मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

राज्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन : मानवअधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै आयोगले कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन पनि सरकारले गर्नुपर्ने बताएको छ । 

आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड– १९ संक्रमित बिरामीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्यउपचारको व्यवस्था र कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’

सरकारले कोभिडका  बिरामीहरूको उपचार खर्च नव्यहोर्ने र संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनसमेत नगर्ने भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ । 

‘विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड– १९ बाट संक्रमितहरूको संख्या पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले अबदेखि कोभिड–१९ का बिरामीहरूको उपचार खर्च नव्यहोर्ने, संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनसमेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले आफैँ शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने समाचारहरूप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय भन्दै केही सरकारी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमण भई उपचारत बिरामीहरूले २ कात्तिकदेखि सम्पूर्ण खर्च बिरामीले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले संविधान तथा ऐनको व्यवस्थाविपरीत सरकार जान नमिल्ने औँल्याएको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । यस्तै जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्क रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्थाविपरीत कोभिड– १९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकहरूको उपचारबाट पन्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन ।’