Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर १६ मंगलबार
  • Tuesday, 01 December, 2020
ad
२०७७ मङ्सिर ५ शुक्रबार ०६:३०:००
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

शान्ति–सम्झौताका १४ वर्ष

२०७७ मङ्सिर ५ शुक्रबार ०६:३०:००

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षका रूपमा नेकपा (माओवादी) का बीच बृहत् शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । सरकारका तर्फबाट शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसकेको छ । अर्का हस्ताक्षरकर्ता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुईपटक प्रधानमन्त्री भएर नेकपाका अध्यक्षका रूपमा राजनीतिमा सक्रिय छन् । शान्ति–सम्झौता र त्यसअघिको १२ बुँदे सहमतिका आधारमा नेपाली राजनीतिले एउटा कोल्टो फेरेको छ । गणतन्त्र यसको पहिलो प्राप्ति थियो । संघीय प्रणाली, संवैधानिक रूपमा तीन तहको सरकारको अवधारणा, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको अवलम्बनजस्ता विशेषतासहितको संविधान निर्माण यस समयमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्, नेपाली राजनीतिले हासिल गरेका।

सबैभन्दा लाजमर्दो पक्ष त्यतिवेलाको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरूमा देखिएको चरम स्खलन अहिले आममानिसको निराशाको कारण बनेको छ 

यद्यपि संघीयतालाई पहिचानबाट अलग राखेर यसको खास सैद्धान्तिक अवधारणालाई लत्याइएको छ, तर पनि पछिल्लो समय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो उपस्थितिको छाप छाड्न थालेका छन् । स्थानीय तहका केही संख्यालाई छाडेर आमरूपमा तिनले जनताको निकट सरकार पुगेको अनुभूति दिएका छन् । केन्द्रीयतावादी सोचाइ भएको नोकरशाही संयन्त्र र खासगरी संघीयताप्रति अनुदार व्यक्तिहरूले सरकारको नेतृत्व गर्दा त्यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न पाएको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि शान्ति–सम्झौताका राजनीतिक उपलब्धिलाई न्यूनीकरण भने कदापि गर्न मिल्दैन । लामो संक्रमणकाल र शक्ति संघर्षका अनेक आयाम झेल्दै नेपाली समाजले गरेको यसबीचको उन्नति यिनै राजनीतिक उथलपुथलको उपज हो । अझै पनि शान्ति–प्रक्रियाका केही महत्वपूर्ण विषय सल्टिन नसक्नुचाहिँ आपत्तिजनक पक्ष हो । खासगरी द्वन्द्वकालीन अवस्थामा बेपत्ता पारिएकाको विषय अहिले पनि निरुपण भइसकेको छैन । त्यही समयमा कतिपय मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका सम्बन्धमा पीडित पक्षले न्याय पाउने गरी परिपक्व व्यवस्थापनमा राज्य अहिलेसम्म पनि चुकेकै छ । यी घटनाले द्वन्द्व पीडितहरूलाई पारेको असर छोपछाप पारेर समाज अघि बढ्न सक्दैन । 

नेपाली समाजले माओवादी नेतृत्वमा भएको १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसक्रममा व्यहोरेको संकटकालबाट इतिहासका केही प्रश्नहरूको जवाफ खोजेको थियो । खासगरी केन्द्र र वृत्तबीचका संघर्ष, सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेको राजनीतिक वर्ग या त्यसमा नियन्त्रण जमाइरहेको खास तप्का र किनारामा धकेलिएको समूहका बीच रहेका शक्ति सम्बन्ध बदल्न चाहेको थियो । अर्को लोकतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका आधारमा व्यवस्थापन गर्न बाधा पु¥याइरहेको र सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गरिरहेको राजतन्त्रबाट मुक्ति चाहेको थियो । यसको अर्थराजनीतिक स्वरूप पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णतामा व्यक्त हुन्थ्यो । केही हदसम्म यी उद्देश्यहरू हासिल भए पनि राजनीतिक वर्गले समाज अविकासको अवस्थालाई बदल्न, व्यापक औद्योगिकीकरण गर्न र त्यसका आधारका रूपमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा आमजनताको सहज पुहुँच स्थापित गर्नतर्फ पर्याप्त चासो नदिँदा अहिले मानिस राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा संघीय गणतन्त्रको अर्थवत्तामाथि समेत प्रश्न गर्न थालेका छन् । 

यसमा सबैभन्दा लाजमर्दो पक्ष त्यतिवेलाको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरूमा देखिएको चरम स्खलन अहिले आममानिसको निराशाको कारण बनेको छ । तर, निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तामा जाने राजनीतिक दल, विचार र व्यक्ति छनोटको स्वतन्त्रताको माध्यमबाट यी अवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने आमनागरिकका हकलाई स्थापित गरेर संविधानले जे–जस्तो परिकल्पना गरेको छ, त्यसप्रति विश्वास गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन । अहिलेको राजनीतिमा देखिएको अनिश्चितताको उपचार शान्ति–सम्झौताका १४ वर्षको आत्मसमीक्षा गर्नु पनि हो । 

छुटाउनुभयो की ?