- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
पदाधिकारी रिक्त रहेका स्थानीय तहमा निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको तयारी थालेको छ । आयोगले सरकारसँग रिक्त पदको विवरण माग गरेको छ ।
उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षका मात्र ३१ भन्दा धेरै पद रिक्त छन् । आयोग रिक्त पदको विवरण संकलन गरी चुनावका लागि सरकारसँग छलफल गर्ने तयारीमा छ । ‘हामीले संघीय मामिला मन्त्रालयसँग रिक्त पदको पूर्ण विवरण माग गरेका छौँ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘उपनिर्वाचनबारे सरकारसँग छलफल गर्छाैँ ।’
पाँच वर्षको पदावधि सकिन एक वर्ष कार्यकाल बाँकी हुँदासम्म उपनिर्वाचन गर्न सकिने प्रावधान छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन ०७४ को ३१ वैशाखमा भएको थियो । आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको चार वर्ष पुग्छ । त्यसपछि उपनिर्वाचन गर्न पाइँदैन । त्यसअघि नै उपनिर्वाचन गर्न आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, उपनिर्वाचन गर्ने–नगर्ने विषयमा सरकारको निर्णय नै महत्वपूर्ण हुने आयोगका एक अधिकारीले बताए ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले एक महिनाअघि रिक्त पदाधिकारीको विवरण सबै स्थानीय तहसँग मागेको थियो । केही जिल्लाबाट विवरण आउन बाँकी रहेको र आएका विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए ।
कोही विदेश, कोही जेलमा
संघीय मामिला मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको अहिलेसम्मको विवरणअनुसार गाउँपालिका प्रमुख दुई, उपप्रमुख एक, जिसस प्रमुख एक र २६ वटा वडाध्यक्षको पद रिक्त छन् । केही स्थानीय तहबाट विवरण आउन बाँकी रहेकाले यो संख्या थपिन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । धेरै पदहरू मृत्युका कारण रिक्त भएका छन् ।
दुईजना वडाध्यक्ष विदेश पलायन भएका छन् भने केहीविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा फौजदारी मुद्दा चलेकाले पद रिक्त भएका छन् । संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष बमबहादुर घले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कोरियामा छन् । मकवानपुरको भीमफेदी नगरपालिका– ८ का वडाध्यक्ष जगतमान घिसिङ डिभी परेर अमेरिका गएकाले पद रिक्त भएको छ । तनहुँको भानु नगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष प्रकाश मल्ल किर्ते मुद्दामा जेलमा छन् ।
३० भन्दा धेरै पदाधिकारीको पद रिक्त
