मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख २ बिहीबार
  • Thursday, 15 April, 2021
२०७७ पौष २८ मंगलबार ०२:३२:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

दुई दलित विद्यार्थी एमबिबिएसको परीक्षाहलबाट निकालिए

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ पौष २८ मंगलबार ०२:३२:००

कलेजले नियमविपरीत उठाइरहेको शुल्क नतिरेको भन्दै वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले दुई दलित विद्यार्थीलाई एमबिबिएस चौथो वर्षको परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरेको छ । 

सोमबारदेखि सुरु भएको परीक्षा दिन गएका रामजी राम र पंकज रामलाई कलेजले परीक्षाहलबाट निकालेको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले परीक्षामा सामेल गराउन लिखित र मौखिक पहल गर्दासमेत कलेजले उनीहरूलाई परीक्षाबाट वञ्चित गर्यो । 

सोमबारदेखि सुरु भएको परीक्षा दिन गएका रामजी राम र पंकज रामलाई कलेजले परीक्षाहलबाट निकालेको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले परीक्षामा सामेल गराउन लिखित र मौखिक पहल गर्दासमेत कलेजले उनीहरूलाई परीक्षाबाट वञ्चित गर्यो । 

दलित कोटाको छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत रामजीले कलेजलाई विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत आठ लाख ११ हजार पाँच सय बुझाइसकेका छन् । त्यो पैसा पनि उनले चन्दा मागेर जुटाएका हुन् । त्यसपछि पनि कलेजले उनीसँग थप सात लाख ५० हजार मागेको छ ।

सरकारले नलिनू भनेको शुल्क कलेजले मागेको र नदिएपछि परीक्षाबाट वञ्चित गरिएको रामजीले बताए । ‘हामी दुवैजना परीक्षा हलमा बसिसकेका थियौँ । हलमा छिरेको एक मिनेट मात्र भएको थियो, त्यहाँ रहनुभएका सरले विधि प्रक्रिया मिलेको छैन भनेर बाहिर निकालिदिनु भयो,’ उनले भने, ‘अब सरकारले गरेकै अनुगमनले तिर्नु नपर्ने भनेको शुल्क मैले कसरी तिर्ने ?’

दलित छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बस्न र खानबाहेकका शीर्षकमा रकम नलिन कलेजहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तर, कलेजले भने ल्याब, पुस्तकालय, भर्ना शुल्क र अन्य भनेर थप साढे सात लाखको बिल थमाएको छ । 

कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेको भन्दै यहाँका विद्यार्थीले अनुदान आयोग र शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए । २७ असोज ०७४ मा आयोगले यसबारे बुझ्न सदस्य राधाकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा विनोद भट्टराई र कृष्णहरि प्रजापति सदस्य रहेको छानबिन समिति बनाएर स्थलगत अनुगमनमा पनि पठाएको थियो । 

समितिको प्रतिवेदनअनुसार कलेजले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क २५ हजार, अन्य वार्षिक शुल्क एक लाख ३४ हजार नौ सय ५० र वार्षिक होस्टेल तथा मेस शुल्क एक लाख ३७ हजार ६ सय, आव ०७३÷७४ मा भर्ना शुल्क ३५ हजार र पहिलो वर्षको वार्षिक शुल्क दुई लाख ९५ हजार ६ सय, दोस्रो वर्षको दुई लाख ७० हजार र वार्षिक होस्टेल तथा मेस शुल्क एक लाख ३७ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकेको थियो । 

छानबिन समितिले छात्रावास र मेसबाहेक कलेजले अन्य शुल्क लिन नपाउने प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा शुल्क सम्बन्धमा सरकारले हालसम्म भएका निर्णय र कार्यविधिमा प्रस्ट उल्लेख भएबमोजिम र कलेजले माग गरेबमोजिम अतिरिक्त मेस तथा छात्रावासबाहेक थप शुल्क लिन पाउने स्थिति रहँदैन भने प्रस्ट भनेको छ,’ रामजीले भने, ‘फेरि पनि कलेजले थप रकम माग्यो ।’

त्यस्तै, ५ भदौ ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि कलेजले परीक्षा, काउन्सिलिङ, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि शीर्षकमा रकम लिन नपाइने निर्णय गरेको थियो । तर, शुल्क लिने क्रम नरोकिएपछि विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन गरेका थिए ।

विभिन्न मेडिकल कलेजमा जथाभावी शुल्क लिइएको तथा विद्यार्थी परीक्षा फारम भर्नबाट वञ्चित गराइएको विषयमा ७ चैत ०७५ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारीबीच सहमति भएको थियो । सो सहमतिअनुसार जबर्जस्ती लिइएको शुल्क फिर्ता गर्ने, आवेदनमा छुट भएका विद्यार्थीलाई ८ चैत देखिको अवधिमा फारम भर्न लगाउने र विद्यार्थी संगठनले गरेको तालाबन्दी खुलाउने सहमति भएको थियो । 

चिकित्सा आयोगको निर्देशन पनि टेरेन कलेजले 

कलेजले नियमविपरीत अन्य शुल्क मागेको भन्दै रामजीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिएका छन् । छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीको शुल्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको शुल्क कलेजलाई तिरिसकेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ । 

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरिदिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने निकाय विश्वविद्यालय डिन कार्यालय हो । हामीकहाँ निवेदन आउनेबित्तिकै सक्कलै निवेदनसहित डिन कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छौँ । नियमविपरीत शुल्क लिएको रहेछ भने त्यसलाई हेरेर विद्यार्थीलाई परीक्षामा समावेश गराउनहुन भनी आइतबार पत्राचार गरेका थियौँ,’ चिकित्सा शिक्षा आयोगका सचिव डिल्लीराम दाहालले भने, ‘उनीहरू छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढिरहेका विद्यार्थी हुन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ३८ लाख ५० हजार रकम कलेजलाई तिरिसकेको रहेछ । त्यो कुराको सुनिश्चितता हामीले गर्यौँ ।’ 

कलेज प्रमुखलाई नै फोन गरेर विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउने आफूले आग्रह गरेको दाहालले बताए । ‘मैले कलेजका प्रमुख बसरुद्दिन अन्सारीलाई पनि फोन गरेर विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा समावेश नगराउने कुरा नगर्नुहोला भनेर भनेको थिएँ,’ सचिव दाहालले भने, ‘तपाईंको कलेजको प्रेस्टिजको कुरा पनि छ भनेर फोन गरेका थिए । आज पनि हामीले यो विषयमा छलफल गरेका छौँ ।