यसरी हुँदै छ प्रहरी समायोजन : केन्द्रमा २४ हजार, प्रदेशमा ५४ हजार प्रहरी

प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्षपछि बल्ल प्रहरी समायोजनको अन्तिम तयारी सुरु भएको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्र र प्रदेशमा रहने प्रहरीको संख्या टुंगो लगाएसँगै समायोजन अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

समायोजनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र केही दिनपछि नै काम सुरु गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर डिएसपीसम्मका लागि आवेदन आह्वान गर्न लागिएको छ ।

मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा प्रहरी समायोजन एकाइ गठन गरिसकेको छ । एकाइले थप कार्यविधिहरू बनाएर समायोजनको काम सुरु गर्न लागेको हो । केही प्राविधिक काम सकेर करिब दुई सातापछि समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइने सहसचिव गौतम बताउँछन् ।

प्रहरी समायोजन ऐनले तोकेको मापदण्डअनुसार सफ्टवेयरमार्फत नै प्रहरी समायोजनको निर्णय हुनेछ । कार्यरत पदको ज्येष्ठतालाई समायोजनको प्रमुख आधार मानिएको छ । यस्तै, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीले दुई ग्रेड बढुवा सुविधा पाउनेछन् ।

केन्द्रमा २४ हजार, प्रदेशमा ५४ हजार
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ ।

हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हुन्छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी हुन्छ ।

त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, सात सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । यस्तै, दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन् ।

भर्खर भर्ना भएर तालिममा रहेका आठ सय ३४ प्रहरी जवानको दरबन्दी पनि प्रदेशमा कायम गरिएको छ । डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएकाले एक सय तीनजना पुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा काम गर्नेछन् । प्र्रदेशहरूमा ५० हजार सात सय ९४ जनपथ र तीन हजार नौ सय २६ प्राविधिक प्रहरी हुने भएका छन् ।

यस्तै, नेपाल प्रहरीमा एक आइजिपी, पाँच एआइजी, २७ डिआइजी र ५८ एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । एक सय एक एसपी, दुई सय ७२ डिएसपी, सात सय ५६ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ ।

यसैगरी, तीन हजार ३९ सइ, दुई हजार पाँच सय ११ असइ, चार हजार तीन सय ७८ हवल्दार, १३ हजार चार सय एक जवान र एक हजार एक सय १५ कार्यालय सहयोगी रहेछन् । एक सय ६० प्रशिक्षार्थी असइ र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी पनि केन्द्रमा राखिएको छ ।

२२ वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय रहने
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल प्रहरीका २२ वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय रहनेछन् । तीमध्ये आठवटा उपत्यका र २४ वटा उपत्यकाबाहिर हुनेछन् । ऐनले गम्भीर किसिमका अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिएकाले ती कार्यालयले तोकिएअनुसार अपराध अनुसन्धान गर्नेछन् । ठूला सहर भएको जिल्लामा रहने कार्यालयले ४÷५ वटा जिल्लासम्म हेर्नेछन् ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण तथा समन्वय) ऐन, २०७६ अनुसार ६ प्रकारका अपराधको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र साइबर अपराध नेपाल प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गर्न पाउँछ । त्यसबाहेक एकभन्दा धेरै प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको अपराध र सीमापार अपराध पनि केन्द्रीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ ।

प्रतिवेदनअुनसार सातै प्रदेशमा एसएसपी नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय रहनेछ, जसमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, साइबर ब्युरो, कम्प्युटरजस्ता निकायका एकाइ रहनेछन् ।

केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा हेर्न नेपाल प्रहरीअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका प्रहरी कार्यालय रहनेछ, जहाँ एआइजीको दरबन्दी राख्न लागिएको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाको नाम काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तथा ट्राफिक महाशाखाको नाम काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय राख्न लागिएको छ ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले डिआइजीका पाँच दरबन्दी पनि थप्ने निर्णय गरेको छ । ती पद साइबर ब्युरो, केन्द्रीय राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय, प्रदेश प्रहरी समन्वय निर्देशनालय, अन्वेषण, योजना तथा विकास निर्देशनालय र कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत हुनेछन् ।

प्रतिवेदनमा देशभर ३६ वटा नगर प्रहरी कार्यालय रहने उल्लेख छ । यस्तै, पाँच सय ५५ इलाका प्रहरी कार्यालय, एक हजार दुई सय ९० प्रहरी चौकी, ३७ वटा विमानस्थल सुरक्षा गार्ड, ७३ वटा कारागार प्रहरी कार्यालय हुनेछन् ।

यस्तै, सातै प्रदेशमा १÷१ वटा अस्पताल, दंगा गण, विपत् तालिम केन्द्र, विद्यालय र ७७ जिल्लामै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहनेछन् । केन्द्रीय राजमार्गको सुरक्षासमेत केन्द्रीय प्रहरीको भएकाले सबै प्रदेशमा केन्द्रकै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसमेत हुनेछन् ।

ऐनको मस्यौदा डेढ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषदमै
प्रहरी समायोजनको बाटो खुले पनि अझै प्रदेश प्रहरीले काम गर्ने कानुनी आधार भने तयार भइसकेको छैन । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन आएपछि मात्र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्न पाइन्छ ।

तर, नेपाल प्रहरीको ऐन डेढ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मै रोकिएको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले सो ऐन ल्याउन पटक–पटक दबाब दिँदा पनि संघीय सरकारले अगाडि बढाएको छैन ।

सो ऐन नआउँदा प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरी केन्द्रमा आउन पाउने÷नपाउनेजस्ता विषय अन्योलमै छन् । करिअरसँग जोडिएका विषय प्रस्ट पारेर मात्र समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । ३० वर्षे सेवाहद हटाउने कि राख्ने चलखेलले पनि सो ऐन रोकिएको स्रोत बताउँछ ।

पूर्वएआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाह भन्छन्– जिम्मेवारी र अधिकार मापदण्डबाटै प्रष्ट बनाउनुपर्छ
प्रहरीको ओएनएम प्रतिवेदन क्याबिनेटले पास गरेपछि समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको छ । प्रहरी समायोजनलाई त्रुटिरहित बनाउन संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच राम्रो वर्कआउट हुन आवश्यक छ । कसरी र कुन दर्जासम्म समायोजन हुने प्रष्टै भइसकेको छ । तर,  समायोजन जबर्जस्ती गर्नु हुँदैन । समायोजनपछि राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रदेश प्रहरी भन्ने नयाँ संगठनले प्रवेश पायो । आन्तरिक सुरक्षाको म्यापमा प्रदेश प्रहरीको राम्रोसँग पोजिसन मिलाउनुपर्छ । यसमा संघीय र प्रदेश सरकार बसेर थप छलफल आवश्यक देख्छु । अहिलेको छलफल कसले कति अधिकार लिने भन्नेमा मात्र यस्तो केन्द्रित छ । महत्वपूर्ण कुरा त राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने हो ।

दुई सरकारबीच जनतालाई सुरक्षा दिने र अपराध अनुसन्धानको कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । दुई सरकारको खिचातानीले जनतालाई दिने सेवा प्रभावित भयो भने त्यो एकदमै नराम्रो हुन्छ । केही अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी संघलाई दिइएको छ । यसमा विवादरहित र राम्रो समन्वय गर्न ‘ज्वाइन्ट टास्क फोर्स’को अवधारण पनि लागू गर्न सकिन्छ । शान्ति सुरक्षादेखि अपराध अनुसन्धानमा मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन ।

अहिले मानव बेचबिखन संघीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने सूचीमा राखिएको छ । गाउँ–गाउँमा मानव बेचबिखनका घटना भइरहेका हुनसक्छन् । यो संघीय प्रहरीको जिम्मेवारी हो भनेर प्रदेश प्रहरी पन्छिन त मिलेन । सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । त्यसकारण अपराध अनुसन्धानमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

करिअरका विषयमा केन्द्रबाटै मापदण्ड बनाउनुपर्छ । एउटा प्रदेशमा समायोजन भएको एउटै ब्याचको डिएसपी दुई वर्षमै एसपी हुनसक्छ, अर्काे प्रदेशमा चार वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसकारण समायोजन भएका प्रहरीको करिअरमा असर नगर्नेगरी संघीय प्रहरी ऐन ल्याउनुपर्छ । प्रहरीमा भर्ना, सरुवा, बढुवाजस्ता कुरामा हस्तक्षेप नहुनेगरी संघीय प्रहरी ऐनमा यस्ता धेरै विषय समेट्नु जरुरी छ ।