मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

जसपा पनि अलमलमा : संसद् पुनर्स्थापना कि चुनाव ?

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘ओली प्रतिगमनविरुद्ध कांग्रेस, प्रचण्ड–माधव नेकपा र जसपाका एक्लाएक्लै जनप्रदर्शन राम्रै देखिएका छन् । तर, आ–आफ्ना ऐनामा हेरेर मक्ख नपरौँ । आमजनताको वितृष्णा, भूराजनीतिक जटिलता र प्रतिगमनकारीको भित्री–बाहिरी सेटिङलाई कम नआँकौँ । एक्लाएक्लै खाल्डोमा जाकिने कि संयुक्त संघर्षको डुंगा चढ्ने ? सोचौँ !’ 

जसपा अध्यक्ष डा. भट्टराईले संयुक्त जनआन्दोलनमा जोड गरे पनि उनकै पार्टीभित्र संसद् विघटनपछिको पार्टी नीतिलाई लिएर एकीकृत मत छैन । संसद् विघटनविरुद्ध संयुक्त र सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने एकसूत्रीय एजेन्डामा एउटा पक्ष र चुनावी तयारीमा पनि लाग्नुपर्ने अर्को पक्षको तर्क छ । एकथरी नेताहरू जसरी पनि संसद् पुनर्स्थापना  हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्कोथरीको मत चुनावलक्षित छ । 

हुन त जसपाले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदम भन्दै सबैभन्दा पहिले सडक आन्दोलन थालेको थियो । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलन गर्ने स्पष्ट एजेन्डा तय गरेको थियो । तर, आन्दोलनका क्रममा नेताहरूका अभिव्यक्तिमा भने मतभिन्तता छ । कसैले संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प देखेनन् त कसैले चुनावको विकल्प पनि उपयुक्त भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा स्पष्ट छन् । उनले जसपाले संसद्को पुनर्स्थापना चाहेको मात्रै होइन, कांग्रेस र नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले नै पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । तर, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अन्य नेताहरूको फरक मत छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको पनि चुनावप्रति लचक अभिव्यक्ति छ । 

अध्यक्ष यादवले बुधबार जनकपुरमा भएको सभामा बोल्दै पुनर्स्थापना नभए जसपा चुनावमा जान तयार रहेको बताएका थिए । पार्टीमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पृष्ठभूमिको नेतृत्व पनि संसद् पुनर्स्थापना  नभए चुनावको स्वागत गर्नुपर्ने पक्षमा छ । तर, संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले भने ओलीले संसद् पुनर्स्थापना पनि हुन नदिने र निर्वाचन पनि नगराउने बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, अरू नेताहरूले जनताका माझमा जान पार्टी तयार हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । 

राजपा पृष्ठभूमिका नेताहरू सडक आन्दोलनसँगै निर्वाचनको माहोल बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । पार्टीको कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादव अहिलेसम्म पार्टीले गरेका आन्दोलनमा सहभागी छैनन् । यादव राष्ट्रिय राजनीति नै अन्योलपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘नेताहरूबीच बुझाइको फरक हो, कार्यनीति फरक भएको हो, तर पार्टीको निर्णय र रणनीति एउटै छ, त्यसैले म पनि अहिले मौन बसेको छु,’ यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

जसपाभित्र आन्दोलनको सट्टा अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्नेसम्मको प्रस्ताव उठेको छ । शीर्ष नेताहरूको छलफलमै पनि यस्तो प्रसंग उठेको केही नेताहरूले बताएका छन् । नेता गंगानारायण श्रेष्ठले पार्टीका नेताहरूले फरक–फरक विचार राखे पनि औपचारिक रूपमा त्यस्तो दुई धार नभएको दाबी गरे । ‘संसद् पुनर्स्थापना पार्टीको आधिकारिक लाइन हो, यसमा को नेताले के भन्यो ? भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन,’ उनले भने ।

कार्यकारिणी समिति सदस्य नेता नवराज सुवेदी पार्टीको पहिलो प्राथमिकता संसद्को पुनर्स्थापना भएको बताउँछन् । ‘जसले जे भने पनि पार्टीको पहिलो प्राथमिकता संसद्को पुनर्स्थापना  नै हो, यसमा कुनै द्विविधा छैन, पार्टीले स्पष्ट धारणा राखेको छ,’ नेता सुवेदीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले गलत कदम चाल्नुभएकै हो, त्यसको विरुद्धमा हामीले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छौँ, पार्टीको स्पष्ट धारणा राखेका छौँ, यसमा पार्टीभित्र कुनै दुई धार छैन ।’

अर्का नेता शरतसिंह भण्डारी जसपा जनताको बीचमा जान सधैँ तयार रहेको बताउँछन् । ‘जसपा सबैभन्दा पहिलो पार्टी हो, जसले संसद् विघटनको विरोध गऱ्याे, अहिले पनि हामी त्यही कुरा जनताको माझमा पुऱ्याउने सिलसिलामा आन्दोलनमा छौँ,’ उनले भने, ‘यो असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्छ भनेर निर्णय नै गरेका छौँ ।’ उनले यो विषयमा पार्टीमा दुई धार नभएको दाबी गरे । 

नेता केशव झा पनि पार्टीले स्पष्ट रूपमा संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा अडान लिएको दाबी गर्छन् । ‘संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो । त्यतिन्जेलसम्म संसद् पुनर्स्थापनाको आन्दोलन गरिराख्ने नै हो । नभए अदालतको फैसलाबमोजिम चुनावमा जाने हो, यसमा कुनै फरक मत छैन,’ उनले भने । 

जसपाको केन्द्रीय समिति आठ सयजनाको हुने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये समाजवादीका तर्फबाट चार सय सदस्य र राजपा तर्फबाट चार सय सदस्य हुनेछन् । अहिले राजपाले २१ जना सदस्य दिइसकेको छैन । यस्तै, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ५१ जनाको बनेको छ । विधानअनुसार ५३ जना हुनुपर्ने हो । त्यसमध्ये २६ जना राजपातर्फबाट छन् भने २५ समाजवादीका तर्फबाट रहेका छन् ।