मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १६ आइतबार
  • Sunday, 28 February, 2021
भवानीश्वर गौतम काठमाडाैं
२०७७ पौष २८ मंगलबार १५:५९:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूपविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज, कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम पढाउन बाटो खुल्यो

Read Time : < 1 मिनेट
२०७७ पौष २८ मंगलबार १५:५९:००

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । 

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाटो खुलेको हो । 

प्रारूपअनुसार पाठ्यक्रम बनेर कार्यान्वयनमा गएको आठ महिनापछि अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाएर अदालतमा रिट परेको थियो । 

रिटमा निर्णय नहुँदा लाखाैँ विद्यार्थी मारमा परेका थिए । कक्षा १ र ११ मा देशभर राष्ट्रिय प्रारूपअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

कक्षा ११ मा अधिकांशले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाए पनि केही विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पढाएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले रिट खारेज भएको र नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाटो खुलेको बताए । 

क्षेत्राधिकारको विषयमा रिटपछि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश जारी गरे पनि महिनौँसम्म फैसला नहुँदा विद्यार्थी, विद्यालय तथा अभिभावक अन्याेलमा थिए । सर्वोच्चको मंगलबारको निर्णयले अन्योल हटेको छ । 

विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको अधिकार रहेको दाबी गर्दै भगवता अर्यालसमेतको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । 

सो रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नुू भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अधिकार क्षेत्र मिचेर पाठ्यक्रम प्रारूप बनाएको र स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको भन्दै रोक्न निवेदन परेको थियो । 

सो रिटमा १९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भण्डारीले यथास्थितिमा रोक्न आदेश दिएका थिए । 
त्यसपछि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समय दिए पनि पटक–पटक सरेको छ ।