लकडाउन खुकुलो भएयता १० हजारभन्दा बढी नेपाली भिजिट भिसामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेका छन् । तीमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् करिब नौ हजार युवा स्वदेश नफिरेको गृह मन्त्रालयको छानबिनमा देखिएको छ । उनीहरू भिजिट भिसा दुरुपयोग गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

अध्यागमन कार्यालयकै मिलेमतोमा भिजिट भिसामा मानव तस्करी भइरहेको सूचनाका आधारमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले भिजिट भिसाको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको तथ्यसहितको प्रतिवेदन दिएको छ । उपसचिव रुद्र पण्डित नेतृत्वको समितिले गत बिहीबार गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ, जसमा लकडाउन खुलेयता ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक भिजिट भिसामा युएईलगायत मुलुकमा रोजगारीका लागि गएको उल्लेख छ ।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेयताको तथ्यांक लिएर छानबिन गरेको थियो । १ सेप्टेम्बरदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा आएका थिए । १ सेप्टेम्बरदेखि १८ डिसेम्बरसम्म २६ हजार ४९ जना भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुक गएको तथ्यांक छ । तीमध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनको ‘भिजिट भिसा डेस्क’ हुँदै आठ हजार ६ सय ७६ जना युएई गएको देखिएको छ । 

‘यो भिजिट भिसा डेस्कबाट गएकाको मात्र तथ्यांक हो,’ छानबिन समितिका एक अधिकारीले भने । तर, कोभिड–१९ का कारण अध्यागमनमा डेस्कको संख्या घटाइएकाले ‘भिजिट भिसा’बाहेकका डेस्कबाट पनि युवा युएई पुगेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । ‘कोभिड–१९ का कारण विमानस्थलमा डेस्कहरू कम गरिएको थियो । त्यसैले अन्य डेस्कबाट पनि गएको देखिन्छ, यो चार महिनामा करिब १० हजार युएई गएका छन्, तीमध्ये ९० प्रतिशत स्वदेश फर्किएको देखिँदैन,’ समितिका ती अधिकारीले भने, ‘भिजिट भिसामा गएर नेपाल नफर्किनुले उनीहरू रोजगारीकै लागि गएको प्रस्ट हुन्छ ।’

नेपाल वायुसेवा निगमको पनि मिलेमतो
छानबिनमा अध्यागमनका कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद देखिए पनि प्रतिवेदनमा मिलेमतो प्रस्टसँग औँल्याइएको छैन । बरु भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करीमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको मिलेमतो देखाइएको छ । फ्लाई दुबई र एयर अरेबियाको समेत बोर्डिङ पासको जिम्मेवारी निगमको भएको र निगमका कर्मचारीले पर्याप्त कागजपत्र नहुँदा पनि सेटिङका आधारमा बोर्डिङ पास दिने गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

यात्रा शंकास्पद लागेमा र नियममा तोकिएअनुसार कागजपत्र नभएमा एयरलाइन्सले बोर्डिङ पास नै दिन नमिल्ने अध्यागमनको प्रावधान छ । तर, निगमका कर्मचारीले दुईतर्फी टिकट नभएकालाई समेत बोर्डिङ पास दिने गरेको छानबिनमा खुलेको छ ।

‘विगतमा भएका छानबिनमा पनिभिजिट भिसामा हुने मानव तस्करीमानिगमका कर्मचारीको मिलेमतो देखिएकोथियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको छानबिनमा पनि त्यस्तै देखिएको छ ।’ उनका अनुसार यसअघि भिजिट
भिसामा शंकास्पद भूमिका देखिएका अध्यागमनका केही कर्मचारीलाई मन्त्रालय सरुवा गरिएको थियो ।

छानबिन समितिले दिएका सुझाब कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘भिजिट भिसालाई कसरी विवादरहित बनाउन सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगेर व्यवस्थित बनाउनेतर्फ लागेका छौँ ।’

अब विदेश जाँदा १५ लाखको बिमा र अभिभावकको स्वीकृति अनिवार्य
भिजिट भिसामा विदेश जानेले कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ कभर गर्ने गरी बिमाको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाएको छ । भिजिट भिसामा जानेहरूले कम्तीमा एक वर्षको यस्तो बिमा अनिवार्य गराउन समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ ।

भिजिट भिसामा विदेश गएकाहरू बिरामी परे या मृत्यु भएमा शव ल्याउन त्यसैबाट खर्च गर्ने गरी बिमा अनिवार्य गर्न लागिएको हो । यस व्यवस्थाबाट घुम्नकै लागि मात्र विदेश जानेहरूका लागि भने अतिरिक्त भार पर्नेछ । अहिले भिजिट भिसामा जाँदा ‘ट्राभल इन्स्योरेन्स’ सबै देशमा अनिवार्य छैन । नेपालका बिमा कम्पनीले पनि सामान्य ट्राभल बिमा जारी गर्दै आएका छन् । तर, यस्तो प्रकृतिको बिमा पोलिसी जारी गरेका छैनन्, जसलाई छिट्टै लागू गर्न समितिको प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

भिजिट भिसामा विदेश जानेमध्ये महिलाहरू बढी समस्यामा परेको देखिएकाले ४० वर्षभन्दा कम उमेरका युवतीलाई विदेश जान अभिभावकको अनुमति अनिवार्य गराउनसमेत सिफारिस गरिएको छ । ‘भिजिट भिसामा विदेश जाँदा अनुहार होइन, कागजपत्र हेरेर निर्णय गर्ने गरी मापदण्ड बनाउन भनेका छौँ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘शंका लागेकै भरमा कसैलाई फर्काउने प्रवृत्तिले पनि अध्यागमनमा अनावश्यक चलखेल बढेको समितिको निष्कर्ष छ ।’ एकपटक विदेश गएर आइसकेको ‘ट्राभल हिस्ट्री’ भएकालाई सहज रूपमा जान दिन पनि सिफारिस गरिएको छ ।

भिजिट भिसामा विदेश जाँदा पासपोर्ट र भिसाबाहेक कम्तीमा एक हजार अमेरिकी डलर, दुईतर्फी टिकट, होटेल बुकिङ र विदेशमा कोही भए स्पोन्सर वा नाता प्रमाणीकरणको कागजपत्र आवश्यक हुन्छ । डलरमा चलखेल हुने भएकाले बैंकबाटै डलर साटेको प्रमाणित गराउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, अध्यागमन कर्मचारीलाई गोलाप्रथाबाट ड्युटी तोक्नुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको गृह प्रवक्ता बुढाले बताए । धेरैजसो रातिको उडानमार्फत भिजिट भिसामा विदेश जाने प्रवृत्ति देखिएकाले यसमा नीतिगत निर्णय गरेर दिउँसो सार्नसमेत सुझाब दिइएको छ । श्रम स्वीकृतिमा समस्या हुँदा पनि भिजिट भिसामा हुने अवैध गतिविधि बढेको समितिको निष्कर्ष छ । भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा छुट्टाछुट्टै बनाई कार्यान्वयन गर्न अध्यागमन विभागलाई सुझाब दिइएको छ ।

छानबिनपछि विमानस्थलबाट फर्काइने बढे
गृह मन्त्रालयले छानिबन थालेपछि भिजिट भिसामा विदेश जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका युवालाई फर्काउन थालिएको छ । दुई सातायता दैनिक औसतमा करिब ४० जनालाई अध्यागमनले फर्काएको छ । केही दिनअघि एकैपटक ९० जनालाई फर्काइएको थियो । भिजिट भिसामा विदेश जान खोज्नेहरूको भ्रमण शंकास्पद लागेपछि दैनिक २०/२५ जना फर्कने गरेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले बताए ।

श्रम स्वीकृत नखुलेकाले म्यानपावर कम्पनीहरूले नै भिजिट भिसामा युएईलगायत मुलुक पठाउँदै आएको स्रोत बताउँछ । वैदेशिक रोजगार विभागले समेत केही म्यानपावर कम्पनीमा छापा मार्दै यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अब भिजिट भिसासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरिने विभागका महानिर्देशक केसीले बताए ।

 ई–भिसा लागू गर्न सिफारिस
अध्यागमन विभागले नेपालमा पनि ई–भिसा लागू गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको छ । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई आइतबार विभागले यससम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको हो । ई–भिसाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्यदलले ई–भिसा लागू गर्दा नेपाल आउन चाहने पर्यटक र नेपाल सरकार दुवैलाई फाइदा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ई–भिसाअन्तर्गत नेपाल आउन चाहने पर्यटकले सम्बन्धित मुलुकबाटै फारम भरी भिसा लिन सक्नेछन् । विदेशबाटै अनलाइन पेमेन्टसमेत गर्न सक्नेछन् । यसबाट अध्यागमनमा भिड कम हुने र यात्रुलाई सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छिमेकी भारतलगायत धेरै मुलुकमा ई–भिसा प्रयोगमा आइसकेको छ ।