नेतृत्वमा समेत सुरक्षा निकायमा रासन वृद्धिबारे सुझाब दिन समिति गठन भएको थियो । जसले हरेक दुई वर्षमा रासनभत्ता बढाउनुपर्ने सुझाब दिएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी हाल नयाँ समिति गठन गरेर नयाँ प्रतिवेदन बनाउन लागिएको छ । 
 
दुईछाकलाई समेत नपुग्ने रासनभत्ताका कारण पनि कतिपय प्रहरीले जागिर छाड्ने गरेको गुनासो प्रहरीको छ । जागिरप्रति उत्प्रेरणा बढाउन पनि रासनभत्ता वृद्धि अत्यावश्यक भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।