- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितहरूको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो ।
आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूसँग सम्बन्धित कानुनहरू मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न, पीडितहरूको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषिीठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’
आयोगले बीस वर्षमा ११९५ सिफारिस गरेकोमध्ये ९४० सिफारिस द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए तापनि कार्यान्वयन नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको आयोगको ठहर छ ।
