• विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री

किताब आयातमा गत वर्षदेखि लगाइएको भन्सार तपाईंले प्राथमिकताका साथ छुट दिने निर्णय गर्नुभयो, यसलाई अध्ययनशील समाजले स्वागत गरेको छ । सरकारले आलोचनात्मक सुझाब पनि ग्रहण गर्दोरहेछ भन्ने सन्देश गएको छ नि, तपाईंले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ? 

किताबका सन्दर्भमा समाजका प्राज्ञिक–बौद्धिक व्यक्तिहरू, विश्वविद्यालयहरूलगायतबाट कर लगाउन हुँदैन भन्ने सुझाब आयो । हामीले त्यो सुझाबलाई ग्रहण गरेका हौँ । नेपाल युनेस्कोको पक्षराष्ट्र भएका नाताले पनि किताबमा यस किसिमको कर नरहनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानिएको पनि हो । नागरिक, सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न विधाबाट आउने सुझाबहरूलाई हामीले ग्रहण गर्नु र उचित सुझाबअनुसार अघि बढ्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । 

वित्तीय बजारमा पनि तपाईंले सुरुमै हस्तक्षेप गर्नुभयो । कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी दिन बिमा समिति र बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमै बोलाएर निर्देशन पनि दिनुभयो । वित्तीय क्षेत्रले यहाँबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने ? 

म वित्तीय अनुशासन प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । दोस्रो, वित्तीय संस्थाहरू आफ्ना ग्राहक र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।

सरकारी अस्पतालमा कोभिड परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ । पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था छ, स्रोतको व्यवस्थापन कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?

सरकारले नागरिकको जीवन र जीविका रक्षा गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । नागरिकको जीवनभन्दा मूल्यवान केही पनि छैन । त्यसैले जीवन रक्षा सर्वाधिक महत्वको विषय हो । जीवन रक्षासँग जीविकाको रक्षा पनि जोडिएको छ । यस विषयमा हामी अत्यन्तै संवेदनशील छौँ । त्यसो हुँदा कोरोना महामारीको प्रकोपबाट संक्रमितहरूको परीक्षण र उपचारमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको कञ्जुस्याइँ गर्दैन । यो क्षेत्रमा कुनै पनि हिसाबले स्रोतको अभाव हुन दिँदैन । 

सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू गर्न र दायित्व पूरा गर्न सरकारले विभिन्न विकल्प सोचेको छ । हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मितव्ययितासम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । फजुल खर्च कटौती गर्ने र न्यूनतम स्रोत प्रयोग गरेर अधिकतम काम गर्ने उद्देश्यका साथ सो कार्यविधि ल्याइएको हो । बैठक, भ्रमणलगायत भत्ता कटौती गर्ने, सवारीसाधन खरिद मर्मतमा मितव्ययी हुनेदेखि लिएर सरकारकै संरचनामा समेत कटौती गर्नेसम्मका कामहरू गर्नेतर्फ कार्यविधि केन्द्रित छ । हामी एकातर्फ मितव्ययी ढंगले काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ भने अर्कातर्फ राजस्व परिचालनलाई लक्ष्यअनुरूप नै पुर्‍याउन पनि प्रयास गर्नेछौँ । विकासका आयोजनाहरूमा बजेटको अभाव हुन नपाओस् भन्ने ढंगले पनि हामी काम गरिरहेका छौँ । तर, हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता जीवन र जीविकाको रक्षा नै हो । 

हिजो हामीले विश्वबजारमा कोभिडको भ्याक्सिन आउनेबित्तिकै नेपालमा त्यो उपलब्ध गराउने कुराको प्रत्याभूत हुने किसिमको निर्णय गरेका छौँ । आमनागरिकले भ्याक्सिन कुरेर महिनौँ वा वर्षौँ बिताउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसको सम्पूर्ण तयारी सरकारले गरेको छ । गुणस्तरीय र विश्वसनीय भ्याक्सिन प्रयोगमा आउनासाथ नेपालमा आपूर्ति गर्ने र आमनागरिकलाई कोरोनाबाट सुरक्षित गर्ने काम हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ । त्यसका लागि आवश्यक संरचना र स्रोत–साधनको व्यवस्था हुनेछ । कूटनीतिक रूपमा पर्याप्त पहल हुनेछ । 

तपाईं अर्थमन्त्री भएर आउनेबित्तिकै सबै स्थानीय तहमा १५ शय्यासम्मको अस्पताल निर्माण गर्ने र त्यसको शिलान्यास १५ मंसिरमै गर्ने निर्णय भएको छ । स्रोतको हिसाबले यही आर्थिक वर्षमा त्यो काम गर्न कत्तिको सम्भव छ ? 

यो काम गर्न स्रोतको प्रबन्ध गरिएको छ, जसमा कमी हुनेछैन । सबै स्थानीय तहमा एउटै डिजाइनमा अस्पताल बनाउने हो । जग्गा प्राप्तिका लागि केही ठाउँमा समस्या होला । तर, अन्य हिसाबले यो काम गर्न सक्नुपर्छ र सकिन्छ भन्ने हिसाबले सुरुवात भएको हो । 

गरिबलाई परिचयपत्र वितरणको काममा ढिलाइ भइरहेको थियो । यसलाई तत्कालै अघि बढाउने निर्णय तपाईंले गर्नुभएको छ । यो परिचयपत्र पाएपछि विपन्न जनतालाई के सुविधा हुन्छ ? 

प्राकृतिक विपत् तथा महामारीमा राज्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, राहत प्रदान गर्नुपर्छ । तर, राज्यले प्रदान गर्ने राहत विपन्न परिवारतर्फ लक्षित हुन्छ । त्यसका लागि गरिब परिचयपत्र भयो भने राज्यका तर्फबाट राहत दिन धेरै सजिलो हुन्छ । विगतमा गरिबीको रेखाभन्दा माथिका मानिसले पनि परिचयपत्र लिएको भन्ने विषय उठेको थियो । अबका दिनमा त्यस्तो भयो भने सिफारिसकर्ता र गलत सूचनाका आधारमा प्रमाणपत्र लिनेलाई पनि उत्तरदायी बनाउने गरी काम गर्दै छौँ । हामीसँग ‘डेटाबेस’ भयो भने राज्यको भूमिका अलि प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ । त्यसैले यो काम तत्काल अघि बढाइएको हो । 

कोरोनाका कारण मात्रै नभएर सरकारका विगतका नीतिहरूका कारण पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर भएको छ । यस्तो अवस्थामा बजारको आत्मविश्वास वृद्धि गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ? 

निजी क्षेत्रलाई राहत दिन यसअघि पनि केही महत्वपूर्ण प्रबन्ध गरिएका छन् । बजेट तथा मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजमा छुटदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जासम्मका नीतिहरू यसअघि नै आइसकेका छन् । ती नीतिहरूको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनेछ । त्यसक्रममा आर्थिक अनुभवका आधारमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानी तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि उत्प्रेरित गर्ने हिसाबले सरकार अघि बढ्छ । 

विपन्न जनता र साना व्यवसायीलाई बजेटले पर्याप्त राहत नदिएको गुनासो छ । थप राहत प्याकेज ल्याउने विषयमा केही सोच्दै हुनुहुन्छ कि ? 

हामी पहिला पूर्वघोषित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई ध्यान दिन्छौँ । त्यस क्रममा त्यो पर्याप्त भएन र थप चुनौतीहरू देखापरे भने हामी तदनुरूप छलफल गर्दै अघि बढ्नेछौँ । दोस्रो– कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका, बाध्यवश रोजगारी छाडेका स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गरी फर्केका व्यक्तिहरूको तथ्यांक हामी संकलन गर्नेछौँ । संकलित तथ्यांकका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको सीप, स्रोतलाई परिचालन गर्दै राज्यका तर्फबाट सहयोग प्याकेज ल्याएर उनीहरूलाई रोजगार वा स्वरोजगार बनाउने काममा हामी लाग्नेछौँ । यो काम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता विद्यमान कार्यक्रममार्फत पनि हुन सक्नेछ । त्यसका लागि थप योजना पनि आवश्यक पर्न सक्नेछ ।

विकास खर्चको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ, गत वर्ष त झन् निराशाजनक अवस्थामा झरेको छ । यसलाई सुधार गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

पुँजीगत खर्च तथा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका बीचमा राम्रो समन्वय होस् भन्ने मेरो चाहना छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि कस्ता काम गरिरहेका छन् वा कस्ता समस्या भोगिरहेका छन्, त्यसबारे जानकारी लिने काम गर्छौँ । दोस्रो– अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट यसमा जे सहयोग आवश्यक पर्छ, त्यो गर्नेछौँ । तेस्रो– पुँजीगत खर्चलाई जवाफदेहितासँग जोडेर अघि बढाउने गरी सोचिरहेका छौँ । खर्च नभएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीहरू जवाफदेही हुने र उसले मुक्ति नपाउने वातावरण सिर्जना गर्दै छौँ । यस कामका लागि हामी सबै मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गर्दै छौँ । त्यसपछि पुँजीगत खर्चको विषयमा हामीलाई जानकारी हुनेछ । ती समस्याको समाधानमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ ।