टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ५ बुधबार
  • Wednesday, 19 January, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ पौष १९ आइतबार १४:४२:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

 सभामुखले सर्वोच्चलाई पठाए लिखित जवाफ : संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ पौष १९ आइतबार १४:४२:००

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ पठाएका छन्।

पुस १० मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावको समयसहितको कागजात पुस १९ गते (आज) सम्म पेस गर्न आदेश दिएकाे थियो।

सभामुख सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समयसमेत उल्लेख गरेर सो व्यहोरासहितको लिखित जवाफ आज पठाएको स्रोतले जनाएको छ।

सभामुखले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफ उद्धृत गर्दै सभामुखको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘नेपालको संविधानले यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन, संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदारहँदै संसद् विघटन गर्न मिल्दैन ।’ 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एक दर्जनभन्दा बढी रिट दायर भएका छन् । सबै रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हेरेको छ ।