- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरकाे एकल इजलासको आदेशले बहसलाई बाँधेको बताएका छन् । उनले बहसका क्रममा भने, ‘श्रीमानको आदेशले बाँध्यो । योआदेश नै मिलेको छैन ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटको सुनुवाइ गर्दै पुस ८ मा प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले धारा ७६ र ८५ को गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक परेकाले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियाे ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिकक्ता उप्रेतीले भने, ‘ती धाराको मात्र व्याख्या आवश्यक छैन । यससम्बन्धी अन्य धाराको पनि व्याख्या चाहिएको छ । अनि जुन गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ त्यो किन आवश्यक छ ? आदेशमा उल्लेख छैन । यो आदेश नै मिलेको छैन श्रीमान् ।’
उनले राष्ट्रपतिको भूमिका, धारा १०० अविश्वासको प्रस्ताव सबैको व्याख्या आवश्यक भएकोले बृहत् पूर्ण इजलासमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
