बिबिसी बेलायती जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित छ, तर पनि सरकारको तिखो आलोचना गर्न हिचकिचाउँदैन, आफू सरकारप्रति होइन, राज्यप्रति जवाफदेही र वफादार रहेको ठान्छ 

विश्वचर्चित प्रसारण संस्था बिबिसी पुनः एकपटक ब्रिटिस राजनीतिक बहसको केन्द्रमा तानिएको छ । प्रतिरोधस्वरूप वर्तमान बोरिस जोनसन नेतृत्वको ब्रिटिस सरकार बिबिसीको मुख्य आयआर्जनको स्रोतका रूपमा रहेको माध्यम परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ । बेलायतमा घरमा टेलिभिजन हुने प्रत्येक परिवारले वार्षिक निश्चित रकम टिभी लाइसेन्सका रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जुन व्यवस्था बिबिसीको खर्च जुटाउन बनाइएको हो । घरपरिवार मात्र होइन, टिभी राखिएका हरेक व्यवसाय, अस्पताल, विद्यालय वा कुनै पनि संस्थाले टिभी हेर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था सन् १९२३ देखि नै विद्यमान छ । बिबिसी प्रसारण सुन्न हरेक रेडियोधारकले वायरलेस टेलिग्राफ्री एक्ट १९२३ अन्तर्गत प्रतिवर्ष आधा पाउन्ड स्टर्लिङ तिर्नुपर्थ्यो, जुन बढाउँदै लगेर सन् २०२० अप्रिलबाट वर्षभरिको १५७.५ पाउन्ड बनाइएको छ ।

सन् २०१७–०१८ मा लाइसेन्स फीबाट बिबिसीले तीन अर्ब ८३ करोड पाउन्ड प्राप्त गरेको थियो, जुन बिबिसीको सो अवधिको कुल आम्दानी पाँच अर्ब ६२ लाख पाउन्डको ७५.७ प्रतिशत हो । टिभी लाइसेन्स शुल्क बिबिसीका लागि कति महत्वपूर्ण छ भने उसले आफ्नो तीनचौथाइ आम्दानी यसैबाट प्राप्त गर्छ । यस्तो शुल्क बेलायत सरकारले संसद्को सहमतिमा तय गर्छ । लाइसेन्स शुल्क तिर्न नसक्नेले जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जरिवाना रकम पनि तिर्न नसकेमा जेल सजायसमेत हुन्छ । तर, धेरै परिवार लाइसेन्स शुल्क छल्न खोज्छन् । सन् २०१८ मा एक लाख २१ हजार मानिसलाई लाइसेन्स रकम छलीमा दोषी पाइएको थियो, जसमध्ये जरिवाना रकम तिर्न नसकेका पाँचजनालाई जेल सजाय तोकियो । 

जोनसन सरकारले लाइसेन्स शुल्क तिर्न नसक्ने मानिसविरुद्ध अहिले जस्तो आपराधिक मुद्दा चलाउन नहुने बताइरहेको छ । एक प्रक्षेपणअनुसार यस्तो परिवर्तन भएमा बिबिसीले वार्षिक २० करोड पाउन्ड गुमाउन सक्छ । तर, जोनसन सरकारको कदम राजनीतिक रूपमा प्रेरित रहेको तर्क गर्ने धेरै छन् । जोनसनको नीतिका विरोधीको विचारमा उनको कन्जरभेटिभ पार्टी बिबिसीको स्वायत्ततालाई नै धराशायी बनाउने लक्ष्यमा छन् । कन्जरभेटिभ पार्टी पहिलेदेखि बिबिसीसँग सन्तुष्ट थिएन । बिबिसीका कार्यक्रम उदारवाद तथा वामपन्थी विचारधारानजिक भएको भन्दै तिनले विगतदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । 

विगतमा कैयौँ मुद्दामा सरकार र बिबिसीको सम्पादकीय नीति फरक भएको मात्र होइन, विपरीत पनि देखिएका छन् । एउटा सार्वजनिक प्रसारण संस्था सरकारविरुद्ध उभिएको घटना नेपालजस्तो देशका लागि अनौठो हुन सक्छ, जहाँका सरकारी टिभी, रेडियो र छापा सरकारको मुखपत्रजसरी काम गरिरहेका हुन्छन् ।
 

यद्यपि, बिबिसीको सञ्चालन शैलीको आलोचकहरूले भने ठूलो लाइसेन्स शुल्क तिर्न नसक्नेहरूमा विपन्न परिवार रहेका र तिनले अनावश्यक रूपमा कानुनी झमेला झेल्नुपरेको बताउँदै आएका छन् । एक समय लेबर पार्टीभित्र समेत यही कुरालाई लिएर बिबिसी सञ्चालनको लाइसेन्स शुल्क प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । यो प्रणाली खारेज गरेर बिबिसीलाई राज्य लगानीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ती लेबरको प्रस्तावना थियो । यस बहसका क्रममा कन्जरभेटिभ सरकार र बिबिसी कर्पाेरेसन एक–अर्काविरुद्ध उभिएको जस्तो देखिन्छ । बिबिसी र सरकार एक–अर्कासँग भिडेको यो पहिलो घटना भने होइन । विगतमा कैयौँ मुद्दामा सरकार र बिबिसीको सम्पादकीय नीति फरक भएको मात्र होइन, विपरीत पनि देखिएका छन् । एउटा सार्वजनिक प्रसारण संस्था सरकारविरुद्ध उभिएको घटना नेपालजस्तो देशका लागि अनौठो हुन सक्छ, जहाँका सरकारी टिभी, रेडियो र छापा सरकारको मुखपत्रजसरी काम गरिरहेका हुन्छन् । खासमा बिबिसीले यो कसरी गरिरहेको छ ? सरकारी हस्तक्षेपसँग मुकाबिला गर्न सक्ने गरी बिबिसीको संरचनामा के फरक छ ? 

ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनको छोटो रूप बिबिसी बेलायतको सार्वजनिक प्रसारण संस्था हो । संसारको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रव्यापी प्रसारण संस्था बिबिसी अहिले कर्पाेरेसन मोडेलमार्फत कैयौँ टिभी च्यानल, रेडियो तथा सञ्चालन गर्ने गर्छ । बिबिसी विविधतापूर्ण, लामो र रोचक इतिहास बोकेको प्रसारण संस्था पनि हो । सन् १९२२ बाट रेडियो प्रसारणबाट सुरु भएको बिबिसीले सन् २०२२ मा प्रसारण इतिहासको सहस्राब्दी मनाउँदै छ । बिबिसीको वेबसाइटमा दिइएको जानकारीअनुसार बिबिसी ब्रोडकास्टिङ कर्पाेरेसनअन्तर्गत आठ राष्ट्रिय टिभी च्यानल, १० वटा राष्ट्रिय रेडियो, ४० स्थानीय रेडियो स्टेसन र वेबसाइट छन् । यी सबै प्रसारण माध्यम माथि उल्लेख भएको लाइसेन्स शुल्कबाट सञ्चालन हुन्छन् । बिबिसीले विभिन्न कार्यक्रम व्यक्तिगत रूपमा वा अन्य टेलिभिजन च्यानललाई बेचेर पनि पैसा कमाउने गर्छ । यी व्यवस्थापन संस्थाको स्वायत्तता कायम राख्नका लागि गरिएको हुन् ।

त्यसबाहेक, बिबिसी विश्व सेवा नाममा कर्पोरेसनले बिबिसी रेडियोलाई इन्टरनेट तथा स्याटेलाइटबाट विभिन्न भाषामा प्रसारित गर्छ । बिबिसीले ‘बिबिसी वल्र्ड सर्भिस’ अफ्रिका र एसियामा रहेका बेलायती नागरिकलाई लक्षित गरी सन् १९३२ बाट सुरुआत गरेको हो । दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिदेखि बिबिसी वल्र्डले थुप्रै भाषामा प्रसारण गर्न थाल्यो । अहिले बिबिसी रेडियो २७ भाषामा प्रसारित हुन्छ, जसलाई अहिले पनि हरेक हप्ता २० करोडले सुन्छन् । बेलायतको सफ्ट पावरको अंशको रूपमा रहेकाले यो सेवा भने लाइसेन्स शुल्कमार्फत नभएर सरकारी अनुदानबाट सञ्चालन हुन्छ । बिबिसी नेपाली सेवा पनि यही वर्गीकरणअन्तर्गत पर्छ । बिबिसीले सन् १९३६ देखि टेलिभिजन प्रसारण पनि थाल्यो । तर, दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिमा टिभी प्रसारण सुचारु रहन सकेन, अवरुद्ध रह्यो । जसलाई द्वितीय विश्वयुद्ध सकिएपछि सन् १९४६ बाट पुनः सुरु गरियो । बिबिसी टेलिभिजन प्रसारणका साप्ताहिक दर्शकको संख्या अहिले ४० करोड हाराहारीमा छ । बिबिसीका अनलाइन पाठक पनि करोडौँको संख्यामा छन् ।

बिबिसीको स्वामित्वको प्रकृतिबारे धेरै भ्रममा पर्ने गर्छन् । यो ब्रिटिस सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित हुने धेरैको धारणा पाइन्छ । रोयल चार्टरअन्तर्गत स्थापना भएको बिबिसीले ब्रिटिस सञ्चार मामिला हेर्ने मन्त्रालयसँग सम्झौतामार्फत काम गर्छ । यसबाट बिबिसीलाई सरकारले कानुनी संरक्षण प्रदान गरेको छ, तर सञ्चालनको स्वरूप भने सकेसम्म सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त नै देखिन्छ । यद्यपि, यो स्वायत्ततामाथि सरकारी आँखा नपरेका भने होइनन् । यसको सबैभन्दा ठूलो घटना प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको पालामा देखिएको थियो । सन् १९७९ मा कन्जरभेटिभ पार्टीबाट प्रधानमन्त्री चुनिएर ८० को पूरै दशक बेलायतमा शासन गरेकी थ्याचर विश्वमा नै नवउदारवारको प्रवर्तक हुन् । नवउदारवादको प्रमुख खम्बाको रूपमा सरकारी संस्थाको निजीकरण थियो ।

यसबाट बिबिसीमा पनि निजीकरणको डरको छाया छाएको थियो । त्यो डर पछि त्यति बलियो देखिएन । तर, थ्याचरको पालामै देशभित्र नर्दन आयरल्यान्डको प्रतिरोध चर्कियो भने बाहिर विवादित फकल्यान्डको टापुको विषयमा अर्जेन्टिना र बेलायत युद्धमा नै गए । यी दुई प्रकरणमा बिबिसीले आन्दोलनकारीप्रति सहानुभूति देखाएको र आफ्नो देश युद्धमा जाँदा देशको पक्ष नलिएर तटस्थता अँगाल्न खोजेको आरोप लाग्यो । आइरिस प्रतिरोधीप्रति नरम रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै थ्याचरको मन्त्रिमण्डलका गृहमन्त्री डग्लस हर्डले सन् १९८८ अक्टोर १९ मा बिबिसीलाई ११ आइरिस राजनीतिक तथा सैन्य संगठनको वक्तव्य प्रसारणमा रोक लगाउन निर्देशन जारी गरे । बिबिसी र ब्रिटिस सरकारबीचको सम्बन्धसम्बन्धी सम्झौताको प्रावधानमा टेकेर गरिएको त्यो प्रतिबन्ध सन् १९९४ मा आएर बल्ल फुकुवा गरिएको थियो । 

आइरिस मुद्दा ब्रिटेनको आन्तरिक मुद्दा भएकाले विश्वको ध्यान गएको थिएन, तर फकल्यान्डको युद्धका क्रममा ब्रिटिस सरकार र बिबिसीबीच उत्पन्न विवाद भने विश्वको ध्यानमा आएको थियो । सन् १९८२ मा ब्रिटेन र अर्जेन्टिनाबीच दश हप्ता (अप्रिल २ देखि जुन १४ सम्म) लामो फकल्यान्ड युद्ध भयो । अर्जेन्टिनाले आफ्नो सीमानजिक रहेको ब्रिटिस स्वामित्वका फकल्यान्ड टापु नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्दा युद्ध सुरु भएको थियो । युद्धमा ब्रिटेनको जित भयो, तर यो युद्धको रिपोर्टिङमा बिबिसीको तटस्थ प्रसारण शैलीबाट थ्याचर र उनको सरकार मात्र होइन, राष्ट्रवादी ब्रिटिस नागरिकसमेत चिढिएका थिए । जस्तो बिबिसीले आफ्नो रिपोर्टिङमा युद्धरत दुई पक्षलाई ब्रिटिस र अर्जेन्टिनी भन्ने गरेको कुरा ब्रिटिस संसद्मा समेत उठ्यो । कन्जरभेटिभ सांसदहरूले बेलायती टिभी भएको नाताले बिबिसीले हाम्रो फौज र दुस्मन फौज सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे । यी विरोधका बाबजुद बिबिसी हच्किएन । चर्चित कार्यक्रम न्युज नाइटका सञ्चालकले युद्धमा ब्रिटिस जनतालाई झुट बोलिएको हुन सक्ने वा युद्धको हताहतीको स्तर घटाएर भनिएको हुन सक्ने तर्क गरेपछि विवाद झनै चुलियो ।

अहिले बिबिसी रेडियो २७ भाषामा प्रसारित हुन्छ, जसलाई अहिले पनि हरेक हप्ता २० करोडले सुन्छन् । बेलायतको सफ्ट पावरको अंशको रूपमा रहेकाले यो सेवा भने लाइसेन्स शुल्कमार्फत नभएर सरकारी अनुदानबाट सञ्चालन हुन्छ । बिबिसी नेपाली सेवा पनि यही वर्गीकरणअन्तर्गत पर्छ ।
 

कन्जरभेटिभ सांसद जोन पेसले यो कार्यक्रम ‘पूर्णतः देशद्रोही’ रहेको आरोप लगाए । चार दिनपछि स्वयं प्रधानमन्त्री थ्याचर युद्धको प्रस्तुतिबारे बोल्न अघि सरिन् । उनले ब्रिटिस फौजलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत नगरिएको आरोप लगाइन् । ‘जसरी ब्रिटिस र अर्जेन्टिनीलाई तटस्थ रूपमा देखाइँदै छ, यसले धेरै मानिसलाई चिढ्याएको छ,’ थ्याचरले भनिन् । थ्याचरनजिक रहेका रूपर्ट मर्डकको पत्रिका द सनले ‘आफूहरूमाझ देशद्रोही रहेको’ लेख्यो । संकेत बिबिसीतर्फ नै थियो । बिबिसीका कार्यक्रमबारे संसद्मा बहस रोकिएन । प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा आफू यसबारेमा जानकार भएको जवाफ दिनुपर्ने अवस्थासमेत आयो । केही ब्रिटिस सैन्य अधिकारीले आफूहरूसँगै रिपोर्टिङमा गएका बिबिसी रिपोर्टरले आक्रमणबारे पूर्वरिपोर्ट दिएर अप्ठ्यारो पारिदिएकोसम्म भने । तर, यी सबका बाबजुद बिबिसीले आफूहरू सत्यप्रति निष्ठावान रहेको तर्क दिइरहे । बेलायतभित्र फकल्यान्ड युद्धको सबैभन्दा बलियो प्रतिरोध बिबिसीले गरेजस्तो देखिन्थ्यो । तर, फकल्यान्ड युद्ध छोटो समयमै सकिएकाले त्यो मुद्दा छिटै साम्य पनि भयो । 

तर, विचारधारामा उदारवादी र वामपन्थी रुझानको आरोप लागे पनि बिबिसीले ब्रिटिस राजनीतिको मध्यवामपन्थी लेबरकै सरकार हुँदा पनि तिनका नीतिहरूको पनि विरोध गरेका उदारण छन् । यसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण इराक युद्धको समयमा टोनी ब्लेयर सरकार र बिबिसीबीचको मतभिन्नतालाई मान्न सकिन्छ । इराक युद्धप्रति जनसमर्थन खडा गर्न अमेरिकी मिडियाले सरकारलाई सघाएको थियो । तर, युद्धमा अमेरिकाको सबैभन्दा बलियो सहयात्री बेलायतको सार्वजनिक प्रसारण माध्यम बिबिसी भने युद्धविरोधीको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको थियो । यसले पनि तत्कालीन लेबर सरकारलाई बिबिसीसँग क्रुद्ध बनाएको थियो । यहाँसम्म कि इराक युद्धका लागि खटाइएको ब्रिटिस युद्धक जहाजमा बिबिसी प्रसारण गर्न बन्देज लगाइएको थियो । पछि बिबिसीले नै सरकारी अधिकारीले ब्रिटेनसँग आमविनाशकारी हतियार छ भन्ने कुरा बढाइचढाई गरेर देशलाई इराक युद्धमा धकेलेको कुरा प्रकाश पारेको थियो । बिबिसी रेडियो–४ मा प्रसारण हुने टुडे नामक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा युद्ध संवाददाता एन्ड्र्यु गिलिगनले यसको खुलासा गरेका थिए । उनले एक ब्रिटिस सरकारी अधिकारीले आफूलाई यसबारे बताएको खुलासा गरे । पछि देशभरका पत्रिकाले यस खुलासालाई जोड दिन थाले ।

एउटा पत्रिकाले प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरका सञ्चार तथा रणनीति निर्देशक एल्स्टर क्याम्बेल यसमा जिम्मेवार रहेको दाबी गर्‍ यो । क्याम्बेल जोडिएपछि यो प्रकरण निकै तातियो । विवाद बढ्दै गएर सरकारलाई नै अप्ठ्यारो महसुस भएपछि ब्लेयर सरकारले बिबिसीलाई यो समाचार खण्डन गर्न भन्यो । तर, बिबिसी र संवाददाता गिलिगानले आफूहरू आफ्नो दाबीमा अडिग रहेको बताए । मिडियाले धेरै खोजबिन गरे । यस क्रममा रक्षा मन्त्रालयमा काम गर्ने वैज्ञानिक डा. डेभिड केलीलाई समाचारको स्रोतका रूपमा देखाइयो । उनको संसदीय सुनुवाइ सुरु भयो र यही प्रकरणबीच डा. केली मृत पाइए, जसलाई आत्महत्या भनियो । डा. केलीको मृत्युपछि पनि बिबिसी र ब्लेयर सरकारबीचको आरोप–प्रत्यारोप जारी रह्यो । दुवैले अर्को पक्षलाई डा. केलीको मृत्युका लागि जिम्मेवार माने । पछि यस प्रकरणको अध्ययनका लागि एक आयोग नै गठन भयो । पहिलो अनुसन्धान आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक हुँदा बिबिसीका तत्कालीन अध्यक्ष गभिन डेभिस, महानिर्देशक ग्रेग डाइक र संवाददाता गिलिगनले राजीनामा दिन बाध्य भए । तर, पछि आयोगको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न थाल्यो । दोस्रो आयोग बन्यो, जसको रिपोर्टले आफूहरूको सुरुको तर्कलाई सही ठहराएको एन्ड्र्यु गिलिगानको दाबी रह्यो । 

उदारवादी लोकतन्त्रका हिमायती राज्यले मिडिया सञ्चालन गर्न नहुने अडान राख्छन् । मिडिया सरकारका कामकारवाहीको वाचडग त हो नै, स्वतन्त्र र तुलनात्मक रूपले निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतन्त्रको अपरिहार्य आधारस्तम्भ पनि हो । तर, लोकतन्त्रको जननी बेलायतले झन्डै एक सय वर्षदेखि एउटा भीमकाय प्रसारण संस्था ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पाेरेसन अर्थात् बिबिसी सञ्चालन गरिरहेको छ । जुन बेलायती जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित छ, तर पनि यो प्रसारण संस्था सरकारको तिखो आलोचना गर्न हिचकिचाउँदैन । बिबिसी आफू सरकारप्रति होइन, राज्यप्रति जवाफदेही र वफादार रहेको ठान्छ । सार्वजनिक प्रसारण संस्था भएर पनि सरकारभन्दा फरक उभिन सक्ने यो बल बिबिसीको आर्थिक स्वायत्तताले नै सम्भव बनाएको हो । त्यसबाहेक विधिको शासन र त्यसअन्तर्गत कानुनले दिएको अधिकारले उसको स्वायत्तता र विश्वसनीयतालाई कायम राख्न सघाउ पुर्‍याएको छ । 

Follow @NOMADNARAYAN