मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्रीको कदम : सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा दिँदै नेताहरू

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा नेताहरू सक्रिय भएका छन् । ट्विटरमा उनीहरूको सक्रियता बढेको छ । सबै दलका नेताहरूले ट्विटर–फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा दिइरहेका छन् । 

नेकपा, कांग्रेस, जसपा, राप्रपालगायत दलका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरिरहेका छन् । ओलीपक्षीय नेताहरूको भने सामाजिक सञ्जालमा उपस्थिति देखिँदैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ट्विटरमार्फत नै प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरे । उनले लेखे, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक छ । अधिनायकवादउन्मुख यो कदमप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । संविधानविपरीतको सिफारिस स्वीकार गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुपर्ने देखिन्न । यो कदमको राजनीतिक प्रतिवाद गर्न नेपाली कांग्रेसको उपयुक्त रणनीति निर्माण गर्नेछ ।’

त्यस्तै, नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि ट्विटरमा प्रधानमन्त्रीको खरो आलोचना गरेका छन् । ‘आज प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गर्नुभएको सिफरिस गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र परिवर्तनविरोधी प्रतिगामी कदम हो । यो लागू हुन सक्दैन । यसको विरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोकतन्त्र एवं परिवर्तनका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरू एक होऔँ ।’

जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईले पनि ट्विटरबाट नै प्रधानमन्त्रीको ओलीको निर्णयविरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गरे । उनले भने, ‘नेपालको शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद् हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो र निजी रूपमा मेरो निरन्तरको प्रयत्न र विचार रहँदै आएको छ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदमले नेपालको शासकीय प्रणालीमा रहेको त्रुटि र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने कुरालाई नै फेरि पनि पुष्टि गर्दछ । यस्तो अवस्थामा म सबै राजनीतिक दलहरूलाई, सचेत नागरिकहरूलाई नेपालको शासकीय प्रणालीमा सुधारको निम्ति आवाज उठाउन आग्रह गर्दछु । र, तत्काल प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक जुन कदम छ त्यसको विरुद्धमा सहकार्य गर्नका निम्ति नेपाली कांग्रेस, नेकपाभित्रका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र सम्पूर्ण राजनीतिक दल र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई सहकार्य गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु ।’

कांग्रेस नेता गगन थापाले पनि सामाजिक सञ्जालबाट नै प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘संविधान निर्माण गर्दा पाँच वर्ष संसद् चल्ने अवस्थाको परिकल्पनासहितको प्रावधान छ । प्रधानमन्त्रीले लहडमा परेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ । यसको संवैधानिक व्याख्या हुन्छ नै, तर जे व्याख्या भए पनि तीन वर्षअगाडि जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता भने यो सिफारिससँगै सकिएको छ ।’