भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारी कर्मचारीको तलब र सेवा–सुविधा बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । आफ्नो ३०औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बिहीबार बुझाउँदै आयोगले वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा तलब बढाउन सुझाब दिएको हो । 

सुझाबमा भनिएको छ, ‘मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्थाअनुरूप सबै तहका कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलबलगायतको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलब वृद्धि हुने व्यवस्था गर्ने ।’

आयोगले प्रतिवेदनमा निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाब दिएको छ । मन्त्रिपरिषबाट हुने नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक निर्णयलाई प्रस्ट पार्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । 

कानुनमा नीतिगत निर्णयलाई आयोगलाई छानबिनको अधिकार नहुने र खरिदसम्बन्धी निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषबाट हुने भएकाले नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

अनुचित कार्यलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन, राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू गर्न, ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्न उनले सुझाब दिएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण समेत भ्रष्टाचार बढेकाले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न आयोगले सुझाब दिएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो । आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा इतिहासमै धेरै चार सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।