सोनाहा जातिलाई सीमान्तकृत सूचीमा राख्ने सर्वाेच्चको आदेश पाँच वर्षदेखि अलपत्र 

सोनाहा जातिलाई जनजाति तथा सीमान्तकृतमा सूचीकृत गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतकोे परमादेश कार्यान्वयनमा चासो दिएका छैनन् ।

१६ मंसिर ०७२ मा सर्वोच्चले सोनाहा जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा राख्न परमादेश दिएको थियो । आफूहरूले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि वास्ता नगरिएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका उपसचिव शिवकुमार पोखरेलले बताए । सूचीमा नपर्दा सोनाहा जाति राज्यबाट पाउने सुविधा पाउन वञ्चित भएका छन् । 

‘लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका सोनाहा समुदायलाई अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुसूचीमा छुट भएको जातिको रूपमा समावेश गरी आदिवासी÷जनजाति राष्ट्रिय उत्थान ऐन, २०५८ को दफा २ (क) सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा सूचीकरण गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । ऐनअनुसार ‘आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको’लाई आदिवासी जनजाति मान्नुपर्ने उल्लेख छ । 

सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण सोनाहा जातिले सर्वाेच्चले फैसला गरेको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । ‘हाम्रो काम ताकेता गर्ने हो । उहाँहरूले आफैँ उपस्थित भएर भन्नुभएपछि हामीले पत्र लेखेर यसको कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेका छौँ,’ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका उपसचिव पोखरेलले भने । यसको प्रगतबिारे आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा पत्र पठाएको उनले बताए ।

सोनाहा जाति २०७५ मा झन्डै एक हजार दुई सयको संख्यामा रहेको समुदायका अगुवा शान्ति सोनाहा बताउँछन् । बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा मुख्य बसोवास रहेको यो जातिले बालुवा चालेर सुन निकाल्ने र माछा मारेर गुजारा चलाउँछ । ‘हामीले कोही ठूलाबडालाई चिन्दैनौँ । यो फैसला भइसकेपछि हामी प्रतिष्ठानमा गयौँ, मन्त्रालयमा गयौँ,’ सोनाहाले भने, ‘तर, हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ भन्ने जवाफ आयो । अवहेलना मुद्दामा निवेदन दिने सोचेका थियौँ । त्यसअघि एकपल्ट फेरि सबैलाई आग्रह गरौँ भनेर काठमाडौं पुगेका वेला सबैलाई भन्यौँ ।’

बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका मेयर, समुदायका अगुवासहित विभिन्न निकायमा पुगेका उनले अहिलेसम्म आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत भएपछि सरकारी सेवामा प्रवेश पाउन आरक्षण कोटा पाउने भएकाले सहज हुने सोनाहा जातिका अगुवाहरू बताउँछन् । जनजाति प्रतिष्ठानले सरकारले निर्णय गरे मात्र सूचीमा समावेश गर्न सक्ने बताउने गरेका छन् ।

केही समयअघि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई गुनासो गर्दा सोनाहासहित दुई जातिलाई सूचीकृत गर्न लागिएको जानकारी शान्तिले पाएका थिए । ‘तर, रानाथारूलाई छुट्टै जातिका रूपमा पहिचान दिइयो, हामीलाई दिइएन,’ उनले भने । माघ तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृतको संख्या ६० पुगेको छ ।

नेपालको जनगणनामा समेत सोनाहालाई छुट्टै जातिको रूपमा नराखिएकाले आफूले केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा समेत निवेदन दिएको सोनाहाले बताए । ‘हाम्रो जनसंख्याले सांसद जिताउन सक्दैन । कतै राजनीतिक पहुँच छैन । त्यसैले पनि हाम्रो माग सुनुवाइ नभएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।