नर्सको तलब ७७ हजारदेखि एक लाख ७९ हजारसम्म बनाउन प्रस्ताव, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार वर्षदेखि लुकायो समितिको सिफारिस

सरकारी सेवामा आबद्ध चिकित्सकसँगै नर्सको तलब पनि वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, चिकित्सकको सुविधा वृद्धि गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरे पनि नर्सहरूको प्रस्तावित तलब स्केल भने लुकाएको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ०७३ मा एक विज्ञ टोली गठन गरी चिकित्सक तथा नर्सहरूको तलबभत्ता वृद्धिको प्रस्तावित तलब स्केलसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार नर्सहरूको तलब पनि सात गुणासम्म वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर, हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले नर्सहरूको तलब वृद्धिको प्रस्ताव लुकाएर चिकित्सकको तलब वृद्धि गर्न मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दै आएको छ । फेरि, यसपटक पनि चिकित्सकको मात्रै तलब वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न चलखेल थालिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा रायसुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा. भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । नर्सिङ महाशाखा प्रमुख रोशनीलक्ष्मी तुइतुई, उपसचिव रामकृष्ण लामिछाने, डा. प्रकाश बुढाथोकी, लक्ष्मण खनाल र रामसुन्दर यादव सदस्य रहेको टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

समितिले नर्सहरूको भत्ता २५ देखि शतप्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सुझाब दिएको थियो । प्रतिवेदनमा ०७३ को स्केलअनुसार अहिले २२ हजार एक सय ७० रुपैयाँ तलब रहेका चौथो तहका नर्सले दुर्गम ठाउँमा काम गर्दा तलब तथा विभिन्न भत्ता गरेर ७७ हजार पाँच सय ९६ रुपैयाँसम्म पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तै, ५१ हजार चार सय २० रुपैयाँ तलब रहेको बाह्रौँ तहका नर्सले दुर्गम ठाउँमा काम गर्दा विभिन्न भत्ता गरेर एक लाख ७९ हजार नौ सय ७० रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यो प्रस्तावविपरीत स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने चिकित्सकको मात्रै प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तर, चिकित्सक बाहुल्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नर्सहरूको तलब वृद्धिको प्रस्ताव रोकेको पाइएको छ । मन्त्रालयको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सकको कब्जामा छ । त्यहाँ नर्सहरूको उपस्थिति शून्यजस्तो छ, जसले गर्दा चिकित्सकहरूले नर्सिङ क्षेत्रको हितमा हुने कुनै पनि प्रस्ताव अघि बढ्न दिँदैनन् ।’

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पालामा पनि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव जाँदा चिकित्सकको मात्रै पठाइएको थियो । भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि हालै अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको प्रस्तावमा पनि नर्सको तलब वृद्धिको प्रस्ताव हटाएर चिकित्सकको मात्रै सिफारिस गरिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले दुवैपटक बजेट स्वीकृत गरेन । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुनः फाइल अर्थमा पठाउन चिकित्सकहरूले लबिङ गरिरहेका छन् ।

चिकित्सक तथा नर्स दुई वा दुईभन्दा बढी अस्पतालमा काम गर्दै आएका छन् । धेरै ठाउँमा काम गर्दा गुणस्तरमा कमी, मानसिक तनावजस्ता विभिन्न समस्या आउने भएकाले एउटै संस्थामा काम गर्ने वातावरण मिलाउन वैज्ञानिक रूपमा तलबभत्ता वृद्धि गर्न समितिले मन्त्रालयमा प्रतिवेदनसहित सुझाब दिएको संयोजक डा. श्रेष्ठले बताए ।

सरकारले ‘एक स्वास्थ्य संस्था, एक चिकित्सक’को नीतिमा नर्सहरूको तलबभत्ता पनि समावेश गरेको उनको भनाइ छ । ‘एक स्वास्थ्य संस्था, एक चिकित्सकको सिद्धान्त अपनाउन खोजेका थियौँ, तर नर्सहरूको प्रस्ताव अहिलेसम्म अघि बढाइएको छैन,’ उनले भने । डा. श्रेष्ठका अनुसार वर्षमा करिब सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन ।

प्रतिवेदनको आधारभूत तलबसम्बन्धी बुँदामा नर्स र मिडवाइफको उत्पादकत्व र सिकाइ वृद्धिका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा र उत्प्रेरणा दिनुपर्ने साथै आइएलओ १९९७ अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता, शैक्षिक योग्यता, जिम्मेवारी र जोखिमलाई मध्यनजर गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसलाई समयानुकूल समायोजित गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाल विद्यमान तलब स्केलले अहिलेको महँगी, पारिवारिक खर्च, बच्चाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि नसक्ने भएकाले समय र परिस्थितिअनुसार तलबभत्ता बढाउनुपर्छ ।’

यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीले दुर्गम र दूरदराजसम्म सेवा पु¥याउनुपरेको र ती क्षेत्रमा बस्नका लागि तुरुन्तै आवास सुविधा नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सोहीकारण नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वार्टर उपलब्ध गराउनु अनिवार्य भए पनि सबै स्वास्थ्य संस्थामा यसको सुविधा नभएको र तत्काल स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले आवास सुविधा भत्ता दिनु अत्यावश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै, काम गर्ने उत्प्रेरणा जगाउन र परिवारसँग बिछोडिएर काम गर्ने वातावरणका लागि क्षतिपूर्ति भत्ता हुनुपर्ने समितिको ठहर छ ।

स्वास्थ्यकर्मी (चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स)हरू लामो समय (१३ देखि ३६ घन्टा) र रात्रिकालीन ड्युटी गर्नुपर्ने भएकाले समयमा खाजा खान र रातभर आराम गर्न नपाउनुको क्षतिपूर्तिस्वरूप रात्रिकालीन सेवा भत्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने समितिको सिफारिस छ । ‘स्वास्थ्यचौकी, बर्थिङ सेन्टर, जिल्ला र सबै अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी अत्यन्त न्यून भएकाले २४ घन्टा तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ,’ समिति संयोजक डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मानसिक र शारीरिक रूपमा २४ घन्टा स्वास्थ्य संस्थामा खट्नुपर्ने भएकाले शतप्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’