मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ ११ आइतबार
  • Sunday, 24 January, 2021
२०७७ मङ्सिर १४ आइतबार ०२:४०:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ओलीका तीन सन्देश

२०७७ मङ्सिर १४ आइतबार ०२:४०:००

१. प्रचण्डको प्रस्ताव खारेज, चुनावअघि प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनअघि अध्यक्ष छोड्दिनँ

२. संक्रमणकालीन कमिटीले बहुमत–अल्पमतका आधारमा गर्ने निर्णय मान्न सकिँदैन 

३. संकटकाल लगाउने, संसद् भंग गर्ने र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ब्युँताउनुपर्ने कमजोर धरातलमा म उभिएको छैन

......

पार्टी र देशका लागि तत्काल ‘त्याग’ गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले खारेज गरेका छन् । संक्रमणकालीन पार्टी कमिटीहरूले बहुमत–अल्पमतका आधारमा गर्ने निर्णय मान्न नसकिने भन्दै उनले चुनावपछि प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष हस्तान्तरण गर्न सकिने स्पष्ट पारेका छन् । 

२८ कात्तिकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा प्रस्तुत १९ पृष्ठको प्रस्तावको जवाफमा अर्का अध्यक्ष ओलीले ३८ पृष्ठको दस्ताबेज प्रस्तुत गरेका छन् । शनिबार पार्टी सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रस्ताव र त्यसपछि बैठकमा राखेको धारणामा ओलीले पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव क्षमायाचनासहित फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेका छन् । 

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई राजनीतिक हैसियत दिन नसकिने भन्दै यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । ओलीले अबको महाधिवेशनबाट नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि त्याग गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

आगामी महाधिवेशनमा आफू अध्यक्ष नउठ्ने लिखत गर्न आफू तयार भएको भन्दै ओलीले त्यस्तो त्यागका लागि पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरू पनि तयार हुनुपर्ने सर्तसहितको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ‘म आज खुला आह्वान गर्न चाहन्छु– त्यागको यो सिलसिला आजै सुरु गरौँ ! बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरूले अब जिम्मेवारी नलिऔँ र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौँ ! म यही दस्ताबेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु ! के तपाईं तयार हो ?’ ओलीले जवाफी प्रतिवेदनमा प्रश्न गरेका छन्, ‘तपाईंले बारम्बार मबाट त्यागको माग गर्नुभएको छ । मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा औपचारिक रूपमै आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नरहने र आगामी निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री नबन्ने जानकारी गराइसकेको छु । योभन्दा बढी मैले के त्याग गर्नुपर्ने हो ?’

उनले चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर निरन्तर नेतृत्व परिवर्तनका लागि चलखेल गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर हरबखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल किन ? के कमरेडहरूलाई महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूको विवेकमाथि विश्वास छैन ? दुई वर्षपछि आमनिर्वाचन हुन्छ । मेरो विश्वास छ– नेकपाको विजय यात्रा जारी नै रहनेछ । त्यसपछि नयाँ नेतृत्वको खोजी त हुने नै छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘के कमरेडहरूमा दुई वर्षपछि नेकपाको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास टुटिसकेको हो ? होइन भने फेरि किन सधैँभरि सरकार परिवर्तनको दौडधुप ? चार महिनापछि हुने महाधिवेशन र दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपाको भविष्य देख्न छाडेका हौँ भने हामीसँग लाखौँ कार्यकर्ताको नेतृत्व गर्ने नैतिकता कहाँ बाँकी रहन्छ ?’

प्रचण्डको प्रस्तावलाई औपचारिक रूप दिन र छलफलमा लैजान नसकिने सर्त पनि उनले राखेका छन् । ‘पार्टी विधानअनुसार बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावको कुनै वैधानिक या राजनीतिक हैसियत नराख्ने भएकाले खासै महत्व नदिँदा पनि हुने थियो । तर, त्यसमा उठाइएका संगीन र भ्रमोत्पादक प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित राखिछाड्नु पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन, देश र जनताकै अहितमा हुने भएकाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा यस सम्बन्धमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेको छु,’ ओलीले भनेका छन्, ‘प्रस्ताव बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रितसमेत नपुगेको, तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको संगालो मात्रै हो । यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ ।’ ओलीले भनेका छन्, ‘तपाईं (प्रचण्ड)को आरोपपत्र स्वीकार गर्न सकिँदैन । यो झुटको पुलिन्दा हो । क्षमायाचनासहित तपाईंले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ । तपाईंले निजी स्वार्थपूर्ति र पदका लागि दौडधुप र दाउपेच गर्नुभएको छ ।’ 

यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत–अल्पमतलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै सम्भावित पार्टी समीकरणलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले बहुमतको निर्णय मान्न नसकिने भन्दै मान्छे तान्ने काम नगर्न प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहलाई चेतावनी दिएका छन् । ‘आज तपाईंले अलिकति ‘पायक’ परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत–बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्ने वकालत गर्न थाल्नुभएको छ । आफ्ना सहयोद्धा कमरेडहरूको भावना होइन, टाउका गन्न थाल्नुभएको छ । कित्ताकाट गर्न थाल्नुभएको छ । सम्झिनुहोस् त, केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थानीय कमिटीसम्म अधिकांश ठाउँमा साबिक एमालेको एकजना भए पनि बढी संख्या छ । बहुमतको त्यो अंकगणित तपाईंका विरुद्ध प्रयोग गरिएको भए के हुन्थ्यो ?’ 

ओलीले पार्टी एकतापछि अन्तरिमकालका लागि अपनाइएको सहमतिको विधि र आधार भत्काएर अल्पमत र बहुमतीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न खोजिएको भन्दै त्यसरी अगाडि बढ्ने हो भने चुनावी मतपरिणामका आधारमा शक्ति सन्तुलन पुनः बाँडफाँड गर्न र महाधिवेशनबाट पनि त्यही प्रक्रियाबाट नेतृत्व चुन्ने विधिमा सहमत हुन प्रचण्डलाई चुनौती दिएका छन् । प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत नेताहरूले विधि र प्रक्रियाबाट प्रतिवेदनको छिनोफानो गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका वेला ओलीले आफूसमेत त्यसका लागि तयार रहेको जनाऊ दिएका छन् । ‘ठीकै छ, यो विधि अवलम्बन गर्ने हो भने पनि पहिले एकताको आधार फेरौँ, अनि विधान संशोधन गरौँ । मैले त पार्टीका हुन् कि राज्यका, हरेक जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धामा विजय हासिल गरेरै प्राप्त गरेको हुँ । महाधिवेशनबाट विचार, संगठन संरचना र नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गर्न तपाईं तयार हो ? म त तयारै छु ।’ ओलीले भनेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल ट्रस्टमातहत रहेका सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि ऐन बनाइएको, राज्यका सम्पत्ति विवरणहरू श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको भन्दै यती समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा भाडामा दिइएको र ओम्नीलाई औषधि खरिदमा संलग्न गराइएको विषयको बचाउ गरेका छन् । ‘राज्यकोषमा करोडौैँ आम्दानी थपिने यस्ता विषयमा तपार्इंको असन्तुष्टि कतै तपाईंनिकट कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पूरा नहुँदाको चिन्ता त होइन ? स्वास्थ्य संकटका वेला केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जोडिएको ओम्नी समूहबारे अख्तियार र अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेकै छन् । नियमसम्मत ढंगले सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्ने अधिकारीले गरेको खरिदमा अनियमितता भएको रहेछ भने दोषीले उन्मुक्ति पाउनेछैनन् । तर, यसलाई राजनीतीकरण गरेर तपाईंले आफूभित्रको तुष मात्रै पोख्नुभएको छ,’ ओलीले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रअ’ प्रमुखसँगको भेटलाई स्वाभाविक भनेका छन् । ‘हामी कूटनीतिक सम्बन्धहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँछौँ ? सम्बन्धमा समस्या आएका वेला विभिन्न कूटनीतिक र अन्य च्यानल प्रयोग गर्छौँ कि गर्दैनौँ ? नाकाबन्दीजस्तो कठिन समयमा नेपालले यसो ग¥यो कि गरेन ? विशेष अवस्थामा राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखले गैरकूटनीतिक क्षेत्रका प्रतिनिधि पठाउने प्रचलन विश्व राजनीतिमा छ कि छैन ? त्यसरी पठाइएका प्रतिनिधिलाई उनको पदीय हैसियत सोधेर भेट्ने–नभेट्ने तय गरिन्छ ?’ ओलीको प्रस्तावमा छ, ‘मलाई निकै दुःख लाग्छ ती साथीहरूको आरोप सुन्दा, जसको विदेशी गुप्तचर पदाधिकारीसँगको अपारदर्शी भेट र सम्बन्धमा एकखालको लत नै बसेको छ । अनि, जसका बारेमा जानकारहरूले अनेकौँ पुस्तक, अनुसन्धान र मन्तव्यमार्फत खुलासा पनि गरेका छन् । कृपया यस्ता संवेदनशील विषयलाई व्यक्तिगत तुष पोख्ने माध्यम नबनाऊँ ।’

यसबाहेक उनले एमसिसी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विषय कसरी गैरराष्ट्रवादी भयो भनेर प्रश्न उठाएका छन् । ‘तपाईंले एमसिसी परियोजनाका बारेमा पनि मलाई आक्षेप लगाउन भ्याउनु भएछ । तपाईंले उल्लेख नगर्नु भए पनि, यथार्थ यही हो– यो सम्झौतामा तपाईंले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र कांग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरिएको हो । अनि, हस्ताक्षरकर्ता ‘राष्ट्रवादी’ र जसले हस्ताक्षर गरेको भए पनि, नेपालको तर्फबाट गरिएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गर्रौँ भनेर अगाडि बढाउन कोसिस गर्ने मचाहिँ कसरी ‘राष्ट्रिय हित विरोधी’ ?’ ओलीले लेखेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनसम्मको कोसिस गरेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको आरोप अस्वीकार गर्दै जवाफ दिएका छन्, ‘आरोप लगाउँदै जाँदा तपाईंले ममाथि ‘संकटकाल लगाउन खोजेको’, ‘संसद भंग गर्न खोजेको’, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ब्युँताउन खोजेको’, ‘अख्तियार लगाउन खोजेको’, नेताहरू ‘लडाउन खोजेको’ आदि फरेब तेस्र्याउनुभएछ । लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो, बाध्यता होइन । विधिको शासन मेरो छनोट हो, ओठेभक्ति होइन । सीधा र खुल्ला बहस, अनि आवश्यक परे सीधा लडाइँ लड्ने मेरो विशेषता हो । छलकपट र दाउपेच मेरो स्वभाव होइन । म पार्टीभित्रका समस्याको समाधानका लागि यस्ता हतियारको सहारा लिनुपर्ने कमजोर धरातलमा उभिएको छैन । मैले लडाएर लड्ने त्यति कमजोर हुुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीका नेताहरू ? आफ्नै छायासँग पनि तर्सिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनुहोस् !’ 

ओलीले प्रचण्डको कार्यकारी भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अहिलेसम्म पार्टी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । ‘म आवेग र उत्तेजनाविना विनम्रताका साथ प्रश्न गर्छु– कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाउनुभएको अध्यक्ष कमरेडले आप्mनो भागमा परेको काममा प्रगति कति गर्नुभयो ? पछिल्लोचोटि १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको एकीकरणको काम अहिले कहाँ पुग्यो ? सचिवालय बैठकमा १० दिनभित्रका यससम्बन्धी लिखित प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभएको प्रस्ताव तयार भयो ? त्यसको रोडम्याप के–कस्तो बन्यो ? मेरा कारणले हुन नसकेको भए, तपाईंले गर्नुभएको ‘गृहकार्य’मा के–केमा र कहाँ मेरो अवरोध रह्यो ? महाधिवेशनको तयारीका लागि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न के–के गृहकार्य गर्नुभयो ? र, त्यसमा मसँग तपाईंले के सहयोग माग्नुभयो ? या मैले कहीँ बाधा–अवरोध पो पु¥याएँ कि ?’

उनले एक व्यक्ति एक पदको जिम्मेवारीबारे वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जोड दिएर उठाउने गरेको विषयलाई पनि सैद्धान्तिक वैचारिक प्रश्नसँग जोडेर सम्भव नभएको तर्क गरेका छन् । ‘एउटा कुरामा भने म स्पष्ट छु, पार्टी जिम्मेवारी र राजकीय जिम्मेवारी दुई अलग विषय हुन् । राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका साथीलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने तर्क अहिले हामीले अवलम्बन गरेको बाटो, प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने मान्यता र पार्टीलाई जनताबाट अनुमोदित गराउनुपर्ने आवश्यकतासँग मेल नखाने तर्क हो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गरेर जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुने संरचनाबाट अहिलेको आन्दोलनको नेतृत्व सम्भव हुने म देख्दिनँ ।’

ओलीले आफूमाथि ‘बुर्जुवा अराजकतावादी’, र ‘सामन्ती निरंकुश’, ‘नवउदारवादी’, ‘दलाल–नोकरशाही पुँजीवादी बाटोको अनुशरण गरेको’ र ‘समाजवाद’विरोधी आक्षेप लगाएको, ‘भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको’, ‘विदेश मामला र कूटनीतिमा .....अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षति पु¥याएको’, ‘संघीयताविरोधी’, आदि फौजदारी प्रकृतिका संगीन र झुटा लाञ्छनाहरू लगाइएको भन्दै आफूले प्रतिवेदनबाटै खारेज गरेको पनि जनाएका छन् । ‘यी यति अराजनीतिक आरोपहरू हुन्, जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न पनि मलाई सिकसिक लागिरहेको छ । म यी सबै आरोपलाई एकमुस्ट खारेज गर्दछु,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

ओलीले शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंग्याउन पनि प्रचण्ड नै बाधक बनेको भन्दै विश्व समुदायले चासो राख्ने, पीडितहरूको संवेदनासँग जोडिने विषयमा अभिव्यक्ति दिने कुरामा पनि ख्याल राख्न सुझाब दिएका छन् । ‘यसमा मलाई यत्ति भन्नु छ, यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो । नेपालको प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता जोडिएको, पीडितहरूको संवेदना जोडिएको र विश्व समुदायको पनि चासो र सरोकार रहेको हुन्छ । तपाईंले भनेको ‘पाँच हजार मान्छेको हत्याको जिम्मा म लिन्छु’ को अर्थ के हो ? तपाईंका यस्ता अभिव्यक्तिले समस्यामा झन् गाँठो पर्न सक्छ भन्ने ख्याल गर्नुहोस् । खेलबाड गर्ने गल्ती नगर्नुस् ।’

आफूमाथि राज्यको फौजदारी कानुन आकर्षित हुने आरोपसमेत लगाइएकोमा आक्रोश पोख्दै ओलीले पुष्टि नगरे राज्यको कानुन र पार्टी विधानअनुसार कारबाही भोग्न चुनौती मात्र दिएका छैनन्, पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्नसमेत भनेका छन् । ‘तपाईंले पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोपसमेत लगाउनुभएको छ । यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे ‘आत्मालोचना’ गरेर पनि उम्किन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ । तपार्इंलाई मेरो चुनौती छ– कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कार्बाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस् ।’

......

प्रचण्डका आरोपमाथि ओलीका दर्जन प्रत्यारोप

१. फौजदारी आरोप लगाउनुभएको छ, पुष्टि गर्नूस् या जवाफदेही बन्नूस्

तपाईंले पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोपसमेत लगाउनुभएको छ । यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे ‘आत्मालोचना’ गरेर पनि उम्किन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । तपाईंलाई मेरो चुनौती छ– कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कारबाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस् ।

२. राष्ट्रपतिमा गिरिजाप्रसाददेखि माधव नेपालसम्मलाई धोखा

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनको सफलतापछि तपाईंले पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई र पछि माधव नेपाललाई अन्तिम अवस्थामा धोखा दिनुभयो । उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनेटअगाडि मात्र संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने जनाउ दिएको सायद बिर्सनुभएको छैन होला ।

३. कांग्रेससँगै सरकारमा भएको वेला अर्को पार्टी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन किन ?

मैले कहिल्यै पनि तपाईंलाई सोधेको छैन– कमरेड, आफैँ सम्मिलित गठबन्धनको मुख्य पार्टी (कांग्रेस)लाई थाहै नदिई, एक किसिमले छापामार शैलीमा, विपक्षी पार्टी (तत्कालीन एमाले)सँग चुनावी तालमेल गर्दा भोलि उठ्न सक्ने नैतिकताका प्रश्नले तपाईंलाई अलिकति पनि छोएन ? म आज पनि यो प्रश्न सोध्दिनँ, किनभने यो राम्रो कामको लागि तपाईंले लिएको जोखिम हो भनेर मैले अनुमान गरेँ । 

४. गत निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमले अडान लिएपछि मात्र सरकार बनेको हो

तपाईंले मलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभएको र दुई पार्टीको सहकार्यबाट सरकार बनेको पनि यथार्थ हो । तर, तपाईंको यो ‘महान् त्याग’को दाबी पुष्टि गर्नुअघि मामुली लाग्ने, तर केही अर्थपूर्ण घटनाक्रमलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले ‘समानुपातिकतर्फको मतगणना गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नहुञ्जेल प्रतिनिधिसभाको परिणाम घोषणा गर्न मिल्दैन’ भनेर निर्वाचन सकिएको झन्डै साढे दुई महिनासम्म परिणाम निकाल्न अस्वीकार ग¥यो । आयोगमा तपाईंले सिफारिस गरेर पठाइएका साथीहरू (अयोधी यादव)को भूमिका यस सम्बन्धमा के थियो, दुनियाँलाई थाहा छ । गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार बन्न कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरियो । प्रतिनिधिसभामा १६ सिट जितेको सङ्घीय समाजवादी फोरमले सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनु गलत हुने कुरा गरेपछि मात्रै घटनाक्रमले सहज मोड लिएका हुन् । 

५. निर्वाचनमा प्राप्त करिब ३२ लाख र १३ लाखको अंकलाई मैले सम्झना गरिनँ

हाम्रो पार्टी एकता निर्वाचन परिणामका हिसाबले दुई भिन्न आकार र हैसियतका पार्टीबीचको एकता थियो । तर, हामीले निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई एकीकरणको आधार बनाएनौँ । केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा होस् या अन्य कमिटी, कहिल्यै निर्वाचनमा प्राप्त करिब ३२ लाख र १३ लाखको अंकलाई मैले सम्झना गरिनँ ।

६. खुमलटार निश्चित कमरेडहरू बस्ने थलोको रूपमा विकास भयो

के सचिवालयले विधान संशोधन गरेर पार्टीमा एकजना सेरेमोनियल अध्यक्ष, अर्को एक्जेक्युटिभ अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो र ? साँँच्चै भन्ने हो भने त्यसपछि आयोजित सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका कतिपय बैठक या सेसनमा म जाँदा पनि गइनँ, तपाईंलाई काम गर्न सहज होस् भनेर । समस्या त त्यहाँबाट सिर्जना भएको हो, जब कार्यकारी अध्यक्ष स्वयंले खुमलटारलाई पार्टीभित्रका निश्चित कमरेडहरू मात्रै बस्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुभयो । यसप्रति मैले असहमति जनाएको हुँ । 

७. जबज र पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले गणतन्त्रका लागि भूमिका खेल्यो

हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘जननेता मदन भण्डारीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवहरू, सोभियत समाजवादी व्यवस्थाका अनुभवहरू र सोभियत संघको विघटन एवं नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवहरूलाई संश्लेषण गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई नेकपा (एमाले)ले पाँचौँ महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम र छैटौँ महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्दै आएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो लोकप्रिय सरकार बनाएर सामाजिक न्यायका कामहरू अगाडि बढाउन र जनतालाई आन्दोलनमा नेतृत्व गर्दै गणतन्त्रसम्म ल्याइपु¥याउन नेकपा (एमाले)ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो’ भन्ने उल्लेख छ ।

८. प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी जनयुद्धद्वारा त्याग र बलिदानको कीर्तिमान

हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘यसै अवधिमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रूपमा बल प्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी)ले ०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल ग¥यो । त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग र बहससहित दूरगामी प्रभाव पा¥यो । महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो’ भन्ने मूल्यांकन गरिएको छ ।

९. संसद् विघटन गर्ने, संकटकाल लगाउने र द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताउनुपर्ने अवस्था छैन

आरोप लगाउँदै जाँदा तपाईंले ममाथि ‘संकटकाल लगाउन खोजेको’, ‘संसद् भंग गर्न खोजेको’, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ब्युँताउन खोजेको’, ‘अख्तियार लगाउन खोजेको’, नेताहरू ‘लडाउन खोजेको’ आदि फरेब तेस्र्याउनुभएछ । लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो, बाध्यता होइन । विधिको शासन मेरो छनोट हो, ओठेभक्ति होइन । सीधा र खुला बहस, अनि आवश्यक परे सीधा लडाइँ लड्ने मेरो विशेषता हो । छलकपट र दाउपेच मेरो स्वभाव होइन । म पार्टीभित्रका समस्याको समाधानका लागि यस्ता हतियारको सहारा लिनुपर्ने कमजोर धरातलमा उभिएको छैन । मैले लडाएर लड्ने त्यति कमजोर हुुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीका नेताहरू ? आफ्नै छायासँग पनि तर्सिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनुहोस् !

१०. एमसिसी कांग्रेस र माओवादीका पाला हस्ताक्षर भएको हो

तपाईंले एमसिसी परियोजनाका बारेमा पनि मलाई आक्षेप लगाउन भ्याउनुभएछ । तपाईंले उल्लेख नगर्नुभए पनि, यथार्थ यही हो– यो सम्झौतामा तपाईंले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र कांग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरिएको हो । अनि, हस्ताक्षरकर्ता ‘राष्ट्रवादी’ र जसले हस्ताक्षर गरेको भए पनि, नेपालको तर्फबाट गरिएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गरौँ भनेर अगाडि बढाउन कोसिस गर्ने मचाहिँ कसरी ‘राष्ट्रिय हितविरोधी’ ? 

११. शान्ति प्रक्रियाका काममा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको विकल्प स्वीकार्य छ

तपाईंले मलाई शान्ति–प्रक्रियाका कामहरू अल्झिनुमा समेत दोषी देखाउने दुस्साहस गर्नुभएको रहेछ । म ‘धर्म’ र ‘पाप’मा विश्वास गर्दिनँ । तर, यस्ता आरोप सुन्दासुन्दा कहिलेकाहीँ दिक्क लागेर सोच्ने गर्छु, साथीहरूले यति घटिया ‘पाप’ पनि कसरी चिताउन सक्दा हुन् ? यस्तो सुनेर द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता र घाइते पारिएकाहरूको ‘आत्मा’ले के भन्दो हो ? छातीमा हात राखेर भन्नुस् त, यो विषय यतिका वर्षसम्म कसले अल्झाइरहेको छ ? अस्ति भर्खर मैले भनेको होइन– कि त यस विषयमा मलाई विश्वास गर्नुस्, म सकारात्मक टुंगो लगाउँछु । होइन भने मुख्य सरोकार राख्ने तपाईं दुई पक्ष (तत्कालीन माओवादी र कांग्रेस) मिलेर जे विकल्प दिनुहुन्छ, म अगाडि बढाउँछु । 

१२. गुप्तचर पदाधिकारीसँग अपारदर्शी भेटको लत

विशेष अवस्थामा राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखले गैरकूटनीतिक क्षेत्रका प्रतिनिधि पठाउने प्रचलन विश्व राजनीतिमा छ कि छैन ? त्यसरी पठाइएका प्रतिनिधिलाई उनको पदीय हैसियत सोधेर भेट्ने–नभेट्ने तय गरिन्छ ? मलाई निकै दुःख लाग्छ ती साथीहरूको आरोप सुन्दा, जसको विदेशी गुप्तचर पदाधिकारीहरूसँगको अपारदर्शी भेट र सम्बन्धमा एकखालको लत नै बसेको छ । अनि, जसका बारेमा जानकारहरूले अनेकौँ पुस्तक, अनुसन्धान र मन्तव्यमार्फत खुलासा पनि गरेका छन् । कृपया यस्ता संवेदनशील विषयलाई व्यक्तिगत तुष पोख्ने माध्यम नबनाऊँ ।

 

......

सचिवालय बैठकमा पनि आरोप–प्रत्यारोप

केपी ओली : क्षमायाचनासहित प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ, बहुमत–अल्पमत मान्न सकिन्न

तपाईं (प्रचण्ड)को आरोपपत्र स्वीकार गर्न सकिँदैन । यो झुटको पुलिन्दा हो । क्षमायाचनासहित तपाईंले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ । तपाईंले निजी स्वार्थपूर्ति र पदका लागि दौडधुप र दाउपेच गर्नुभएको छ । हामी जनतालाई के दिन्छौँ, के दिन खोजिरहेका छौँ भन्नेबारेमा छलफल गर्न तपाईंहरूलाई कहिल्यै किन फुर्सद हुँदैन ? खालि म, मेरो, मेरो परिवारको छलफल । त्यसका आधारमा हेर्दा दौडधुप के हो ? केका लागि हो ? बहुमत–अल्पमतमा जान सकिँदैन । महाधिवेशनअगाडि हुने बहुमत–अल्पमत मान्न सकिन्न । त्यसो गर्ने हो भने २ जेठ ०७५ तिरै फर्कौँ । अब प्रस्ताव फिर्ता भएपछि मात्रै एकतातिर अगाडि बढ्न सकिन्छ । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड : सधैँजस्तै प्रस्तावमा अहंकार मात्रै पोख्नुभयो

तपाईं (ओली)मा कमजोरी स्विकारेर आत्मालोचनासहित एकताका लागि अगाडि बढ्ने भाव देखिएन । सधैँजस्तै आज पनि प्रस्तावमा अहंकार मात्रै पोख्नुभयो । यद्यपि, तपाईंको प्रस्ताव आयो, छलफल हुने वातावरण बन्यो, त्यसैले मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु । पार्टी एकताको रक्षा गर्न नै मैले पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हुँ । तपाईंको प्रस्तावलाई पनि सही ढंगले छलफल गरियो भने पार्टी एकता अझ उन्नत र मजबुत हुन्छ । यसअघि तपाईंले चारपटक पार्टी विभाजनको कोसिस गर्नुभयो । हामीले बचाउँदै आयौँ । अहिले पनि पूरै कोसिस गर्छौँ । गुटका गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो । सचिवालयका कुरा रेकर्ड गरेर मिडियालाई बुझाउनुभयो । त्यसपछि कार्यकर्तालाई सजिलोका लागि प्रस्ताव र पत्र छापेर बुझाएका हौँ ।

माधवकुमार नेपाल : पार्टीभन्दा माथि छु भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ 

समस्यालाई दुई अध्यक्षबीचको विवाद र असमझदारीका रूपमा बुझ्ने कुरा नै गलत छ । यो खालि दुई अध्यक्षको मात्रै कुरा होइन, हामी सबैको साझा कुरा हो । यो कुरालाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ । तर, कमरेड केपीमा चाहिँ त्यो कुरा देखिएन । तपाईं (ओली)को सोच र दृष्टिकोणमा गम्भीर त्रुटि छ । तपाईं कहिल्यै पनि फराकिलो ढंगले सोच्नै सक्नुहुन्न । बालुवाटारमा बसेर गुटबन्दी गर्नुहुन्छ । हामीले गुटबन्दी गरेका छैनौँ । बरु बालुवाटारबाट भएको छ । बुझ्नुस् हामी कसैका ‘एसम्यान’ होइनौँ । छाप लगाउने मान्छे पनि होइनौँ । पार्टी ठूलो हो, व्यक्ति होइन । पार्टीभन्दा माथि छु भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ । 

झलनाथ खनाल : बैठकको निर्णयबाट कसैले पनि दायाँबायाँ गर्न पाउँदैन

प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल गरौँ, बैठकको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ, कसैले दायाँबायाँ गर्न पाउँदैन । दुवै प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल भएपछि निर्णयलाई सबैले मानेर जानुपर्छ । पार्टीमा तिक्तता र अन्तर्विरोध देखिए भनेर कोही आत्तिनुपर्दैन । फुटको संघारमा गयो भनेर भन्नु पनि हुँदैन । पार्टीमा यस्तो हुन्छ । दुवै दस्ताबेजमाथि छलफल गरौँ, निष्कर्ष निकालौँ । बैठकले जे निष्कर्ष निकाल्छ, त्यसलाई सबैले आत्मसात् गरौँ । पार्टीलाई विधिबाट चलाऔँ । दुई अध्यक्षको सहमतिबाट सबै हल गर्ने भन्ने सोच गलत छ । केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च संस्था हो । यहाँ नमिलेका कुरा त्यहीँबाट टुंग्याऊँ । बैठकभन्दा ठूलो कोही छैन, कोही हुँदैन पनि ।

वामदेव गौतम : सहमति खोजेर बैठक गरौँ भन्ने शैली बेठीक छ

सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने प्रस्ताव र बैठकले गर्ने निर्णयमै पहिला सहमति खोजेर बैठक गरौँ भन्ने शैली बेठीक छ । बैठक राख्न पनि सहमति हुनुपर्ने भन्ने कुरा ठीक होइन । सचिवालयको एउटा सदस्यले माग गरे पनि बैठक हुनुपर्छ । दुईजनाको बीचमा सहमति भएन भने पनि बैठक हुनुपर्छ । बैठकमा के पास गर्ने, निर्णय गर्ने भनेर सहमति गरेर मात्र बैठक राख्ने भन्ने कुरा ठीक छैन, यो तरिका बदल्नुपर्छ । 

चार नेता मौन, १६ मंसिरमा फेरि सचिवालय 

बैठकमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ तथा महासचिव विष्णु पौडेल भने मौन बसेका थिए । दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता र उपाध्यक्षले धारणा राखेपछि अरूले बोल्न खोजे पनि अर्को बैठकमै विस्तृत छलफल गर्न सकिने भनिएपछि १६ मंसिरका लागि सचिवालय बैठकको मिति तोकेर शनिबारको सचिवालय बैठक स्थगन भएको थियो । नेकपाले सचिवालय हुँदै उठेको विवाद टुंग्याउन १८ मंसिरमा स्थायी कमिटी र २५ मंसिरमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाएको छ ।

......

दुई प्रस्तावपछि अबका विकल्प के ?

स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली– २६ भदौको निर्णयमा फर्किने नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प

पहिलो कुरा, कमरेड प्रचण्डले एकतर्फी ढंगले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि अहिलेको संकट उत्पन्न भएको हो । समन्वय र संवाद गरेर सहमतिका साथ दुई अध्यक्षले साझा राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो र यो अवस्था आउँदैनथ्यो । तर, त्यसो हुन नसकेपछि अलग–अलग प्रस्ताव प्रस्तुत भएको अवस्था हो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा एकताका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत भएका कारण ती विकल्पमाथि टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तीमध्ये सबैभन्दा मुख्य कुराचाहिँ २६ भदौको स्थायी समितिको निर्णयमा फर्किने विकल्प नै अहिलेका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्ने मलाई लागेको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा– अब पार्टी विधिबाटै यसको समाधान होला 

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको प्रस्ताव पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने तरिकाले आएन । यो प्रतिरक्षात्मक छ । पार्टीका योजना र नीति–कार्यक्रम छैनन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको तहबाट समग्र योजनासहितको प्रस्ताव आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । उहाँले प्रचण्डको प्रस्तावलाई पूरै अस्वीकार गर्नुभएको छ । आफूमाथि उठेका प्रश्नको वस्तुगत जवाफ भएन, प्रतिवाद मात्रै छ । एकले अर्काको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अब पार्टी विधिबाटै यसको समाधान होला । स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीले यसमाथि निर्णय लिन्छ होला ।

बेदुराम भुसाल : कमिटीमै छलफल गरेर टुंग्याउनेबाहेकको विकल्प छैन

प्रधानमन्त्रीले प्रत्यारोपसहित प्रतिवेदन ल्याउनुभएकाले सहमतिको सम्भावना कम देखिन्छ । त्यसैले कमिटीले जे निर्णय गर्छ, त्यही मानेर जाने विकल्प मात्र बाँकी छ । आरोप–प्रत्यारोपमा चर्किएपछि सहमतिको सम्भावना कम छ । उहाँले भदौ २६ मा फर्किऔँ त भन्नुभो । तर, निर्णय कार्यान्वयनमा मेरो पनि गल्ती–कमजोरी रह्यो भन्ने स्वीकार गर्नुभएन । कमजोरी स्विकार्ने एक–दुई शब्दसमेत छैन । यदि आफ्नातर्फका कमजोरी पनि स्वीकार गरेको भए उहाँले भनेजस्तो विकल्पमा जाने स्पेस बाँकी हुन्थ्यो । सरकार गठन र पुनर्गठनमा पार्टीको सरोकार रहन्छ भन्ने कुरा गरे पनि त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारभित्र पर्ने कुरा आएको छ । अझै पनि आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला जारी रहने सम्भावना देखिएकाले सहमतिको सम्भावना छैन । त्यसैले कमिटीमै छलफल गरेर टुंग्याउनेबाहेकको विकल्प छैन । छलफलका क्रममा कमिटीले दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन ठीक छैन, अर्को बनाउने भनेर कुनै नेताको नेतृत्वमा टिमलाई जिम्मा दिएर तेस्रो विकल्प रोज्ने कुराचाहिँ हुन सक्छ । त्यो टिममा दुई अध्यक्षले राखेको मान्छे त मान्य हुँदैन । दुवैतिर क्रिटिकल हुन सक्ने मान्छे राखेर उनीहरूले ल्याउने प्रस्ताव पास गरेर जाने विकल्पमा जान सकिन्छ । अन्यथा कमिटीले नै टुंगो लगाएर जानेबाहेक अरू विकल्प छैन ।