१ खर्ब २० अर्बमा पहिलो चरणको विमानस्थल तयार गर्न सकिने, वार्षिक २० अर्ब छुट्याउनसमेत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रस्ताव

सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आफैँ बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत आइतबार पर्यटन मन्त्रालयमा सरकार आफैँले विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव पठाएको थियो । सोमबार पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा निजगढ विमानस्थल नेपाल सरकारले बनाउने सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोत भन्छ, ‘अर्थ र योजना आयोगको रायपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जानेछ ।’  

प्राधिकरणको प्रस्तावमा १ खर्ब २० अर्बमा पहिलो चरणको विमानस्थल तयार गर्न सकिनेछ । यसका लागि वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनसमेत प्रस्ताव गरिएको पाइएको छ । त्यस्तै, साना र ठूला गरेर पहिलो चरणमा ५ लाख १९ हजार रूख कटान गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । 

प्राधिकरणले गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थल निर्माण गरेकै अनुभवका आधारमा पनि सरकारले निजगढ बनाउन सक्ने भन्दै प्रस्ताव पठाएको हो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि कटान हुने रूख गणनाको काम केही साताअगाडिदेखि नै रोकिएको थियो । बाराको वन डिभिजन कार्यालयले खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै तत्कालका लागि रूख गणना रोकेको छ । 

पहिलो चरणमा एक मात्रै धावनमार्ग तयार पारिने भएकाले ४ हजार मिटर लामो र ६० मिटर चौडाको हुनेछ । जसमा खाली भने चौडामा ३ सय मिटर र लम्बाइमा ४ हजार १ सय २० मिटरको रहनेछ । चौडापट्टिको ट्याक्सी वे २ सय ५० मिटर र चौडाइ ५० मिटरको हुनेछ । धावनमार्गको समानान्तर ट्याक्सी वे ४ हजार मिटर लम्बाइ र ५० मिटर चौडाइको हुनेछ ।  

विमानस्थल निर्माण हुने १९ सय हेक्टर जंगलमध्ये १ सय ९१ हेक्टरमा रहेका ५७ हजार ३ सय ५० वटा रूखको मात्रै गणना सम्पन्न गरेर बाँकी कार्य स्थगन गरिएको छ । सरकारले विगतमा पिपिपी मोडलमा बनाउने भन्ने प्रक्रिया रोकेर अहिले आफैँ बनाउने निर्णय गर्न लागेको हो । 

वन डिभिजन कार्यालयले पहिलो चरणमा १९ सय हेक्टर जमिनमध्ये डिभिजन वन कार्यालयले १२ वटा ब्लकअन्तर्गत दुईवटा ब्लकका रूख गणना सम्पन्न गरेको छ । जसमा १ सय ९१ हेक्टर ५७ हजार ३ सय ५० वटा साना र ठूला रूखको गणना गरेको हो । 

लगानी बोर्डले निर्णय नगर्दा अलपत्र परेको बारामा निर्माणको चरणमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना बनाउन सम्झौता भइसकेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गुरुयोजनाका लागि सिजी इन्फ्राटारविडिए जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषयमा नै अलमलमा परिरहेका वेला विमानस्थल निर्माण सरकारले गर्न लागेको हो । यसअघि विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि लगानी बोर्डले छनोट गरेको स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले प्रस्ताव नै पेस नगरी एक वर्ष समय गुजारेको थियो । जसको म्याद गत असोज १४ गते सकिएको छ ।  लगानीबोर्डको गत कात्तिकमा बसेको ४५औँ बैठकमा विषयले प्रवेश नै पाएको थिएन ।

साढे दुई वर्षअगाडि नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका सात कम्पनीमध्ये अन्यलाई प्राविधिक र वित्तीय रूपमा अयोग्य घोषित गर्दै जुरिचलाई मात्रै छनोट गरेको थियो । ६ असोज ०७६ को बोर्ड बैठकले जुरिचसँग मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । 

गत वर्ष ३ माघमा बोर्डले जुरिचसँग व्यावसायिक र प्राविधिक प्रस्ताव दिन ४५ दिनको म्यादसहित सूचना निकालेको थियो । सुरुको सूचनाअनुसार कम्पनीले १८ फागुनभित्रै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रस्ताव नआएपछि सरकारले १४ असोजसम्म अन्तिमपटकका लागि म्याद थप गरेको थियो ।   

पहिलो चरणमा एक मात्रै धावनमार्ग तयार पारिने भएकाले ४ हजार मिटर लामो र ६० मिटर चौडाको हुनेछ । जसमा खाली भने चौडामा ३ सय मिटर र लम्बाइमा ४ हजार १ सय २० मिटरको रहनेछ । चौडापट्टिको ट्याक्सी वे २ सय ५० मिटर र चौडाइ ५० मिटरको हुनेछ । धावनमार्गको समानान्तर ट्याक्सी वे ४ हजार मिटर लम्बाइ र ५० मिटर चौडाइको हुनेछ ।