नेपालको भू–राजनीतिमा छिमेकी प्रतिस्पर्धा : हिमाल उक्लँदै भारत, तराई झर्दै चीन

पूर्वाधार विकास मात्र होइन, चीनसँग सीमा जोडिएका सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, धादिङ र सिन्धुपाल्चोकमा गुम्बा पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोग, सत्ताको राजनीतिमा सीधा चासो राख्दै आएको चीन राजधानीमा मात्र होइन, तराईका जिल्लामा पनि चिनियाँ भाषा प्रशिक्षणमा सक्रिय

......

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले गत वर्ष चीनको सान्सी प्रान्तको सिन्चउ नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने र ६० करोड अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याउने योजना अघि बढायो । भगिनी सम्बन्ध स्थापनामा प्रदेश २ सरकारले अवरोध ग¥यो भने लगानी भित्र्याउन संघीय सरकारले रोक्यो । चीनबाट लगानी ल्याएर ४० वटा उद्योगसहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नगरपालिकाको योजना तुहियो । संघ र प्रदेशको अवरोध नभएको भए गौशाला नगरपालिका प्रदेश २ मा चिनियाँ सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्दै लगानी भित्र्याउने पहिलो पालिका बन्ने थियो ।

१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त २८ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण भारतीय सहयोगमा हुँदै छ । त्यसमा चीनसँग सीमा जोडिएका सिन्धुपाल्चोकका सात, रसुवाका चार तथा सोलुखुम्बु र धादिङका एक–एक गुम्बा पनि छन् । त्यस्तै, नुवाकोटस्थित तीन गुम्बा तथा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ११ वटा सम्पदा पनि भारतीय सहयोगमा बन्दै छन् । यसअघि सिन्धुपाल्चोक लिसंखु–३ स्थित च्योइफेल कुन्डेलिङ गुम्बा भारतीय दूतावासको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएको थियो । 

नेपाली भूमिमा दक्षिणी छिमेकी भारत चीनको सीमासम्म र उत्तरी छिमेकी चीन भारतीय सीमासम्म पुग्दै गरेका यी पछिल्ला उदाहरण हुन् । भारत काठमाडौंस्थित दूतावासमार्फत सञ्चालित साना विकास परियोजनाको माध्यमबाट पहाडी र हिमाली जिल्लासम्म पुगेको छ भने चीनले तराईका जिल्लाहरूमा सक्रियता बढाएको छ । 

सन् २००८ यता भारतीय दूतावासले नेपालभर साना–ठूला गरी दुई सय ३७ आयोजनामा ३७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पछिल्लो समय उसले आफ्नो लगानी पनि पहाडी र हिमाली जिल्लातर्फ सोझ्याएको छ । अहिले २१ वटा हिमाली जिल्लामा भारतीय लगानीका ३० परियोजना छन्, जसमा ८८ करोड ४१ लाख लगानी छ ।

सन् २०१३ मा चीनले पनि भारतको जस्तै साना परियोजनामा सीधा लगानी गर्न पाउने प्रस्ताव नेपालसँग गरेको थियो । तत्कालीन चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईको यो प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार ग¥यो । तथापि, हिमाली भेगका १४ वटा जिल्लामा त्यसयता विकास निर्माणका काममा चीन संलग्न छ । पछिल्लो समय उसले विभिन्न माध्यमबाट तराईमा पहुँच बढाउन खोजिरहेको छ, त्यसैको एउटा अंश हो भागिनी सम्बन्ध ।

पछिल्लो समय चीनका प्रान्त र सहरसँग भगिनी सम्बन्ध गाँस्ने लहर नै चलेको छ । ३० वैशाख ०७६ मा बागमती प्रदेशले गान्सु प्रान्तसँग र १८ असार ०७६ मा लुम्बिनीले सिचुवान प्रान्तसँग भगिनी सम्बन्ध गाँसेका छन् । त्यसअघिसम्म सम्बन्ध स्थापनाको यो परम्परा नगर तहमै सीमित थियो । अहिलेसम्म नौवटा स्थानीय तहले चिनियाँ नगरसँग भगिनी सम्बन्ध बनाइसकेका छन् । 

विश्लेषक चन्द्रकिशोरले पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको रुचि र प्रभाव तराईमा विस्तार भएको बताए । ‘तराईको सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा चिनियाँ चासो र सक्रियता बढेको छ,’ उनले भने, ‘तराईमा विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्नहरूको चीन भ्रमण पछिल्ला वर्षहरूमा बाक्लिएको छ ।’ पछिल्लो समय प्रदेश २ का जिल्लाहरूमा पनि चिनियाँ आइएनजिओहरू पुग्न थालेका छन् ।

परराष्ट्र मामिलाका शोधार्थी लेखनाथ पौड्यालको बुझाइमा नेपालका सबै क्षेत्रमा ‘छवि’ बनाउने उद्देश्यबाट भारत र चीनका गतिविधि केन्द्रित छन्, जसलाई ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ या ‘पिपुल्स डिप्लोमेसी’ भनिन्छ । ‘हिमाली र पहाडी भेगमा सकारात्मक छवि बनाउन भारत उद्यत् देखिन्छ भने तराईमा चीनको उद्देश्य पनि त्यही हो,’ उनले भने ।

औद्योगिक सक्रियता बढाउँदै चीन

पछिल्लो समय बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर चिनियाँ गतिविधिको केन्द्र बनेको छ । त्यससँगै वीरगन्ज क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीकर्ता र कामदारको आउजाउ पनि बाक्लिएको छ । वीरगन्जमा जुङ थाङ टेनरी र हान हुई टेनरी गरी दुईवटा छाला उद्योग छन् । परवानीपुरमा हिमालयन फुड इन्टरनेसनल नामको मासु उद्योग छ, जसले भैंसीको मासु प्रशोधन गरेर भियतनाम हुँदै चीन निर्यात गर्छ । पर्साको उदयपुर घुर्मीमा रहेको हिरो मिट नामक मासु उद्योग पनि चिनियाँ लगानीकै हो । 

ती उद्योगका लगानीकर्ता, कर्मचारी र मजदुर गरी करिब दुई सय चिनियाँ वीरगन्ज क्षेत्रमा बस्दै आएको प्रशासनिक स्रोतको भनाइ छ । तीमध्ये केही चीनबाट नेपाल हुँदै भारत पुग्ने स्याउको व्यापारमा पनि संलग्न रहेका छन् । वीरगन्जमा चिनियाँ लगानीकर्ताले ‘चाइना टाउन’ नामको पसल नै खोलेका छन्, जहाँ चिनियाँ रेडिमेड सामान पाइन्छन् । नेपालगन्जदेखि विराटनगरसम्म चिनियाँ लगानीका करिब एक दर्जन मासु उद्योग सञ्चालनमा छन् । 

चितवनको भरतपुरमा कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी भित्रिएको छ । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भरतपुर आँखा अस्पताल चीनकै सहयोगमा स्थापना भएका हुन् । त्यस्तै, न्यु होप एग्रो बिजनेस नेपाल प्रालि र वेल होप एग्री टेक प्रालि गरी दुईवटा दाना उद्योगमा पनि चिनियाँ लगानी छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाका अनुसार दुई–तीन वर्षयता चीनको नीतिमा ‘डिपार्चर’ देखिएको छ । यसबीचमा थुप्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेको चीन भ्रमण लगानी भित्र्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग स्रोत कम र विकासका आकांक्षा धेरै छन् । ती माग हाम्रो राष्ट्रिय स्रोतबाट मात्र पूरा हुन सक्दैनन्,’ थापाले भने, ‘स्थानीय तहका आवश्यकता पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिले पनि बाह्य स्रोततर्फ नजर लगाउनु स्वाभाविकै हो ।’

थापाका अनुसार नेपालमा मात्र होइन, श्रीलंका, माल्दिभ्सलगायत अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि भारत र चीनबीच विकास परियोजनाहरूमा संलग्न हुने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । ‘विगतको भारतजस्तै अहिलेको चीन आक्रामक देखिन्छ । अहिले ऊ देखिन चाहन्छ र आफ्ना गतिविधि पनि देखाउन चाहन्छ,’ उनले भने, ‘चिनियाँहरू नेपाली समाजमा आफ्नो बलियो उपस्थिति रहेको देखाउन चाहन्छन् ।’

जनस्तरमा पुग्ने चिनियाँ नीति

हिमाली भेगका १४ वटा जिल्लामा चिनियाँ पक्षले सुरुमा खाद्यान्न पठाउँथ्यो । केही वर्षयता सीमा जोडिएका स्थानीय तहमा चीनका स्थानीय निकायहरूले डोजर, रड, सिमेन्ट, जस्तापातालगायत निर्माण उपकरण र सामग्री सहयोग गर्दै आएका छन् । हालै हुम्ला र सिन्धुपाल्चोकमा कोभिड– १९ बाट बच्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पठाएका थिए ।

खासगरी, काठमाडौं र पोखरामा चिनियाँ गतिविधि बढी केन्द्रित छ । तराई क्षेत्रमा विस्तारको क्रममा छ । पूर्वराजदूत यु हङले ०७४ माघमा धनुषा र महोत्तरी पुगेर बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरेकी थिइन् । त्यसका लागि चीनको ‘साउथ–साउथ फन्ड’को फ्रेमवर्क उपयोग गरिएको थियो, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को ४० लाख डलर खर्च भएको थियो ।

भारतले ‘लुक इस्ट’ नीतिमार्फत दक्षिण–पूर्वी एसियातर्फ नजर दौडाउँदै गर्दा चीनले ‘साउथ–साउथ फन्ड’मार्फत दक्षिण एसियातिर ध्यान दिइरहेको छ । र, सामाजिक क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्ने नीति बनाएको छ । जसअन्तर्गत आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नेपाल पठाएर काम गराउने र ती संस्थामार्फत नेपाली एनजिओहरूलाई प्रयोग गर्ने चिनियाँ नीति छ । चीन सरकारले सञ्चालन गरेको ‘साउथ–साउथ डायलग’को उद्देश्य छिमेकमा आफ्नो सामाजिक प्रभाव बढाउनु हो । प्रदेश २ का जिल्लाहरूमा चिनियाँ आइएनजिओहरू पुग्न थालेका छन् ।

समाज कल्याण परिषद्मा चिनियाँ लगानीको एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसन (एपेक)को स्टाटस ‘आउट अफ कन्ट्याक्ट’ छ । भूकम्पलगत्तै नेपाल आएको चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभिएसन (सिएफपिए) भने सक्रिय छ अहिले । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)मा हस्ताक्षर गरेका मुलुकहरूमा एसिया फाउन्डेसन चीनले काम गर्दै आएको छ, जुन नेपालमा पनि सक्रिय छ । ललितपुर कुपन्डोलमा कार्यालय रहेको अर्को चिनियाँ आइएनजिओ ‘इन्क्लुडेड हङकङ लिमिटेड’ले नेपालमा ‘इन्क्लुसिभ सिटिज फर माइग्रेन्ट्स’ कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।

काठमान्डु स्कुल अफ लका एसोसिएट प्राध्यापक अञ्जनकुमार दाहालले नेपाल–भारत–चीन सम्बन्धमा समनिकटताभित्रको समदूरिताको सम्बन्ध कायम भएको अहिलेको आयाम बिस्तारै इकोनोमिक ट्रान्जिट बन्ने दिशातिर उन्मुख हुनुपर्ने बताए । ‘थ्योरी अफ प्रोक्सिमिटी’ अर्थात् सबैसँग घुलमिल हुने रणनीतिमा देखिन्छन् चिनियाँ । चीनले अहिले तराईका जिल्लाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पनि प्राथमिकता दिइरहेको छ । ‘अहिलेसम्म नेपालले दुवै छिमेकीलाई दिन सक्ने केही देखिएको थिएन, अब ट्रान्जिट मार्ग दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ दाहालले भने, ‘बदलिँदो भूराजनीतिको यो नयाँ आयाम हो ।’

भाषा कक्षामार्फत सफ्टवेयर निर्यात 

१ जुलाई २०११ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ९०औँ स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सी जिनपिङले घोषणा गरेका थिए, ‘चीनले अब संसारभर हार्डवेयर मात्र नभई सफ्टवेयर पनि निर्यात गर्नेछ ।’ त्यसको चार वर्षअघि नै नेपालमा चिनियाँ भाषा कक्षामार्फत सफ्टवेयर आयात भइसकेको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटमार्फत चिनियाँ भाषा कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको १३ जुन २००७ देखि नै हो । बेइजिङनजिकको हबेई युनिभर्सिटी काउन्टरपार्टमा रहेको भाषा कक्षामा बेसिक, इन्टरमिडिएट र एडभान्स गरी ६ वटा ६–६ महिनाका कोर्स सञ्चालन हुन्छन् ।

सफ्टवेयर निर्यात गर्ने उद्देश्य साकार बनाउनकै लागि चीनले सन् २००४ मा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गरेको हो । हाल संसारभर इन्स्टिच्युटका पाँच सय ३० वटा शाखा छन् । सन् २०२० भरिमा एक हजार शाखा पु¥याउने लक्ष्यमा भने कोरोना महामारीले अवरोध पु¥याएको छ ।

काठमाडौंपछि इटहरीमा १८ साउन ०६६ मा चिनियाँ भाषा कक्षा सञ्चालनमा आएको थियो, जसको उद्घाटन तत्कालीन सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल र चिनियाँ राजदूत क्यु गो हङले गरेका थिए । चिनियाँ दूतावास, चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो र नेपाल–चीन जनमैत्री परिषद्को पहलमा सुरु भएको ‘सिआरआई कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट’ लामो समय टिक्न भने सकेन । काठमाडौंबाट टाढा भएको भन्दै निर्देशक लियु हङले जान नमानेपछि इन्स्टिच्युट नै बन्द भयो । उक्त भाषा कक्षा बन्द हुन नदिन चिनियाँ दूतावासले निक्कै प्रयास गरेको थियो ।

त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत चिनियाँ नागरिकले विराटनगरस्थित महेन्द्र–मोरङ क्याम्पसमा नेपाली भाषा पढिरहेका थिए । तर, हालका क्याम्पस प्रमुख बाबुराम तिम्सिनाले पद बहाली गर्नासाथ उक्त कक्षा बन्द गराए । पढाइमा रुचि कम देखिएपछि तीन वर्षअघि उक्त कक्षा बन्द गराइएको उनले बताए ।

चिनियाँ शिक्षकहरूको ‘भोलेन्टियर होम’ पछिल्लो समय सक्रिय छ, जसले नेपालभरका करिब सयवटा बोर्डिङ स्कुलमा चिनियाँ भाषा पढाउन स्वयंसेवी खटाउँछ । काठमाडौं उपत्यका, पोखरा र नारायणगढमा स्वयंसेवीले मन्डारिन भाषा पढाउँछन् । स्वयंसेवीले बेसिक र एडभान्स गरी दुई प्रकारका कोर्स चलाउँछन् । त्यस्ता स्वयंसेवी एक वर्ष नेपाल बस्छन् र उनीहरूलाई नयाँ स्वयंसेवीले विस्थापन गर्छन् । काठमाडौं रातोपुलमा ‘भोलेन्टियर होम’को कार्यालय छ । अहिले वार्षिक करिब ७० जना स्वयंसेवक नेपाल आउने गरेका छन् । रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले आफ्नै खर्चमा चिनियाँ भाषा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । चिनियाँ पर्यटक आउँदा स्थानीयले भाषा नबुझेर समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित कक्षा सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सफ्टवेयर निर्यातमा भाषासँगै धर्म र संस्कृति पनि जोडिन्छन् । चीनको कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत अर्थात् २६ करोडले बौद्ध धर्म मान्छन् । र, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी उनीहरूको मुख्य आस्था केन्द्र हो । कपिलवस्तुका कांग्रेस सांसद अभिषेकप्रताप शाहका अनुसार तराई क्षेत्रमा चिनियाँहरूको मुख्य ध्यान लुम्बिनीमै देखिन्छ । त्यही कारण चिनियाँ लगानीकर्ताले लुम्बिनीमा लगानी गर्न खोजेको लामै समय भइसक्यो तर, ती प्रयासले मूर्त रूप पाइसकेका छैनन् । 

नेपालमा खोलिएका करिब डेढ दर्जन मैत्री संघसंस्थाले सफ्टवेयर निर्यातको चिनियाँ उद्देश्यलाई साथ दिँदै आएका छन् । ती संगठनका शाखा पर्सा, रूपन्देही, मोरङ, सुनसरी, कपिलवस्तुलगायत भारतसँग सीमा जोडिएका सहरसम्म विस्तार भइरहेका छन् ।

१२ वर्षमा भारतीय लगानीमा ३८ अर्बका आयोजना

२१ कात्तिक ०६० देखि सुरु भएको साना विकास कार्यक्रममार्फत भारतीय दूतावासले प्रतिपरियोजना तीन करोडसम्म खर्च गथ्र्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले स्वीकृति दिएको यो कार्यक्रमलाई ०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रतिपरियोजना पाँच करोड रुपैयाँ पु¥याएको थियो । 

३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान आएपछि साना विकास परियोजनाका लागि नयाँ सम्झौता रोकियो । हालै सरकारले संघीय मामिला र अर्थ मन्त्रालय पनि सहभागी हुने मोडेलमा भारतीय दूतावासको साना विकास परियोजनालाई २० साउन ०८० सम्मका लागि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि कार्यविधि पनि निर्माण भएको छ । साना विकास परियोजनाका लागि नेपालले सिफारिस गरेका ६७ आयोजना छन्, जसको लागत दुई अर्ब ८६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म तीनवटा परियोजना मात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् । ‘स्थानीय तहले नै अगाडि बढाउन सक्ने परियोजना भारतीय दूतावासलाई पनि जिम्मा दिनुको औचित्य देखिँदैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । दूतावासले पनि नेपालकै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने परियोजनामा रुचि राखेका छैनन् ।

सन् २००८ यता भारतीय दूतावासले नेपालभर साना–ठूला गरी दुई सय ३७ आयोजनामा लगानी गरेको छ । ती सबैमा गरी ३७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । यिनै परियोजनामार्फत भारत तराई र पहाड हुँदै हिमाली भेगसम्म पुगेको छ । सोलुखुम्बुका खुम्जुङ र कुन्देमा दूतावासकै लगानीमा खानेपानी परियोजना निर्माण भएका छन् । ताप्लेजुङमा एक छात्रावास र संखुवासभामा एक क्याम्पस भवन सोही परियोजनामार्फत निर्माण भएका हुन् । ताप्लेजुङमा एक विद्यालय र दुई छात्रावास तथा दार्चुलाको शंकरपुर माविका भवन दूतावासकै सहयोगमा बनेका हुन् । त्यस्तै, मुस्ताङ जोमसोममा कालीगण्डकी पुल, दोलखा र मुस्ताङमा विद्यालय भवन, मुक्तिनाथमा खानेपानी आयोजना र एक गुम्बा, हुम्लामा एक पुस्तकालय, दार्चुलाको खलंगामा विद्यालय भवन र जुम्लामा रिजर्भवायर ट्यांकीसहित लघु जलविद्युत् परियोजना पनि दूतावासकै सहयोगमा बनेका हुन् ।

साना विकास परियोजनामा मात्र दूतावासले हालसम्म ६ अर्ब ५७ करोड लगानी गरिसकेको छ । त्यस्तै, ठूला तथा मझौला २४ वटा आयोजनामा ३१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा तराईलाई पहाडसँग जोड्ने परियोजनामा भारतले रुचि देखाउँदै आएको छ । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणमा हात हाल्ने योजना सफल नभएपछि अहिले रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणलाई गति दिने तयारीमा छ भारत ।

उत्तर पुग्ने भारतको रणनीति

पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले उत्तर छिर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । त्यही भएर उसले आफ्ना लगानी पनि पहाडी र हिमाली जिल्लातर्फ सोझ्याएको छ । अहिले २१ वटा हिमाली जिल्लामा भारतीय लगानीका ३० परियोजना छन्, जसमा ८८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ लगानी छ ।

०७४ चैतमा नेपालका लागि तीन पूर्वभारतीय राजदूतहरू रणजित राय, श्याम शरण र देव मुखर्जीले एक साता डोल्पामा बिताएका थिए । प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक महत्वका साथै पर्यटकीय सम्भावना पनि भएकाले डोल्पा घुम्न लालायित भएको उनीहरूले बताएका थिए । सदरमुकाम दुनैस्थित त्रिपुरासुन्दरी भगवती मन्दिर भारतीय दूतावासको सहयोगमै निर्माण गरिएको हो । डोल्पामा रहँदा उनीहरूले त्रिपुराकोट, दुनै, धो ताक्सी र शेफोक्सुन्डो तालसम्म पदयात्रा गरेका थिए । उनीहरूका साथमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)का पूर्वमहानिर्देशक कृष्णकुमार शर्मा पनि थिए । गत वर्ष भारतीय दूतावासले जिल्ला अस्पताल हुम्लालाई एउटा जेनेरेटर, अक्सिजन सिलिन्डर, निमोलाइजर र अक्सी मिटर दुई–दुईवटा तथा २० वटा बडी ब्यागलगायत ११ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो ।

विदेश मामिलाका शोधार्थी भाष्कर कोइरालाले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अभावका कारण नेपालको दक्षिणी भेगमा चीन र उत्तरमा भारतका गतिविधि बढेको बताए । ‘शक्तिशाली मुलुकका गतिविधिलाई सीमित बनाउन सन्तुलित परराष्ट्र नीति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यही सन्तुलन अभावमा यस्ता गतिविधि बढेका हुन् ।’

डिएसबी रणनीति

भारतीय दूतावासको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म २२ ठाउँमा डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड (डिएसबी) स्थापना भएका छन् । खोटाङको दिक्तेल, लमजुङको बेसीसहर, बाँकेको कोहलपुर, कैलालीको टीकापुर र गोरखामा स्थापना भएका बोर्ड सबैभन्दा पछिल्ला हुन् । ‘डिएसबीहरू भारतीय गोर्खा सेनाका पेन्सनर र उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि कल्याणकारी योजनामा सहभागी हुने सम्पर्क बिन्दु बनेका छन्,’ बेवसाइटमा उल्लेख छ, ‘डिएसबीको लक्ष्य एक लाख २५ हजार पेन्सनर र उनीहरूसँग आश्रित परिवारलाई लाभान्वित गर्नु हो ।’

स्रोतका अनुसार थप ११ वटा स्थानमा डिएसबी स्थापना गर्ने योजना भारतीय दूतावासको छ । यस्ता बोर्ड सीधा दूतावासको डिफेन्स एकाइसँग जवाफदेही हुन्छन् । पहिले गल्लावालहरूबाट भर्ती छनोट गरिन्थ्यो, पछिल्लो समय डिएसबीहरूमा पनि भर्ती ¥याली आयोजना हुन थालेका छन् । आफ्ना पेन्सनरहरू लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु डिएसबीको उद्देश्य रहेको भारतीय पक्षको भनाइ छ ।

परराष्ट्र मामिलाका अर्का शोधार्थी त्रैलोक्यराज अर्यालले चीन र भारत दुवैले एक–अर्काको सीमानजिक बस्ने नेपालीको आफूप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन ती क्षेत्रमा पुग्न चाहेको बताए । ‘भारतीय सीमानजिकको मानिसमा भारतप्रति र चीन सीमाको मानिसमा चीनप्रति नै सकारात्मक धारणा हुन्छ । ती दुवै प्रकारका मानिसको आफूप्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउने प्रयासस्वरूप दुवै छिमेकी एक–अर्काको सीमा क्षेत्रसम्म पुग्न खोजिरहेका हुन्,’ उनले भने ।