मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ ४ आइतबार
  • Sunday, 17 January, 2021
ad
गणेश लम्साल विराटनगर
२०७७ कार्तिक २२ शनिबार ०९:४०:००
प्रदेश प्रिन्ट संस्करण

कोभिड–१९ बाट प्रभावित २० हजार साना  कृषकलाई राहत दिइने

गणेश लम्साल, विराटनगर
२०७७ कार्तिक २२ शनिबार ०९:४०:००

कोभिड महामारीमा आहत हुन नदिन २० हजारभन्दा बढी साना कृषकलाई प्रदेश–१ सरकारले राहत दिन थालेको छ । स्विस सरकारको विकास परियोजना सहयोगमा प्रदेश–१ सरकारको भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले  कोभिडमा निर्वाहमुखी खेती गर्ने कृषकलाई भौचर प्रणालीबाट जनही ५ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको निःशुल्क कृषि सामग्री वितरण गराउन थालेको हो । 

साना कृषक जीविकोपार्जन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले ११ करोड रुपैयाँबराबरको कृषि सामग्री २० हजारभन्दा बढी कृषकलाई आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्न थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. राजेन्द्र उप्रेतीले बताए । राहत १५ कट्ठाभन्दा कम जमिन भएका साना कृषकले पाउनेछन् । राहतमा नगद नभएर आवश्यक कृषि सामग्री प्रदान गर्ने गरिएको छ ।     

साना कृषक जीविकोपार्जन कार्यक्रम संयोजन गरिरहेको कारितास नेपालको दमक कार्यालयका कार्यक्रम संयोजक देवेन्द्र पोखरेलका अनुसार पहिलो चरणमा प्रदेश–१ अन्तर्गत खोटाङको हलेसीतुवाचुङ, धनकुटाको सहिदभूमि, मोरङको मिक्लाजुङ, झापाको अर्जुनधारा र इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा १५ कट्ठाभन्दा कम जमिन भएका साना कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष कृषि सामग्री निःशुल्क राहत वितरण गरिँदै छ ।    

कार्यक्रमअनुसार १५ कट्ठाभन्दा कम जमिन भएका कृषकले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको भौचर भरेर ५ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको कृषि सामग्री, मल, बिउबिजन, विषादी र औजारहरू निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । कृषकको आवश्यकताअनुसारका कृषि सामग्री स्थानीय व्यापारीमार्फत नै न्यून मूल्यमा आपूर्ति गराइन्छ । साना कृषक छनोट गर्ने काम स्थानीय पालिकाका वडा कार्यालयले गरिरहेका छन् ।  

कोभिड–१९ को मारमा परेर साना कृषकको उत्पादनमा असर नआओस् र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहजता होस् भनेर प्रत्यक्ष सामग्री नै अनुदान दिने कार्यक्रम बनाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले बताए । कृषकहरू आफैँले रोजेर प्रत्यक्ष कृषि सामग्री प्राप्त गर्दा नगद अनुदानका नाममा हुने दुरुपयोग पनि नियन्त्रण भएको प्रवक्ता उप्रेतीको भनाइ छ ।

कार्यक्रम संयोजक पोखरेलका अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत पाँच जिल्लाका पाँचवटै पालिकामा ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष सामग्री कृषकले प्राप्त गरिसकेका छन् । उनका अनुसार मंसिर मध्यभित्रमा छानिएका पाँचवटै पालिकाका २० हजारभन्दा बढी साना कृषकले प्रत्यक्ष कृषि सामग्री प्राप्त गरिसक्नेछन् ।    

छुटाउनुभयो की ?