मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सीमामा बिओपी थपिए, जनशक्ति थपिएन 

कालापानी क्षेत्रको भारतसँगको सीमा विवादपछि सीमा सुरक्षामा नेपालले लगानी बढाएको छ । गत चैतयता मात्र भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा ६५ वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना भएका छन् । 

भारतसँगको सीमा विवाद तथा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नाका बन्द भएपछि सीमा क्षेत्रमा स्थायी रूपमै सुरक्षाकर्मी थपिएका छन् । अर्धसैन्य सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गरी बिओपीको संख्या थपिएको हो । अहिले बिओपीको संख्या एक सय ८३ पुगेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले बताए । ‘पहिलो चरणमा दुई सय २१ वटा बिओपी पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य छ,’ प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘त्यो योजना यही वर्ष पूरा हुने गरी काम भइरहेको छ ।’ 

चालू आर्थिक वर्षमा ६६ वटा बिओपी स्थापनाका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश स्थापना भइसकेका छन् भने केही स्थापना हुने क्रममा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । गत वर्ष यही समयमा सशस्त्र प्रहरीका करिब एक सय बिओपी रहेका थिए । 

सीमामा बिओपीको संख्या पाँच सय पु¥याउने योजना रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा बताउँछन् । ‘यो वर्षभित्रै बिओपीको संख्या दुई सय २१ पुग्छ,’ गृह प्रवक्ता बुढाले भने, ‘हाम्रो योजना पाँच सय बिओपी पु¥याउने हो, त्यसका लागि जनशक्ति थप्नुपर्छ ।’ 

सशस्त्र प्रहरी बलले करिब नौ हजार जनशक्ति थपका लागि प्रस्ताव गरेको छ । तर, यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण आर्थिक संकट रहेकाले अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । 

दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरिरहेको खुलेपछि सीमामा सुरक्षाकर्मी बढाउन सरकारले तयारी थालेको थियो । कालापानी क्षेत्रमा अहिले डिएसपीको कमान्डमा गुल्म नै स्थापना भइसकेको छ । 

सीमा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउन सीमा सुरक्षाको मात्र जिम्मेवारी दिएर सातवटा रिजर्भ गण स्थापना गरिएको छ । गणले बिओपीहरूको अनुगमन र परिचालन गर्नेछन् । नयाँ दरबन्दी थप नभएपछि भन्सार तथा राजस्व गुल्म खारेज गरेर सीमामा जनशक्ति थपिएको छ । सशस्त्रको ३८ हजारमध्ये १० हजार जनशक्ति अहिले सीमा सुरक्षामा खटिएको छ । 

एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो भारतसँगको सीमामा यो पर्याप्त नभएको सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीको भनाइ छ । नेपालसँगको सीमामा भारतको करिब पाँच सय पोस्ट छन् भने त्यहाँ ३५ हजार सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)का खटिएका छन् । 

पाँच सय बिओपी पु¥याउन सशस्त्र प्रहरीले नौ हजार दरबन्दी थप्नुपर्ने माग गरेको छ । तर, सरकार तत्काल दरबन्दी थप्ने पक्षमा छैन । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भारतको एसएसबीजस्तै सीमा सुरक्षाकै लागि सशस्त्र प्रहरीलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

७७ जिल्लामै छरिएको सशस्त्रलाई अन्य जिम्मेवारीबाट कम गरेर सीमामा खटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले करिब ३८ हजारको जनशक्ति पर्याप्त छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अर्धसैन्य सुरक्षा बललाई सबै जिल्लामा राख्नेभन्दा सीमामै सरकारले केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ 

उत्तरी नाकामा १५ बिओपी स्थापना हुने 
चीनसँगको उत्तरी नाकामा १५ वटा बिओपी स्थापना गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म सातवटा स्थापना भइसकेका छन् । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, रसुवाको टिमुरे, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, मुस्ताङको लोमान्थान र हुम्लाको हिल्सामा बिओपी स्थापना गरिएको छ । यी सातैवटा बिओपी पछिल्लो एक वर्षभित्र स्थापना भएका हुन् ।

लोमान्थाङमा बिओपीको भवन निर्माणका लागि बुधबार मात्र शिलान्यास गरिएको छ । उत्तरतर्फ सबैजसो बिओपी दुर्गममा भएकाले त्यहाँ धेरै समस्या रहेको सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कोही बिरामी भए तत्काल हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा अन्य निकायलाई गुहार्नुपर्ने हुन्छ ।’ त्यसैले सशस्त्र प्रहरीले हेलिकोप्टर खरिदका लागि गृह मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ । 

उत्तरी नाकाहरूबाट नेपालमा सुन तस्करी तथा नेपालबाट वन्यजन्तुका अखेटोपहार तस्करी हुने गरेको छ । बिओपी स्थापना भएपछि अवैध कारोबार नियन्त्रण हुँदै गएको डिआइजी अर्याल बताउँछन् । 

लकडाउनयता ६५ बिओपी थपिए, सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ मा 
गत चैतयता मात्र ६५ वटा बिओपी थपिएका छन् । कोरोना महामारीपछि भारतसँग नाका बन्द गरेपछि सीमामा थप बिओपीको आवश्यकता महसुस भएको थियो । त्यसपछि धमाधम नयाँ बिओपी स्थापना भइरहेका छन् । 

अहिले सबैभन्दा धेरै बिओपी प्रदेश २ मा छन् । त्यहाँ ६० वटा पुगेका छन् । त्यस्तै प्रदेश १ मा ३६, बागमतीमा आठ, गण्डकीमा दुई, लुम्बिनीमा ३५, कर्णालीमा एक र सुदूरपश्चिममा ४१ वटा बिओपी छन् । 

बिओपी थपिए पनि त्यहाँ आधारभूत भौतिक सुविधासमेत छैनन् । १३ वटा बिओपी त टहरामा रहेको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय स्रोतले जनाएको छ । एक सय ८३ मध्ये ४७ वटाको मात्र आफ्नै भवन छ । धेरै बिओपी अन्य सरकारी कार्यालय तथा निजी घर भाडामा लिएर राखिएको छ । 

दीर्घकालिन योजना खोइ ? 
कोरोना महामारी रोकथामका लागि भारतसँगको करिब एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर सिमानाका पाँच हजार प्रहरी परिचालन गरिए । तर, उनीहरूले भारतबाट आउनेहरूलाई रोक्न नसक्दा संक्रमण फैलिँदै गएर अहिले महामारीको रूप लिएको छ । 

यो घटनाले सुरक्षा मात्र होइन, संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि पनि खुला सीमा व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ भन्ने देखाएको छ, तर राज्यको आँखा अझै खुलेको छैन । भारतसँगको खुला सीमा कसरी व्यवस्थित गर्नेबारे कुनै अध्ययन र छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन । ‘यति लामो सीमानाकामा जति सुरक्षाकर्मी नै थपे पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन,’ गृह मन्त्रालयको सीमा तथा अध्यागमन शाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘खुला सीमाकै कारण यत्रो महामारी फैलिएको थाहा हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालिन योजनाका लागि माथिबाट कुनै पहल नहुनु अनौठो छ ।’ 

सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी दुर्गाबहादुर कुँवर सीमा सुरक्षामा सरकारले ध्यान पु¥याउन नसकेको बताउँछन् । अब प्रविधिको प्रयोग गरेर सीमा सुरक्षामा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भर्चुअल प्रविधि सशस्त्र प्रहरीले अपनाउनुपर्ने उनको सुझाब छ । त्यस्तै, पैदल गस्तीभन्दा ठाउँठाउँमा अग्ला निगरानी पोस्टहरू राख्दा सीमा सुरक्षा अझै प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन् ।