नेकपा संकट : राष्ट्रपतिदेखि चिनियाँ राजदूतसम्म सक्रिय

भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलको आगमनसँगै चर्किएको नेकपा विवाद व्यवस्थापन गर्न चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छी मञ्चमा देखापरेकी छिन् । मंगलबार राति साढे १० बजे यान्छी बालुवाटारबाट बाहिरिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए ।

.......................

नेकपा विवाद : अनेक आयाम, अनेक अफर

फेरि चिनियाँ चासो, राजदूत यान्छी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच बालुवाटारमा छलफल  

नेकपा विवाद दुर्घटनातर्पm उन्मुख भइरहेको वेला विगतमा जस्तै चिनियाँ चासो अभिव्यक्त भएको छ । राजदूत हाउ यान्छीले मंगलबार राति करिब डेढ घन्टा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग संवाद गरेकी छिन् । ९ बजे सुरु भएको संवाद साढे १० बजेसम्म चलेको थियो । गत वैशाख र असारमा झन्डै विभाजनको तहमा पुगेको नेकपा विवाद सुल्झाउन राजदूत यान्छी सक्रिय भएकी थिइन् ।

१७ वैशाखमा नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड, नेपाल, खनाललगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेपछि नेकपामा विवाद चर्किएको थियो । राजदूत यान्छीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेकी थिइन् । १८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरकी राजदूत यान्छीले अर्को दिन प्रचण्ड र नेपाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेकी थिइन् । 

१६ असारमा नेकपामा नेताहरूले फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेपछि नेकपामा तनाव सुरु भएको थियो । २५ असारमा उनले प्रचण्डसँग भेट गरेकी थिइन् । त्यसअगाडि उनले २१ असारमा नेता नेपालसँग र २३ असारमा खनालसँग भेट गरेकी थिइन् । त्यसवेला राजदूत यान्छीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि भेटेकी थिइन् । यही पृष्ठभूमिमा यान्छी फेरि सक्रिय भएकी छिन् । 

राष्ट्रपति सक्रिय : एकै दिन प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीसँग अलगअलग भेट

चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीसँग राति साढे १० बजेसम्म बालुवाटारमा छलफल गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी र सरकारमाथि आइपरेको संकटका विषयमा परामर्श गर्न राति नै शीतलनिवास पुगेका थिए । 

पार्टीभित्रको बहुमत आफूविरुद्ध प्रयोग भए संसदीय दलमा मात्र संख्या पुर्‍याएर नयाँ दल बनाउने ओलीको प्रयास जारी छ । तर, त्यसका लागि विद्यमान कानुन बाधक छ । अहिलेको कानुनअनुसार संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय कमिटी दुवैतर्फ ४० प्रतिशत आवश्यक पर्छ । त्यसैले ओलीले संसदीय दलमा मात्र न्यूनतम ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन हुन सक्ने कानुन ल्याउन खोजेका छन् । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुन सक्छ । यो विकल्पमा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पटकपटक भेटेर छलफल गरेका छन् । तर, राष्ट्रपतिले सकेसम्म पार्टी विवाद मिलाउन र आवश्यक परे संसदीय दलमा बहुमत साबित गरेर बस्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिएकी छिन् । यसबाहेक संसद् विघटनको विकल्पलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र कानुन व्यवसायीसँग संवाद गरेका छन् । 

त्यसो त नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि उत्कर्षमा पुगेको विवाद व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अघि सरेकी छिन् । उनले मंगलबार साँझ शीतलनिवासमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग दुई घन्टाभन्दा लामो छलफल गरिन् । राष्ट्रपतिलाई भेट्न जानुअघि प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेटेका थिए । फर्किएपछि पनि उनले भेटको विषयवस्तुबारे नेताहरूलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । सचिवालयका एक नेताका अनुसार प्रस्ताव फिर्ता लिन र विगतको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनमा अवरोध नगर्न राष्ट्रपतिले प्रचण्डलाई आग्रह गरेकी थिइन् । ‘प्रचण्डले भने आफूले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल हुने र पार्टी कमिटीले गर्ने निर्णय सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने मत राख्नुभएको बताउनुभएको छ,’ ती नेताले भने । 

उनका अनुसार एकताका साथ अघि बढ्न प्रचण्डलाई सुझाब दिए पनि गहिरिएको संकट समाधान गर्न राष्ट्रपतिबाट पनि कुनै ठोस प्रस्ताव आएको थिएन । सचिवालयका नेताले भने, ‘दुईजना मिलेर पार्टी एकता गर्नुभो, त्यसैले अहिलेको अवस्थामा पार्टीको विवाद समाधान गरेर एकताका साथ अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पनि तपाईंहरूको काँधमै छ भनेर उहाँले मिलाउने प्रयास गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’

बुधबारको बैठक सार्न प्रचण्डलाई प्रस्ताव, महासचिव पौडेलले लगे सन्देश 

सचिवालयमा गत शुक्रबार प्रस्तुत भएका प्रस्ताव तथा पत्रमाथि ३ मंसिरमा छलफल गर्ने टुंगो भएको थियो । तर, ३ मंसिर नजिकिएपछि बैठक सार्न ओलीले प्रयास गरिरहेका छन् । अध्यक्ष ओलीको सन्देश लिएर पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल मंगलबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डकहाँ पुगेका थिए । तर, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए पनि बुधबार बैठक बस्ने अडान राखेका थिए । प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने भए बैठक बालुवाटारमा र नबस्ने भए धुम्बाराही बस्छ भनेर प्रचण्डले दिएको सन्देश लिएर महासचिव खुमलटारबाट बालुवाटार फर्किएका थिए । प्रचण्डले बैठक सार्न नमानेपछि ओलीले आफूनिकट शीर्ष नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए ।

संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउने ओलीको प्रयास, पूर्वमाओवादी नेताहरूसँग छलफल

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउने रणनीतिमा पनि काम गरिरहेका छन् । आफ्ना पूर्ववत् समर्थकबाट मात्र उनलाई बहुमत पुग्दैन । त्यसैले उनले पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूसँग संवाद जारी राखेका छन् । यही सिलसिलामा उनले आइतबार सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, मणि थापा, लेखराज भट्टसँग लामो छलफल गरे । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार ओलीले प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टी विभाजनको गृहकार्य गरेको भन्दै सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । ‘हामीले दुवै अध्यक्षसँगको भेटमा एउटै भनाइ राखेका छौँ– पार्टी फुटाउनुहुँदैन । मुलुक र कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यका लागि एकता जुनसुकै हालतमा जोगाउनुपर्छ भनेका छौँ,’ नेता पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँहरूले ठीक छ, हामीले पहल गरिरहेका छौँ, पार्टी एकता टुट्न दिँदैनौँ भन्नुभएको छ ।’ 

मंगलबार रायमाझी, पौडेल र हरिबोल गजुरेलसँग अध्यक्ष प्रचण्डले खुमलटारस्थित निवासमा छुट्टै छलफल गरेका थिए । 

माधव नेपाललाई महाधिवेशनपछि अध्यक्ष वा चुनावपछि प्रधानमन्त्री पद लिन प्रस्ताव 

सचिवालयमा प्रचण्डको प्रस्ताव आएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए । महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष वा चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा सहकार्य गर्न सकिने ओलीको प्रस्ताव थियो । तर, नेता नेपालले यी विषयमा पार्टी बैठकमा छलफल गर्ने र थप निर्णय त्यहीँबाट लिने पुरानै अडान दोहोर्‍याएका थिए । 

यसबाहेक भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयमा आएको प्रचण्डको प्रस्तावलाई आरोपपत्र भन्दै त्यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए । जवाफमा नेपालले भनेका थिए, ‘प्रस्ताव अध्यक्षले राखेको हो । त्यसमा हाम्रा चासोहरू पनि समेटिएका हुन सक्छन् । यसलाई प्रतिवेदनको रूप दिने–नदिने बैठकको अधिकार हो ।’ ओली र नेपालबीच तीन घन्टा लामो संवाद भएको थियो । यसअघि ओलीले ४, ११ र २३ कात्तिकमा पनि नेपाललाई भेटेर सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । 

वामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री र रोजेको मन्त्रालय लिन अफर 

नेता नेपाललाई भेटेकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमसँग भेट गरेका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा इच्छा लागेको कुनै पनि मन्त्रालय लिन र आफूलाई सहयोग गर्र्न प्रस्ताव गरेका थिए । गौतमनिकट स्रोतका अनुसार ओलीको प्रस्ताव थियो, ‘पार्टीको नेतृत्व पनि तपाईंले गर्ने हो, अध्यक्षको जिम्मेवारी अब तपाईंले पूरा गर्ने हो । उपाध्यक्ष पनि र संगठन विभाग प्रमुख भएकाले जिम्मेवारी लिनु स्वाभाविक पनि हुन्छ । यसबाहेक उपप्रधानमन्त्री र तपाईंको चाहनाअनुसार मन्त्रालयको जिम्मा लिनुस् । सरकारलाई सहयोग गर्नुस् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा गौतमको जवाफ थियो, ‘विगतमा धेरैपटक धेरै बनाउनुभयो । अब कुन व्यक्तिले कसलाई के बनाउने भन्ने होइन । पार्टीले निर्णय गर्ने परिपाटी बनाउनुपर्छ । बैठकमा छलफल गरौँ । संस्थागत निर्णय गरौँ । त्यसपछि आ–आफ्ना भूमिका पूरा गरौँला ।’ पछिल्लो विवादमा राष्ट्रपतिले समेत गौतमलाई प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर अगाडि बढ्न सुझाएकी थिइन् । 

बैठकमाथि विवाद

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको प्रयाससमेत सफल हुन नसकेपछि नेकपा विवाद जटिल मोडमा पुगेको छ । नक्कली राष्ट्रवाद बोकेको, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको, यतीदेखि ओम्नी समूहसँग रहस्यपूर्ण साँठगाँठ गरेको र अख्तियार र अदालतको नाम लिएर नेताहरूलाई धम्क्याएकोजस्ता संगीन आरोप लगाइएको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफलसमेत नहोस् भन्ने ओलीको अपेक्षा छ । तर, प्रचण्डसहित बहुमत सदस्य भने प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने अडानमा छन् । 

गत २८ कात्तिकमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रचण्डसहित पाँच नेताले बुझाएको लिखित अनुरोधपत्र, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिउत्तर पत्र, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिउत्तर पत्र र उनको राजनीतिक प्रतिवेदन अध्ययनपश्चात् छलफलका लागि ३ मंसिरको मिति तय गरेको थियो । थप रणनीति बनाउन ओलीले बुधबारको बैठक सार्ने पहल जारी राखेका छन् । ओलीनिकट नेताहरूले पनि यसैका लागि पहल गरिरहेका छन् । 

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि केही समय शान्त बसेमा विवाद समाधान गर्न सजिलो हुने तर्क राख्छन् । ‘मैले दुवै अध्यक्षलाई केही समय कुलिङ पिरियड राख्नुस् र समय लिएर छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुस् भन्ने सुझाब दिएको छु । नेताहरू मिल्नुहुनेछ भन्नेमा आशावादी छु,’ नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘किनभने नेताहरूले सबै विषय बुझ्नुभएको होला भन्ने लाग्छ । भोलि जनस्तरबाट प्रश्न उठ्दा सबैभन्दा बढी उत्तर दिनुपर्ने नै दुई अध्यक्षले हो । त्यसैले उहाँहरू दुवैजनाले नै सबैभन्दा बढी सोच्नुहोला भन्नेमा आशावादी छु ।’

उता, ओली पक्ष सहभागी नभए सचिवालय बैठकबाट स्थायी कमिटी र स्थायी कमिटीबाट केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जाने प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी छ । 

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा ओली सरकारले बजेटअघि राजस्वको दररेटसम्बन्धी सूचना चुहाएर अनियमितता गरेको, न्यायपालिकाका प्रमुखलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको, विमति राख्ने नेतालाई प्रतिशोध साँध्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरण भए पनि अख्तियार प्राप्त निकायबाट छानबिनसमेत नगराई प्रधानमन्त्रीबाटै निर्दोष घोषणा भएको, एमसिसीबारे प्रतिवेदनमा छलफल नगरी बजेटमा समावेश गरिएको, समकक्षी नेतालाई कहिले प्रलोभन, कहिले धम्की दिने गरेको र चरम व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भएको आरोप छ । यी आरोपसहित प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यी आरोपसहित सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओलीले पार्टी र देशका लागि ‘योगदान’ गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सचिवालयका एक सदस्यले प्रस्तावमा ‘योगदान’ शब्द प्रयोग भए पनि सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओली असफल भएको निष्कर्षसहित राजीनामा दिनुपर्ने माग राखिएको बताएका थिए । वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको परामर्शमा प्रचण्डले तयार पारेको प्रस्तावमा सचिवालयका अर्का सदस्य रामबहादुर थापाको पनि समर्थन रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ ।

.....................

प्रस्ताव फिर्ता लिऊँ अनि बैठक बसौँ भन्न त मिल्दैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता, नेकपा

सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री र उहाँनिकट नेताहरूले सचिवालय बैठक बस्न नसक्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ, प्रस्ताव के हुन्छ ?

औपचारिक वा आधिकारिक रूपमा त कमरेड प्रचण्डले नै भन्न सक्ने कुरा भयो । प्रस्ताव उहाँले नै पेस गर्नुभएको हो । तर, बैठकमै प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यो छलफल हुने हो । त्यो प्रस्तावमा समर्थन वा असहमति जनाउन सकिन्छ वा अर्को प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ । यो नै कम्युनिस्ट पार्टीले अवलम्बन गर्ने माक्र्सवादी पद्धति हो । प्रस्ताव फिर्ता लिऊँ अनि बैठक बसौँ भन्न त मिल्दैन ।

तपाईंहरूले प्रस्ताव फिर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने, प्रधानमन्त्री र उहाँनिकट नेताहरू फिर्ता नभएसम्म बैठक बस्न सक्दैन भनिरहने हो भने बुधबारका लागि तोकिएको बैठकमा के हुन्छ ?

बैठकमा सहभागी नहुने कुरा उहाँहरूले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा बताउनुभएको छैन, त्यसैले अहिले हामी त्यसरी सोच्दैनौँ । उहाँहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिएर मात्र बैठक बस्ने वा छलफल गर्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिँदा प्रस्ताव फिर्ता लिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना अभिव्यक्त गरेको अर्थमा बुझौँ । चाहना व्यक्त हुनु एउटा कुरा हो । तर, पद्धतिचाहिँ प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि मात्र बैठक बस्ने भन्न मिल्ने नभएका कारणले उहाँहरूले बैठकमा उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छौँ । बैठकमा सहभागी भएर छलफल गर्दा प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने वा अर्को प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रियामा उहाँहरू जानुहोला । तर, अस्तिकै बैठकले तय गरेको मिति र त्यो बैठकमा बस्ने र सबै सहभागी भएर सम्बन्धित सबै विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने आशा गरौँ ।

यसको मतलब प्रधानमन्त्रीसहित उहाँनिकट नेताहरू सहभागी हुनुभएन भने पनि बुधबारको बैठकले केही न केही निर्णयहरू गर्छ ?

हामी त्यसरी सोच्नै चाहँदैनौँ । उहाँहरू नआउनुपर्ने कारणै देख्दैनौँ । त्यसैले अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसहित सबै कमरेडहरू सहभागी हुनुहुन्छ भन्नेमा हामी आशा गर्छौँ । किनभने हामी सबै मिलेर सर्वसम्मत रूपमा बुधबार बैठकको मिति तोकेका हौँ ।

तपाईंहरूसहितको समर्थनमा आएको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकका लागि त्याग गर्नुपर्ने कुरा राखिएको छ, यसको अर्थ के हो ?

पार्टीभित्रको संकट समाधानका सन्दर्भमा हाम्रो धेरैपटक बहस र छलफल भएको छ । त्यसक्रममा हाम्रो पनि विचार र भावनाहरूलाई प्रस्तावमा व्यक्त गर्नुभएको होला । त्यस अर्थमा हाम्रो धारणा पनि अन्तरनिहित छ कि भन्न सकिन्छ, तर औपचारिक रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डले नै आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो । हामी सबैले पास गरेर सबैको सहमतिमा पेस गरिएको होइन । तर, भावना र विचारहरू हाम्रो पनि अन्तरनिहित भएको हुन सक्छ । यद्यपि, लाइन बाई लाइन, सबै शब्दहरूमा हाम्रो छलफल भएको होइन । त्यो प्रस्तावमा उल्लेखित जुन मर्म वा भावना, त्यसको व्याख्याचाहिँ प्रचण्डले बैठकमै गर्नुहोला ।

बैठक नरोकिने भएपछि तपाईंहरूले के निर्णय गर्नुहोला भन्ने चासो छ, के स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटी पनि बोलाउन खोज्नुभएको हो ?

सचिवालयको बैठकले दस्ताबेज र सामग्रीहरू अध्ययन गरेर फेरि सचिवालय बैठक बसौँ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ । सचिवालयको बैठकले संकट समाधानको सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न सकेन भने हामी स्वाभाविक रूपमा निर्धारित गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठक छ । त्यसअघि स्थायी समितिको बैठक राख्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसबारेमा अहिले नै भन्नुभन्दा सचिवालयमा छलफल गरेर नै निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यो निष्कर्षलाई स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गरौँ भन्ने पनि हुन सक्छ ।

तपाईंहरूले राजनीतिक प्रस्ताव भने पनि अर्को पक्षले आरोपपत्र भनेको देखिन्छ । कतिपयले भागबन्डा वा लेनदेनका लागि प्रस्ताव आएको भन्ने गरेका छन् । विगतमा पनि शीर्ष तहको विवाद भागबन्डा र लेनदेनमै टुंगिएको देखिएकाले यसपटक पनि त्यसैगरी टुंगिने गरी सहमतिको कोसिस भइरहेको छ, होइन ?

भागबन्डाको कुरै होइन । अहिले भागबन्डाको कुरा उराल्ने, खसाल्ने जुन कुरा भइरहेको छ, त्यो बेठीक छ । मुख्य कुरा विधि र पद्धतिको, विचारको प्रश्न हो । पार्टी र सरकारलाई पनि विचार र नीतिको आधारमा सञ्चालन गर्ने, पार्टी र सरकारलाई विधि र पद्धतिका आधारमा परिचालन गर्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ । पहिलो, पार्टी र सरकारलाई संस्थागत ढंगले सञ्चालन गरिएन भन्ने प्रश्न हो । दोस्रो, प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न हो । त्यसबारेमा पार्टीमा निर्णय गरेर संस्थागत ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै मुख्य कुरा हो । यसमा दुई कुरा हुन्छ । एउटा, पार्टीले जिम्मेवारी दिएका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ वा नेतृत्वका हिसाबले कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै आत्मालोचना गरेर वा साथीहरूको कुरा सुनेर वा पार्टीको निर्णयअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गरेर समाधान गर्ने । रूपान्तरण सम्भव भएन भने अर्को के हुन्छ भनेर पार्टी र सरकारलाई कुनै पनि हालतमा असफल हुन नदिने । यसबारेमा बैठकमा बसेर छलफल गरेरै निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिले उत्कर्षमा पुगेको विवादले नेकपामा विभाजनको रेखा करिब–करिब कोरिइसकेको व्यापक चर्चा छ । त्यसलाई रोक्ने सूत्र अन्तिममा बताउन सक्नुहुन्छ ?

म एकदम प्रस्टसँग भन्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टी एकता र महान् क्रान्तिको उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको हो । त्यसकारण पार्टीलाई फुट्न दिनुहुँदैन, पार्टी एकताको रक्षा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पार्टी र सरकारलाई विचार, नीति, सिद्धान्त र विधिका आधारमा सञ्चालन गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति रूपान्तरबाट वा आ–आफ्नो भूमिकामा फेरबदल गरेर भए पनि समाधान गर्नुपर्छ । यो दिशातिर गयो भने मात्र पार्टी एकताको रक्षा गर्ने, सरकारलाई सफल बनाउने र पार्टी एकताको संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्न महाधिवेशनमा जाने र अर्को चुनावमा पनि राज्यको नेतृत्व नेकपाले नै लिएर समाजवादको आधार तयार पार्ने दिशातिर जान सकिन्छ ।