दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

हामी कहाँ चुक्यौँ ? 

सरकारद्वारा निकै अघिदेखि भइरहेको कानुन उल्लंघनको गुणात्मक प्रतिफल मात्रै हो, पछिल्लो असंवैधानिक कदम

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट त्यसको अनुमोदन असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक छ भन्ने प्रस्टै छ । अझ पछिल्लो समय जब प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका दुई फरक पत्र सार्वजनिक भए, अनि सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको यससँग सम्बन्धित सक्कल फाइल नै प्रचलनविपरीत फिर्ता लगियो, त्यसपछि यो कार्य जालसाजीयुक्त छ भन्नेसमेत थाहा भयो । संसद् विघटनको सिफारिसार्थ राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको दुवै पत्रको पेटबोली एउटै छ– वर्तमान शक्ति सन्तुलनअनुसार संविधानको संशोधन गर्न र शासन गर्न यो संसद्ले दिएन । यसकारण निर्वाचनमा जान यो संसद् विघटन गरिपाऊँ । 

तर, आज हामीले अँगालेको निर्वाचन प्रणालीमा स्वच्छ निर्वाचनबाट कुनै एक दलको दुईतिहाइ बहुमत असम्भवप्रायः छ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ– केपी ओली चुनाव गराउनै चाहँदैनन् । यसो गर्न नसकिए यसले चुनाव नामको अरू नै केही गराउनेछ । सम्भव भएसम्म लामो समय तानाशाही लागू गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य हो । अर्थात् संसद् विघटनको यो कदम प्रतिगामीसमेत छ । यी सबै कुराले प्रस्ट भनिरहेछ कि भत्र्सनायोग्य यो कदम पार्टीभित्रको गुट संघर्षको वा गुट संघर्षले सिर्जना गरेको सामान्य आवेगको मात्रै परिणाम होइन । यो त ओलीले लामो समय सोची–विचारी प्रतिगमनतर्फ चालेको एउटा निर्णायक पाइलो मात्र हो । यस पाइलाबारे नेपाली समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विमर्श चलिरहेकै छ । तर, यस विमर्शमा केही प्रश्नहरू विलुप्तप्रायः छन् । यो आलेख यिनै विलुप्तमध्येका दुई प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ । 

पहिलो प्रश्न, यो गलत कदम उठाउनमा केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेका केही सीमित मानिस मात्रै जिम्मेवार छन् कि नेपाली राजनीतिक दलहरूमा त्यस्ता केही पक्ष छन्, जसले स्वाभाविक रूपमा यो वा त्यो प्रकारको प्रतिगमनमा जाने प्रयत्न गर्छ ? अथवा के कारणले यस्तो प्रवृत्ति भएको मानिस हाम्रा राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमै पुग्छ ? यो प्रश्नलाई यसरी पनि राख्न सकिन्छ– केपी ओलीको ठाउँमा अरू कोही सम्भावित पात्र भएको भए योभन्दा धेरै फरक के हुने थियो होला ? कुरा प्रस्टै छ । विगतमा दुई फरक धारमा प्रशिक्षित वाम पार्टीको अकस्मात आश्चर्यजनक ढंगले एकता नभएको भए हामीले अँगालेको निर्वाचन प्रणालीका कारण यस संसद्मा कुनै पनि दलको प्रस्ट बहुमत आउने सम्भावना निकै कम थियो । त्यसको स्वाभाविक परिणाम सरकार गठनमा देखिने थियो । अर्थात् सांसदको चित्त बुझाउन गरिने अपारदर्शी र अराजनीतिक लेनदेनमै संसद्को महत्वपूर्ण समय सकिने थियो । यसले नागरिकको निराशाको स्तर अझै बढाउँथ्यो र त्यस निराशामा टेकेर अतिवादी र पश्चगामी शक्तिले अझै बढी खेल्ने अवसर पाउँथे । यही रूपको नभए पनि यही सारको यस्तै केही हुने पक्कापक्की थियो । 

जहाँसम्म संविधान उल्लंघनको प्रश्न छ, हाम्रा राजनीतिक दललाई कहिल्यै कुनै विधान चाहिएकै थिएन । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको चुनाव खर्चको प्रहसन यसको पहिलो प्रमाण हो । मेडिकल कलेजका नाममा पैसा लुटियो भनेर विद्यार्थीले सप्रमाण आन्दोलन गरे र सरकार ‘सहजीकरण’ गर्न लाग्यो । लुटेरालाई कुनै कारबाही भएन । छात्रवृत्तिमा पढिरहेका रामजी रामहरूलाई परीक्षाहलबाट बाहिर निकाल्ने सरकारी कर्मचारी थिए । गृहमन्त्री पुँजीवादले बलात्कार बढायो र अन्य देशको तथ्यांक हेर्दा हामी ठीक ठाउँमै छौँ भन्दै थिए । विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध राजनीतिक संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रता हननतर्फ पहिलो पाइलो थियो । अनि अदालतले छाड्ने आदेश दिएपछि ढोकैबाट फेरि पक्राउ गर्ने कर्मको उत्कर्ष थियो, कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्या । अर्थात् संविधान मूल कानुन हो र सरकारद्वारा निकै अघिदेखि भइरहेको कानुन उल्लंघनको लामो शृंखलाको गुणात्मक प्रतिफल मात्रै हो यो असंवैधानिक कदम । 

यो सबैबीच हाम्रा राजनीतिक दलहरू के गर्दै थिए त ? ती संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको भागबन्डामा रमाउँदै थिए । अर्थात् सेटिङ मिलाउँदै थिए । कतिसम्म भने पछिल्लो अवैधानिक अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक नियुक्तिहरू गरियो र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खुसी–खुसी त्यो भागबन्डामा सरिक भए । लामो समय सत्ताधारी दलको नेताको बैठकको मुख्य एजेन्डा चुनावमा ‘हराइएका’ वामदेव गौतमलाई शासनको कुन कुर्सीमा कसरी लैजाने भन्नेमा केन्द्रित थियो । कतिसम्म भने सत्ताधारी दलको सबैजसो मुख्य बैठक बलुवाटारमा बस्थ्यो र ती बैठकको खर्चको व्यवस्थापन कसले ग¥यो भन्ने कुरा कहिल्यै सार्वजनिक भएन । अर्थात् भ्रष्टाचार कुनै लज्जाजनक कर्म थिएन । यो संस्थागत भइसकेको थियो र आमजनतालाई समेत यसको बानी परिसकेको थियो । सबै दलका मुख्य नेताको मुख्य काम जम्माजम्मी नियुक्ति, मनोनयन, सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टा, चन्दा, कमिसनवरिपरि केन्द्रित थियो । अनि यो माहोलमा सरकार र राजनीतिक दललाई बाँध्न कानुन निर्माण र अनुगमन गर्नुपर्ने हाम्रो संसद् सांसद विकास कोषको रकम बढाउन र अपारदर्शी ढंगमा खर्च गर्नमा व्यस्त थियो । 

प्रस्टै छ, अदालतबाट वा आन्दोलनको बलमा संसद्को पुनस्र्थापना वा चुनावबाट नयाँ संसद्को निर्माणले मात्रै यो प्रतिगमन सच्चिनेछैन । बालुवाटार घेर्ने नागरिक समाजले बुझ्नैपर्छ कि पेरिसडाँडा, सानेपा र धुम्बाराही पनि नघेर्ने हो भने प्रतिगमन ज्युँकात्युँ रहनेछ । 

मौलिक हकको कार्यान्वयनमा देखाइएको सर्वपक्षीय अरुचि, संविधानको लक्ष्य र उद्देश्यप्रति देखाइएको सर्वपक्षीय उदासीनता अनि विस्मृति । यी सबैले यो वा त्यो रूपमा हामी अहिले जहाँ छौँ, त्यहीँ ल्याइपु¥याउने निश्चित थियो । राजनीतिक सामाजिक घटनाहरू अन्ततः व्यक्तिमार्फत नै अभिव्यक्त हुन्छन्, जसरी यसपटक ‘कू’ ओलीमार्फत भयो । तर, सारमा हेर्दा देखिन्छ, यो प्रतिगमनमा प्रचण्ड–माधव–झलनाथदेखि शेरबहादुर देउवासम्म सबै थोरबहुत दोषी छन् । यसरी हेर्दा प्रस्टै छ, अदालतबाट वा आन्दोलनको बलमा संसद्को पुनस्र्थापना वा चुनावबाट नयाँ संसद्को निर्माणले मात्रै यो प्रतिगमन सच्चिनेछैन । आजको सत्य के हो भने हाम्री लोकजनका इच्छा–आकांक्षाको अभिव्यक्ति मुख्य रूपमा राजनीतिक दलले नै गर्नेछन् र हामीसँग भएका राजनीतिक दलहरू यिनै हुन् । हाल तत्काल अन्य कुनै लोकबाट उन्नत राजनीतिक दल आएर हाम्रो आकांक्षाको अभिव्यक्ति गर्नेछैन । यसकारण आजको प्रतिगमन सच्याउने कार्यको मुख्य काम हाम्रा राजनीतिक दललाई सच्याउनु हो ।

कुनै ‘विशाल शक्ति प्रदर्शन’ वा बैठक र भेलाका नाममा आयोजित आमसभामा हुने निष्क्रिय सहभागिताले मात्रै यो प्रतिगमन सच्चिनेछैन । कथंकदाचित् सच्चिहाल्यो भने व्यवस्था अर्को प्रतिगामीको हातमा पुग्ने सुनिश्चित छ । अनि राजनीतिक दलहरूलाई सच्याउने कर्म त्यसका केही नेताले ‘अब गल्ती गर्दैनौँ’ भनेर मात्रै सच्चिनेछैन । हाल भइरहेको आन्दोलनमा सहभागी प्रतिगमन सच्याउन चाहने प्रत्येक आन्दोलनकारीले आफू संलग्न राजनीतिक दलमा सक्रिय र सचेत हस्तक्षेप नगरी यो प्रतिगमन सच्चिनेछैन भन्ने कुरा ढिलोछिटो नबुझी सुखै छैन । बालुवाटार घेर्ने नागरिक समाजले बुझ्नैपर्ने छ कि पेरिसडाँडा, सानेपा र धुम्बाराही पनि नघेर्ने हो भने प्रतिगमन ज्युँकात्युँ रहनेछ । कार्यकर्ताको सतत् हस्तक्षेप र नागरिकहरूको निरन्तरको प्रश्नले मात्रै यो प्रक्रियाको सुरुवात हुनेछ । 

प्रतिगमन सच्याउने विमर्शमा विलुप्त प्रायः रहेको राजनीतिक दल सच्याउने प्रश्नमा घनीभूत छलफल गर्न ढिलो भइसक्यो । यस विमर्शमा विलुप्त र पहिलोजत्तिकै महत्वपूर्ण अर्को प्रश्न शासकीय स्वरूपको प्रश्न हो । संविधान निर्माणको चरणमै पनि यो प्रश्नमा भुइँ तहसम्मै पर्याप्त छलफल हुन सकेको थिएन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कि परम्परागत संसदीय व्यवस्था भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित यो छलफलको वैचारिकी थियो– राजनीतिक स्थायित्व नभएकाले नेपालको विकास हुन सकेन । यसकारण राजनीतिक स्थायित्व सिर्जना गर्ने शासकीय स्वरूप निर्माण गरिनुपर्छ । दलका नेताको लामो रस्साकस्सीपछि सुधारिएको संसदीय व्यवस्था लागू भयो । आज केपी गठबन्धनमै रहेका सुवास नेम्वाङलगायत नेताको त्यतिखेरको अभिव्यक्तिले पनि बताउँछ– यो व्यवस्थामा स्थिरता कायम राख्न ‘पर्याप्त’ व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यो कति पर्याप्त रहेछ र सुधारिएको भनिएको संसदीय व्यवस्था साँच्चिकै कति सुधारिएको रहेछ भन्ने थप केही बोल्नुनपर्ने गरी आज सबले अनुभूति गरिरहेकै छन् । संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचित प्रधानमन्त्री त यस्तोसम्म हुँदो रहेछ । कथंकदाचित् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था हुन्थ्यो र केपी ओली नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चुनीएका हुन्थे भने अझ कस्तो हुन्थ्यो होला ? यो कल्पनाले मात्रै पनि आङ सिरिंग बनाउँछ । 

फरक स्कुलबाट दीक्षित दुई ठूला वाम दलको तिलस्मी एकता यही राजनीतिक भाष्यमा टेकेर भयो । इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशालीमध्ये एकमा पर्ने यो सरकारको गठन पनि यही भाष्यले निर्माण गरेको थियो । केपी ओलीले आफ्ना सबै भाषणमा नछुटाई भन्ने गरेको तर्क पनि यही हो– राजनीतिक स्थिरतामा भाँजो हाल्न खोजेकाले हामीले यो संसद्को विघटन ग¥यौँ । अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा त सांसद गत निर्वाचनको खर्च नउठ्दै अर्को निर्वाचन आइसक्यो भनेर गुनासो गर्दै छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्थ्यो भने उनले चुनाव जित्न कति पैसा खर्च गर्थे, त्यो पैसा कुन स्रोतबाट जुटाउँथे र निर्वाचित भइसकेपछि ती स्रोतलाई के सुम्पिन्थे होला भनेर कल्पना गर्न मात्रै पनि गाह्रो हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुन्थ्यो भने भ्यु–टावर, पानी जहाज र चुच्चे रेलवाला यो डोजरे विकासको दुन्दुभी, भ्रष्टाचारको उत्कर्ष र ठेक्कापट्टा, चन्दा, कमिसनको अर्थव्यवस्थाको जाँतोबीच नागरिक आकांक्षा अझ कति क्रूरतापूर्वक पिसिने थियो होला । 

वास्तवमा संविधान निर्माण गर्दैगर्दा भएको हाम्रो शासकीय स्वरूपसम्बन्धी छलफलको वैचारिकी नै गलत थियो । स्थिरताले मात्रै हाम्रा समस्या हल गर्ने थिएन । बरु राजनीतिक स्थिरताको गलत भाष्यको निर्माण जंगबहादुर र महेन्द्रको निकट इतिहास बिर्सिनुको परिणाम थियो । स्थिरताको विपरीत सधैँभरि अस्थिरता मात्रै हुँदैन । यस सन्दर्भमा कसरी गतिशील र प्रगतिशील राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रो छलफलको प्रस्थानबिन्दु हुनुपर्थ्यो । अझै मूर्तरूपले भन्ने हो भने शासन व्यवस्थामा नागरिकको निरन्तर सहभागिता हुने व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न शासकीय स्वरूपको केन्द्रीय प्रश्न हुनुपर्थ्यो । 

आवधिक निर्वाचन मात्रै लोकतन्त्रको अन्तिम सत्य होइन । बरु यो त नागरिकको शासन व्यवस्थामा पहुँच पुर्‍याउने एउटा माध्यम मात्रै हो । तर, हाम्रो व्यवस्था कस्तो भयो भने यसले नागरिकलाई पाँच वर्षमा एकपटक चट्ट सिँगारिएर भोट खसाल्न जाने र त्यसपछि कुनै भूमिका नहुने निरीह प्राणीमा फेरिदियो । नागरिकलाई यसबाट निकाल्ने र शासन प्रक्रियामा निरन्तर सहभागी हुने शासकीय प्रणाली खोज्न ढिलो भइसक्यो । निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार यसका लागि सहयोगी हुन सक्छ । वर्गीय अवस्थालाई समावेशिताको एउटा मुख्य आधार बनाउन सकिन्छ । अथवा अरू केही गर्न सकिन्छ । तर, केही न केही उपाय खोज्नैपर्छ, जसले निरन्तर आमनागरिकलाई शासन व्यवस्थामा सहभागी गराइरहोस् ।

केपी ओली गठबन्धनको यो कदम सबै दृष्टिबाट भत्र्सनायोग्य छ नै । तर, यो कदम आजको सामाजिक अन्तरविरोधको एउटा अभिव्यक्ति मात्रै हो । जान त ढिलोछिटो चुनावमा जानै छ, तर यही परिस्थितिमा चुनावमा जानु भनेको प्रतिगामी कदमलाई वैधानिकता दिनु अझ ठूलो प्रतिगमन निम्त्याउनुबाहेक केही हुनेछैन । यसकारण ओलीको यो कदम फिर्ता गराउन जति आवश्यक र जरुरी छ, आजको नेपाली समाजका अन्तरविरोध र तिनका विविध आयाममाथि गम्भीर विमर्श त्यति महत्वपूर्ण छ । र, यसो गर्न ढिलो भइसकेको छ ‘विशाल शक्ति प्रदर्शन’मा नेताका निजी मनभेद, मान–अपमानका किस्सा र पार्टी जोगाउन गरेको त्यागको आँसु मात्रै बगाएर त संसद्को पुनस्र्थापना नहुने प्रस्टै छ ।