पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने उद्देश्यले देशमै पहिलोपटक पूर्वाधार बैंक सञ्चालनमा आएको छ । बैंकले २ माघबाट सर्वसाधारणमा ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको ८ करोड कित्ता सेयर जारी गर्दै छ । आकारमा हाल सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरूसरह देखिए पनि अलग उद्देश्यले स्थापना भएको यस बैंकले पूर्वाधार विकासमा देखिँदै आएका लगानी समस्या समाधानमा कतिको सक्षम हुन्छ भन्ने प्रश्नसहित नयाँ पत्रिका सहकर्मी विजयराज खनालले बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेसँग गरेको कुराकानी :

नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंकका रूपमा पहिलो अभ्यास, लगानी संरचना कस्तो छ ? 
नेपालमा पूर्वाधारमा लगानीको खाडल एकदम बढी छ । विभिन्न अध्ययनले नेपालको पूर्वाधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को १० देखि १२ प्रतिशतसम्म आवश्यक रहेको देखाउँछ । अर्थात्, करिब ३ अर्ब २० करोड डलर आवश्यक हुन्छ । हामीलाई सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिका लागि पूर्वाधारमा वार्षिक ३ देखि ५ अर्ब डलर लगानी हुनुपर्ने भनिएको छ ।  

नेपालमा भइरहेका वित्तीय संस्थाहरूले आयातमा सघाउने, खुद्रा व्यापारमा सघाउने पनि गर्छन् । त्यसैले पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित भएर एउटा अलग्गै संस्था चाहिने देखियो । सरकार एक्लैले गर्दा पनि विभिन्न कुराहरू आउने भएकाले निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी)मा यो संस्था आएको हो ।

पिपिपीको अवधारणा पूरा गर्ने उद्देश्यले नै यसका सञ्चालकहरू आएका हुन् । हाल यसमा सरकारको १० प्रतिशत, ५ वाणिज्य बैंक, ९ बिमा कम्पनी, १ पुनर्बिमा कम्पनी र केही ठूला व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपाली मिलेर यो संस्था खोलिएको हो । संस्थापकहरूबाट १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको यो संस्थाले अब सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर ८ अर्ब रुपैयाँ उठाउन लागेको हो ।  

जतिखेर पूर्वाधार विकास बैंकको कल्पना गरियो, वाणिज्य बैंकहरू निकै साना देखिन्थे । अहिले वाणिज्य बैंकको तुलनामा पूर्वाधार विकास बैंकको लगानी क्षमता त त्यस्तो उल्लेख्य बढी नदेखिने भयो नि ?  

लगानी केमा भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीलाई पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने म्यान्डेट छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले पनि १५ प्रतिशत कर्जा लगानी पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही कारण कतिपय बैंकहरूले दीर्घकालीन लगानी पनि गरिरहेका छन् । यसले उनीहरूको सम्पत्ति र दायित्वबीच मिसम्याच छ । 

कतिपय बैंकको अल्पकालीन निक्षेप स्रोत चालू र बचत खाताको हिस्सा नै ५० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । दुई–चार वर्षको स्रोतका आधारमा उहाँहरूले आयोजनाहरूमा १५ देखि २० वर्षका लागि लगानी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हामीले मुद्दतीभन्दा कम अवधिको पुँजी लिन पाउँदैनौँ, संस्थागतको ५ करोडभन्दा कम र व्यक्तिगत १ करोडभन्दा कम रकम स्वीकार गर्नै पाउँदैनौँ । हाम्रो स्रोत दीर्घकालीन हुनेबित्तिकै हामीले गर्ने लगानी पनि दीर्घकालीन हुने भयो । हामीलाई निश्चित क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न भनिएको छ । त्यसैले हाम्रो जोड, हाम्रो  ज्ञान–अनुभव नै यसमै बनाएर लैजानुपर्ने हुन्छ ।

यो बैंकले पनि देशभित्रैबाट पुँजी जुटाउने भएकाले यसमा त वाणिज्य बैंकहरूसँग पनि एक किसिमको प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना त रहन्छ नि ?  

वाणिज्य बैंकहरूले पनि दीर्घकालीन पुँजी संकलनका उपकरण प्रयोगमा ल्याउने प्रयास हुन सक्ला । तर, यो भनेको कुल पुँजी स्रोतको निश्चित हिस्सा मात्रै हुन्छ । हाम्रो स्रोत त दीर्घकालका लागि मात्रै हुन्छ । हामीलाई राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेप उठाऊ भनेको छ, तैपनि यसमा हाम्रो धेरै प्रतिस्पर्धा हुनेछैन । हाम्रो सञ्चिति र चुक्ता पुँजीसहित करिब २२ अर्ब पुँजी आफ्नै हुँदै छ । हाम्रो लगानी प्रक्रिया पनि केही समय लाग्ने खालको छ, त्यसैले आज नै मुद्दती संकलनमा हामी गइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । 

हामी ऋणपत्र र बन्डमा पनि विशेष ध्यान दिनेछौँ । ऋणपत्र र बन्डको विकास नहुँदासम्म सो देशको पूर्वाधारको विकास नै हुन सक्दैन । अन्य मुलुकमा पनि पूर्वाधार बैंकहरूको जोड क्षेत्रगत ऋणपत्र र बन्डमै हुन्छ । हाम्रो उद्देश्य देशबाहिरबाट समेत पुँजी ल्याउने त छँदै छ । पहिलो चरणमा ३ देखि ५ अर्ब ल्याउन हामीले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेकै छौँ ।

अर्को, नेपालमा दीर्घकालीन पुँजी भएकाहरू भनेको पेन्सन होल्डर हुन् । जसको पुँजी नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, आर्मी कोष, प्रहरीहरूको कोषमा छ । जीवन बिमा कोषमा समेत पर्याप्त छ । अहिलेसम्म उहाँहरूले मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिरहनुभएको छ । बैंकको मात्र होइन, यी निकायको दायित्वसमेत दीर्घकालीन छ । तर, आफ्नो पुँजी अल्पकालीन उपकरणमा राखिरहनुभएको छ । यो उपकरणको ब्याजदर पनि निकै अस्थिर हुने गरेको छ । हामीले यसलाई क्यास गर्न सक्छौँ । 

हामीले जारी गर्ने ऋणपत्र वा बन्ड नै पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा परिवत्र्य बनाउन सकिएला । २० प्रतिशत सेयरमा परिणत गर्न पाउने हो भने उहाँहरूले पुँजी बजारमा कारोबार गरेर पनि पुँजीगत लाभ लिन सक्ने अवस्था त बन्छ । यही अवधारणाबाट हामीले अहिले २० अर्बको इन्फा फन्ड भनेर बास्केट बनाएका छौँ । हामीले यस्तो फन्डको व्यवस्थापक भएर पनि काम गर्ने सोच छ । नियामकहरूलाई बुझाउन सकेमा हामी त्यसमा पनि जानेछौँ । 

लगानीको क्षेत्र नि ?
हामीले लगानी गर्न समय लाग्छ । हामी जलविद्युत्, होटेल, उद्योग, अस्पताललगायतका सामाजिक पूर्वाधारमा जान सकौँला, जसको निर्माण अवधि नै तीन–चार वर्ष हुन्छ । हामीले आफ्नो स्रोतसमेत त्यहीअनुसार परिचालन गर्ने योजना बनाएका हुन्छौँ । हामीलाई अर्को लाभ भनेको हामी थोरै जनशक्तिले चल्छौँ, शाखा सञ्जाल हुँदैन, सञ्चालन लागत कम छ । हामीले ३ प्रतिशत स्प्रेड पाएका छौँ ।

हामी मुलुकबाहिरबाट पुँजी ल्याउने र यसलाई यहाँका अन्य स्रोतहरूसँग मिसाएर पुँजी लागत कम गरेर जाने हो । हामीले पुँजी स्रोतको लागत कम गरेपछि ऋणीलाई समेत ब्याजदर केही समय लक (स्थिर) गरिदिन्छौँ, ताकि आयोजना निर्माताले ब्याजदर उतार–चढावको समस्या व्यहोर्नुनपरोस् । 

हाम्रोमा आयोजनाहरू समयमा बन्न नसक्नुमा लागत मात्रै कारण त होइन नि ?   
हामीकहाँ आयोजनाहरू निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा एउटा परिस्थिति र अर्को लागत कारणका रूपमा रहेको छ । अहिले कोभिड–१९ कै कारण हामीले स्वीकृत गरेको ८–१० अर्ब ऋण लगानी हुन सकेको छैन । 

समयका कारणले मात्रै लागत बढ्दैन, ब्याजदरले पनि लागत बढाइरहेको हुन्छ । अहिले ब्याजदर स्थिर छैन । अहिले जलविद्युत्को उदाहरण लिँदा बेच्ने उत्पादनको मूल्य त स्थिर छ । ब्याजदर स्थिर हुँदा कहिलेकाहीँ लागतले पनि समयलाई अप्रत्यक्ष रूपमा लम्ब्याउने हुन्छ ।  

यो बैंकमा सरकारको समेत लगानी छ, केही समयअघि सरकारी संयन्त्रबाट अप्रत्यक्ष दबाब आयो र टाउकाले शरीरलाई चलायो भन्नेसम्म कुराहरू सुनिए नि ?    
सरकारको यस बैंकमा मात्रै १० प्रतिशत हिस्सा हो । यो पिपिपी मोडलमा बनेको छ । यसले लगानी गर्ने सबै क्षेत्र पिपिपी मोडलमै चल्छ भन्ने पनि हुँदैन । अहिले नै निजी क्षेत्रले नै ५०–६० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् बनाउन थालिसकेका छन् । यस्तै मोडलमा जाने हो । सरकारको १० प्रतिशत लगानी हुँदैमा सरकारले यसलाई नै बढी सहयोग गर्ला भन्ने पनि हुँदैन । 

मुलुकको आधारभूत पूर्वाधार निर्माणको पहिलो दायित्व सरकारको हो । हामी भोलिका दिनमा पिपिपी मोडलमा, अन्य आयोजनामा पनि लगानी गर्न सकौँला भने निजी आयोजनामा पनि हामी लगानी गर्न सक्छौँ । यसमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन ।

हामीलाई ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, पर्यटन, स्टिल उद्योग, १० अर्बमाथिको लगानीको सिमेन्ट उद्योगमा, सामाजिक पूर्वाधारमा, १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएको स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी गर अनुमति छ

म आफैँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट आएको हुँ । त्यहाँ त मैले सरकारको दबाब महसुस गरिनँ भने यसमा त निकै कम सरकारी लगानी छ । हामी व्यावसायिक हिसाबमा चलेका छौँ । बरु, सरकारको समेत लगानीले हामीलाई अन्य मुुलुकहरूबाट बहुराष्ट्रिय रणनीतिक साझेदार ल्याउन सहयोग पुग्नेछ ।  

 राष्ट्रकै सार्वभौम रेटिङ गर्ने प्रयास सफल भइसकेको छैन । विदेशबाट पुँजी ल्याउन सरकारको लगानीका आधारले मात्र सहयोग पुग्ला ?   

रेटिङ गर्न सकिएको भए र हाम्रो स्तर राम्रो देखिएको भए यसले पक्कै बाहिरबाट लगानी ल्याउन थप सहयोग पुग्ने थियो । अहिले हामीले जुन पुँजी ल्याउँदै छौँ, त्यसका लागि लगानीकर्ताले मुलुकको रेटिङ खोज्दैन । सरकारको पूर्ण लगानीको हुन्थ्यो भने खोज्न सक्थ्यो । अर्को, हामीले अहिले ल्याउन लागेको पुँजीका लागि निफ्रा बन्ड इस्यु गर्छौँ । यो ट्रिपल ए रेटेड कम्पनीले यसलाई क्रेडिट र्‍याप गर्छ । हाम्रो ग्यारेन्टी उसले दिँदै छ । निफ्रा बन्ड लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुन्छ । यसले मुलुकको साखसमेत बढाउनेछ । मुलुकको रेटिङ भएको भए हामीले ग्यारेन्टीको खर्च भने व्यहोर्नुनपर्ने हुन सक्थ्यो । 

पूर्वाधार बैंकको लगानी निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रीकृत हुने मात्र होइन, लगानी प्रक्रिया पनि सुस्त हुन्छ, हाम्रा सेयर लगानीकर्ता भने अल्पकालीन लाभमा बढी जोड दिने खालका छन् । लगानीकर्तालाई कसरी बुझाउनुहुन्छ ? 
यो मुलुकको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र विकास गर्ने उद्देश्यले आएको बैंक हो । लगानीकर्ताले पनि दीर्घकालीन लाभ हेर्नुपर्छ । वर्षको निश्चित प्रतिफल त आइहाल्छ, दोस्रो बजारमा पनि पुँजीगत लाभ त हुन सक्ला । प्राथमिक बजारमा १ सय रुपैयाँमा सेयर खरिद गर्न कुनै जोखिम छैन । 

अहिले बैंक रेडी टू मुभको अवस्थामा छ । हाम्रो लगानी क्रमिक रूपमा बढ्दै जान्छ । निश्चित दरमै भए पनि हाम्रो कर्जा लगानीमा प्रतिफल त भइरहन्छ । कर्जा बढ्दै जाँदा प्रतिफल पनि बढ्दै जान्छ । नियमित पनि हुन्छ । अर्कोतर्फ पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रशस्त लगानीको अवसर छ । यो संस्थाको संस्थागत सुशासन राम्रो छ । हामी बाहिरबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रयासमा पनि छौँ । यसो भएमा बाहिरबाट थप कम लागतको पुँजी आउने वातावरण बन्छ । त्यसैले, दोस्रो बजारका सेयर लगानीकर्ताको पनि यो छनोटमा पर्नेछ । 

 बैंकको लगानी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा जोखिम बढी रहेकाले सम्पत्तिको गुणस्तरमा पनि यसको प्रभाव रहने देखिन्छ नि ? 
हाम्रो लगानी नीति अलि फरक छ । हामीले लगानी गरेको क्षेत्रमा अन्य बैंक आएर जोडिए पुग्ने हिसाबले समेत काम गर्नेछौँ । हामी आयोजनामा लगानी सुरु गर्नुअगाडि नै प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन गराउनेछौँ, अरू बैंकमा जस्तो सुरुमै लगानी गर्नेछैनौँ । हाम्रो विज्ञ टोलीले त्यसको मूल्यांकनसमेत गर्नेछ । उनीहरूले अगाडि बढ्न सक्ने संकेत दिएपछि मात्रै हामी आयोजनाहरूमा लगानी गर्न तयार हुन्छौँ । यसले समय केही लाग्ला, तर सम्झौता गरेर जाँदैनौँ ।  

मुलुकमा एउटा समस्या के छ भने हामीलाई आवश्यक पूर्वाधार के हो भन्नेमा पनि अलमल देखिन्छ । तपाईंहरूले कसरी प्राथमिकता बनाउनुभएको छ ? 
हाम्रो भूमिका स्पष्ट छ । हामीलाई ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, पर्यटन, स्टिल उद्योग, १० अर्बमाथिको लगानीको सिमेन्ट उद्योगमा, सामाजिक पूर्वाधारमा, १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएको स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी गर भनेर भनेको छ । यो सबैले एउटा इकोस्टिम बनाउँछ, अर्थतन्त्रको दायरा बढाउँछ । 

हामीले मेगा प्रोजेक्ट गर्छौँ भनेर गफ लगाएर हुँदैन । बाहिर यस्तो पूर्वाधार बैंकमा सरकार वा प्रादेशिक सरकारहरूको बहुमत लगानीमा बनेका हुन्छन् र तिनले मेगा प्रोजेक्टहरू पनि गर्छन् । एउटा–दुइटासम्म हामीले गर्न सकौँला । हामीलाई पुनर्कर्जा दिन सक्ने सुविधा दिइयो भने मुलुकभित्र धेरै आयोजना अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था भने बन्छ । जस्तो, निर्माण भइसकेका आयोजनामा बाहिर मुलुकबाट पुँजी ल्याएर हामीमार्फत लगानी गर्न सकियो भने यहाँका बैंकहरूको लगानी निकालेर थप आयोजना निर्माणमा जुट्न सक्नेछन् ।