मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नीरजा चौधरी
२०७७ माघ २ शुक्रबार ०८:३५:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मानिसको विश्वास नटुटोस्

Read Time : > 2 मिनेट
नीरजा चौधरी
२०७७ माघ २ शुक्रबार ०८:३५:००

भ्याक्सिन उत्पादनमा हाम्रो अनुभव र क्षमताले पनि हामीलाई कैयाैँ देशमाझ प्रतिष्ठित बनाएको छ

देशमा कोरोनाको खोपलाई लिएर राजनीति चलिरहेको छ । यसको सुरुवात सन् २०२० को विधानसभा निर्वाचनबाट नै सुरु भइसकेको थियो, जति वेला भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो संकल्प पत्रमा मतदातालाई निःशुल्क कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउने भन्यो । यो वाचासँगै उसलाई कति राजनीतिक लाभ हासिल भयो, त्यो ठ्याक्कै भन्न गाह्रो भए पनि आगामी दिनमा सत्तामा उसको पकड यसैबाट तय हुने निश्चित छ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवद्वारा यसलाई भारतीय जनता पार्टीको खोप कार्यक्रम भन्नु यसैको एउटा कडी हो । भलै उनले यस विषयमा पछि थप स्पष्ट पारे । तर, त्यति वेलासम्म उनीमाथि विरोधी पार्टीहरू हाबी भइसकेका थिए । 

स्पष्ट कुरा के हो भने खोपलाई लिएर राजनीति गर्नु जति बेठिक थियो, त्यसलाई खास पार्टीको खोप अभियान भन्नु पनि त्यति नै निन्दनीय थियो । तर, यसमा तेस्रो पक्ष पनि छ । केही विपक्षी नेता स्वदेशी खोपको स्वीकृतिलाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरूलाई के चिन्ता छ भने तेस्रो चरणको परीक्षण पूरा नगरीकनै दिइने स्वीकृतिले समाजमा थप जोखिम नै निम्त्याउनेछ । यसलाई हामीले राजनीति भन्न सक्दैनौँ । चिकित्सक र महामारी विज्ञले पनि यो चिन्ता जाहेर गरेका छन् । नागरिकको सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ र यसका लागि आवाज बुलन्द गर्नु नै जायज हुन्छ । 

नागरिकको विश्वास कायम गर्न सरकार झनै संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । सावधानी अपनाउनु स्वाभाविक हो, तर सबैभन्दा धेरै पारदर्शी हुनु जरुरी छ ।

सरकारको नीतिले सही ढंगले काम गर्न सकेको छैन भने त्यसमा प्रश्न त उठ्छ नै । संविधानले सबै दललाई यो अधिकार दिएकै छ । तर, विपक्षले अति उत्साहित भएर आफ्नो यो दायित्वलाई निभाउनु उसका लागि जनविरोधी कदम पनि सावित हुन सक्छ । उसले तौली–तौली बोल्नुपर्ने हुन्छ । किनभने आमनागरिकको मनमा एकचोटि शंकाले वास ग¥यो भने यसले खोप कार्यक्रमलाई नै प्रभावित पार्न सक्छ । र, यसको नोक्सान अन्ततः आमजनतालाई नै हुनेछ । विरोधीले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउनुपर्छ, तर कस्तो खालको कुरालाई मलजल गर्ने हो त्यो भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो निकै मसिनो रेखा हो, जसमा विरोधी सतर्क भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । सरकार जिम्मेवार हुनुपर्दैन भन्ने यसको आशय हुँदै होइन ।

नागरिकको विश्वास कायम गर्न सरकार झनै संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । सावधानी अपनाउनु स्वाभाविक हो । तर, सबैभन्दा धेरै पारदर्शी हुनु जरुरी छ । त्यसैले सरकारले के स्पष्ट गर्नुपर्छ भने सुरक्षित परीक्षणविना उसले कुनै पनि खोपलाई अनुमति दिनेछैन । अहिले पनि त्यस्तो अनुमति किन दिइयो र त्यस्तो के बाध्यता थियो कि उसले जोखिमपूर्ण पाइला चाल्नुपर्‍यो ? के भनिँदै छ भने कोरोना भाइरस लगातार फेरिँदो रूपमा आइरहेको छ । यसले संक्रमणलाई पनि अर्कै ढंगले प्रभावित पार्नेछ भनेर हतारमा खोपको अनुमति दिइयो । के यो नै यसको एक मात्र कारण थियो ? हालै मात्र तपाईं–हामीले नयाँ खालका ५० संक्रमित बढेको थाहा पाएका छौँ । र, यिनको आइसोलेसन र ट्रेसिङ गरी यो संक्रमणलाई यहीँ रोक्न सकिन्छ । अथवा के यसबाट सरकार ‘भारत आत्मनिर्भर’ छ भन्ने देखाउन चाहन्छ ? स्वदेशी भ्याक्सिन लगाइयो भने देश सक्षम भएको मानिनेछ ? यस्ता प्रश्नको ठोस जवाफ सबैले थाहा पाउने गरी दिनुपर्ने हुन्छ । 

सरकारद्वारा आफ्नो नियत र सोचलाई स्पष्ट पार्नुले नागरिकमा कति फरक पर्दो रहेछ भन्ने सबैभन्दा ठूलो उदाहरण अमेरिकाको न्युयोर्क सिटी हो । अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको यो सहरका गभर्नर एन्ड्रयु क्योमोको यसैकारण प्रशंसा भइरहेको छ । उनले कोरोनाकालमा प्रत्येक सकारात्मक–नकारात्मक कुरा जनतालाई भन्दै अघि बढे । उनको मन्त्र नै के थियो भने जनतालाई सबै भन्नुपर्छ । जनताको सहयोगविना केही पनि गर्न सकिँदैन । यो आफैँमा निकै गजबको शैली हो । यस्तोमा पारदर्शिताले निकै ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ । जनतालाई सरकार ऊसँगै उभिएको छ भन्ने लाग्यो भने उनीहरूको व्यवस्थाप्रतिको लगाव झनै बढ्न जान्छ । कोरोना संक्रमणकालको संवेदनशीलताबारे सबै जानकार नै छन् । सरकारले निकै चुनौती व्यहोरिरहेको छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । भारतजस्तो ठूलो जनसंख्या भएको देशमा सबैलाई खोप लगाउनु सजिलो विषय होइन । 

(लेखक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हुन्)
हिन्दुस्तानबाट